हाम्रो देशको आम्दानीको स्रोत भनेकै कर मात्रै छ । भन्सार राजस्व र आन्तरिक राजस्व मात्रै हाम्रो स्रोत हुन पुगेका छन् । अझैपनि ५५ प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक नै छ भन्ने देखिएको छ । औपचारिक अर्थतन्त्र जम्मा ४५ प्रतिशत मात्रै छ । यसको अर्थ के हो भने, हामी ‘आउट अफ ट्रयाक’मा छौँ, हाम्रा भन्सार विन्दुहरु ठिक ढङ्गले चलेका छैनन् ।
भारतसँग खुला सिमानाका कारण वस्तुहरुको आयात खुला रुपमै भइरहेको छ । जसरी सिस्टमबाट आयात भएको छ, त्यसरी नै सिस्टम बाहिरबाट पनि योभन्दा बढी आयात भइरहेको बुझ्न कठिन छैन । यसलाई रोक्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसका लागि हाम्रा भन्सार नीतिमा ‘रिभिजिट’ गरेर भन्सार विन्दुहरुलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । यसले आयातबापत गुमिरहेको राजस्व प्रणालीमा आउँछ ।
अर्को कुरा, अहिलेको असजिलो अवस्थामा पनि सरकारले करका दरहरु बढायो । कर बढ्नु भनेको मूल्य बढ्नु हो । मूल्य बढ्नासाथ बैंकको ब्याजदर बढ्ने नै भइहाल्यो । बैंकको ब्याज बढेपछि त्यसको हिट पनि महँगीमै पर्यो र फेरि मूल्य बढ्न गयो । यो चक्र नै सुधार नगरी हुँदैन ।
उद्योगी व्यवसायी र आम सर्वसाधारणले पनि भन्दै आएको कुरा के हो भने, करको दर हरेक वर्ष बढाउने होइन, दायरा बढाउने हो ।
सँगै, हाम्रो कर नीति र भन्सार नीति नै ‘ट्रेडिशनल’ खालका छन् । वस्तुको वास्तविक मूल्य एउटा हुन्छ, भन्सारमा राजस्व बुझाउने बेला त्यसको मूल्य अर्कै देखाइन्छ र थोरै मात्रै कर तिरिन्छ । यो किन र कसरी भइरहेको छ भने कुन वस्तुको मूल्य कति हो भन्ने थाहा पाउने यन्त्र र संयन्त्र नै भएन । खाली हामीले नासु, खरिदार र अधिकृतलाई उनीहरुको तजबीजमा कर उठाउने अधिकार दियौँ । हाम्रो कर सिस्टमले उठाउँदैन, कर्मचारीको तजबीजले उठाइन्छ । यसकारण, अहिले सिस्टमले कर उठाउने संयन्त्र चाहिएको छ । यसले वस्तुको वास्तविक मूल्य बराबरको राजस्व उठाउँछ र सरकारको कर बढ्छ ।
अर्को कुरा, हाम्रो सरकारले करका दरहरु तोक्दा तयारी वस्तुको भन्दा कच्चापदार्थको कर बढी हुने खालका नीति लियो । कुनै कुनै कच्चापदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा बढी छ । यसले उद्योग बढ्न दिएन । खाली भारत र चीनबाट वस्तु ल्याउने र बेच्ने कामलाई मात्रै प्रश्रय दियो । यसले उपभोक्तालाई ‘रियल सेक्टर’मा ‘इन्गेज’ नै हुन दिएन । उद्योगको विकास हुने खालका कर तथा भन्सार नीतिहरु हुन्थे भने मानिसहरु उत्पादनमा जोडिन्थे । तर, सरकारले नै ‘ट्रेडिङ बिजनेश’लाई राजस्व र करको प्रमुख स्रोत मान्यो । फलस्वरुप, उपभोक्ताहरु उत्पादनमा जोडिन पाएनन् । उनीहरु केवल उपभोगमा मात्रै सिमित भए । उपभोग बढेपछि माग बढ्छ, उत्पादन नभएको मुलुकमा माग बढेपछि आयात बढ्छ, आयात बढेपछि ब्यापार घाटा चुलिन्छ । अहिलेको हाम्रो समस्या नै यहीँ हो । यसलाई उल्ट्याउनुपर्छ ।
साथै, कर उठाउने जिम्मा पाएको हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले जनतालाई सरकारले उठाउने कर तिम्रै लागि हो भनेर बुझाउनै सकेन । बुझाउनेले नबुझाएपछि आम मानिसले बुझ्ने कुरै भएन । यहाँ दण्डित गरे जसरी कर उठाइन्छ । यसले नकारात्मक सन्देश गएको छ । सँगै, आम मानिसमा हामीले तिरेको कर नेताले भ्रष्टाचार गरेर सकिदिन्छन्, हामीले तिरेको करको सदुपयोग हुँदैन भन्ने मानसिकता छ । सरकारले जनताले तिरेको कर कहीँ कतै दुरुपयोग हुँदैन भनेर विश्वस्त बनाउन सकेको छैन । हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार हुँदैन, भ्रष्टाचार नहुने कुराको ग्यारेन्टी सरकारले लिन्छ भनेर जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्छ ।
अर्को कुरा, कर भनेको दण्ड होइन । यो कुरा करदातालाई बुझाउनुपर्ने निकायले बुझाउन सकेको छैन । मैले तिरेको कर शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक काममा खर्च भएको छ भनेर मानिसले पत्याउने, विश्वास गर्ने वातावरण नै बन्न सकेन । मैले तिरेको कर सामाजिक विभेदहरु हटाउन प्रयोग भएको छ, मैले तिरेको करमार्फत सरकारले सुगम र दुर्गम, धनी र गरिब बीचको विभेद अन्त्य गर्न खर्च गरेको छ, जातीय विभेद अन्त्य गर्न खर्च गरेको छ, सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिनमा खर्च गरेको छ भनेर मानिसहरुले विश्वास गर्ने वातावरण भएन । यो विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
यसका लागि हाम्रा भन्सार र कर नीतीहरुमा पुनरावलोकन गरेर वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । यसका लागि नीजि क्षेत्रको प्रस्तावमा सरकारका प्रधानमन्त्रीले नै अर्थतन्त्र सुधारका लागि गोलमेच सम्मेलन गर्ने भन्नु भएको छ । त्यो सम्मेलनमा भन्सार नीति र कर नीतिका बारेमा पनि छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिनुपर्छ भन्ने मेरो मत छ ।
(नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका महासचिव भगिरथ सापकोटासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
