प्रहरीले ५७औँ दिनमा आज शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान फाइल सरकारी वकीलको कार्यालमा बुझाएको छ । उसले ३३ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराध, ठगी र राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने र सम्पति शुद्धिकरण तथा अख्तियार दुरुपयोगका सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
यी तीन मुद्दामा आरोप प्रमाणित भए के हुनसक्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । त्यसमा १६ जना पक्राउ परेका छन् भने १७ जना फरार छन् । पक्राउ परेकामा पूर्वमन्त्रीद्धय टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाण तथा सचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका व्यक्ति छन् । प्रहरीको प्रतिवेदनका आधारमा अब सरकारी वकीलको कार्यालयले अदालतमा उनीहरुविरुद्ध अभियोजन दर्ता गर्नेछ ।
आरोप प्रमाणित भए उनीहरु कति वर्ष जेल बस्न सक्छन् भन्ने कुराको जिज्ञासा सबैलाई भइरहेको छ । त्यस विषयमा केही चर्चा गरौँ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५ मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्’ भन्ने उल्लेख छ । यसविरुद्ध मूलकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ (२) अनुसार राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
संहिताको दफा ५१ (२) मा ‘कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्न वा गराउनु हुँदैन’, भन्ने उल्लेख छ । ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने’ काम गरेमा राज्यविरुद्धको अपराध कसुरमा कारबाही गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ । उक्त कसुर गरेको पाइएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्ने छ ।
त्यसका साथै लेनदेन गरेको भेटिए उक्त रकमसमेत जफत हुनेछ । सार्वजनिक पद धारण गरेको वा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले विदेश गएका बखत उक्त कसुर गरेको रहेछ भने थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । यस हिसाबले यो आरोप प्रमाणित भएमा सार्वजनिक पद धारणा गरेका गृहका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई ८ वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यती वर्षसम्म भनेको यती नै भन्ने हुन्न, त्यो भन्दा तल पनि कैद सजाय निर्धारण हुनसक्ने छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ मा ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकामा सो बमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिइ कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा ठगी गरेको मानिने’ उल्लेख छ । कानूनमा ठगी गरेको प्रमाणित गरेमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै सङ्गठित अपराध निवारण ऐन–२०७० को दफा ३ मा ‘कसैले सङ्गठित अपराध गर्नु वा गराउनु हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । उक्त दफामा ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहका तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने’ व्यवस्था छ ।
यो कसुर गर्नेलाई ठगीमा हुने कसुरका अलावा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने उल्लेख छ । यसरी सरसर्ती हेर्दा सङ्गठित अपराध प्रमाणित भएमा ठगीको ५० प्रतिशत थप भने अनुसार साँढे १० वर्षसम्म कैद हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
तर यसमा बुझ्नै पर्ने कुरा भने सात वर्षसम्म भनेकाले त्यो भन्दा तल, एक दुई वर्ष मात्रै पनि कैद सजायाँको आदेश दिनसक्ने अधिकार अदालतलाई छ । कानुनी भाषामा तथ्य, प्रमाण, संलग्नता, आरोपीको तहलगायतका विभिन्न विषयलाई विष्लेषण गरेर कैद निर्धारण गर्ने स्वविवेकीय अधिकार न्यायाधीशको हातमा निहित रहेको छ । कानुनमा उल्लेख भएको कैद सजायाँ अधिकतम कसुर गरेको अबस्थामा हो, नत्र उसको संलग्नताको आधारमा कैद सजाय तोक्नेछ ।
