काठमाडौँको स्वयम्भू सानो भर्याङ्स्थित लक्की हार्डवेयर सञ्चालक कृष्णरामले २०६८ सालपछि पहिलो पटक यसपाली बजारबाट लाखौँ उधारो उठाउनुपर्ने अबस्था आएको छ । उनले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका क्रममा असाध्यै राम्रो व्यापार गरे ।
परिस्थिति सधैं एकै रहेन । विस्तारै उधारो सामान जाने क्रम बढ्यो । ‘नियमित ग्राहक नै त हुन्, तिरिहाल्छन्’ भन्ने मनोविज्ञानले घर गरेपछि सामान दिँदै गए । उधारो किन बढिरहेको छ भन्नेतर्फ उनको फिटिक्कै ध्यान गएन ।
जब सामान लाने ‘पेटी ठेकेदार’ सम्पर्कविहीन भए, घर बनाएर बिक्री गरेर पैसा तिर्नेभन्दै सामान लगेका घरजग्गा कारोबारी पनि फोन उठाउन छोडे, तब कृष्णराम झस्किए ।
काठमाडौँको माच्छापोखरीस्थित विशेष हार्डवेयर पसलको पनि अवस्था उस्तै छ । सडक ढलानका लागि सिमेन्ट र डण्डी लगेकादेखि व्यक्तिगत घर बनाउने ठेक्का लिएर निर्माण सामग्री लगेका व्यवसायीले उधारो तिरेका छैनन् ।
बसुन्धरास्थित रिङरोड छेवैमा हार्डवेयर चलाइरहेका एक जना व्यवसायी उद्योगबाट नगद नै तिरेर वा बैंक ग्यारेन्टी देखाएर सामान ल्याउनुपर्ने तर पसलबाट उधारोमा बिक्री गर्नुपर्दा अवस्था नाजुक हुँदै गएको गुनासो गर्छन् ।
‘हार्डवयर पसलले फ्याक्ट्रीबाट उधारोमा सामान पाउँदैनन्, पाइहाले पनि बैंक ग्यारेन्टीमा पाउने हुन्’ ती व्यवसायी भन्छन्, ‘तर, हामीले ग्राहकलाई उधारोमा दिनुपर्छ ।’
व्यवसायीका अनुसार कसैले घर बनाइसकेर एकमुष्ट तिर्छु भनेर लान्छन् । कसैले बाटो ढलान गर्न भनेर लान्छन् । उनले भने, ‘पछि पैसा लिन गयो कोही घर बनाएर पनि बेचेर हिंडिसकेका हुन्छन्, कोही आधा मात्रै बनाएर बुकिङ खोजेर बसेका हुन्छन्, साह्रै मर्कामा छौँ ।’
ठूला पूर्वाधार र सरकारी परियोजनामा उद्योगबाटै सिधै निर्माण सामग्री अर्डर गरेर लैजाने गरिएको भए पनि त्यस्ता आयोजनाको पनि भूक्तानी हुन नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरुले उद्योगहरुलाई पैसा तिर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारले गर्नुपर्ने भूक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरु मर्कामा परेको र निर्माण सामग्रीका ब्रिकेतादेखि उत्पादकसम्मलाई समस्या परिरहेको बताउँछन् ।
बजारमा उधारो फसेको कुरा प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह अघि लेखेको उनको फेसबुक स्टेटसले देखाउँछ । माघ १० गते इलामका व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले बजारमा रहेको उधारोको फेहरिस्त सार्वजनिक गरी बानेश्वरको संसद भवन अगाडि आफैँलाई आगोले जलाएर आत्मदाह गरे । उनकी श्रीमती नानुकाले तत्तत् व्यवसायीलाई नामै किटेर जाहेरी दिइन् । अहिले उक्त विषय प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामा छ ।
उनले ६५ सय शब्दमा फेसबुक स्टेटस राखेर आत्मदाह गर्नुले पनि बजारमा अस्वभाविक उधारो फसकेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । उनको आत्मदाहपछि फेरि उधारो उठाउने कानुनले पनि खुबै चर्चा पायो ।
उक्त घटना नसेलाउँदै माघ १६ गते सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले तत्कालिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानून ल्याउन आग्रह गरे ।
त्यसबेला महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भनेका थिए, ‘बजारमा असामान्य रुपमा उधारो रहेकाले उक्त उधारो नउठ्ने जोखिम बढिसकेको छ, आवश्यक कानूनी व्यवस्थाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखियो ।’
निर्माण व्यवसायीहरुको दावीमा सरकारबाट काम सकेको आयोजनाको ७० अर्ब भूक्तानी पाउन बाँकी छ । एकातिर महत्वकांक्षी बजेटले उधारो कारोबार नगरी नहुने अवस्था सिर्जना गरिदिने र अर्कोतर्फ गरेको कामको पनि भूक्तानी रोकिदिनाले मजदूरदेखि उद्योगीसम्मले पैसा पाउन नसकेको सिंहको गुनासो छ ।
यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रणालीमै क्षति पुगेको छ । आर्थिक मन्दी एकातर्फ छ भने अर्काेतर्फ उधारो फस्टाउँदा बैंकिङ प्रणाली प्रभावकारी सञ्चालन हुनसकिरहेको छैन ।
साना व्यवसायीहरुले समेत आर्थिकोपार्जन गर्न नसक्दा लघुवित्तको ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् । कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीहरुको तान लामो बनिसकेको छ । अर्थविद्हरु समग्र राज्यको आर्थिक प्रणालीलाई यसैले मात्रै असर गरेको नभई अर्थतन्त्रको चक्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने कारणहरुमध्ये एक बजारमा उधारो फस्नु पनि रहेको बताउँछन् । यसले आर्थिक सुधारको इन्डिकेटरमा क्षति पुर्याइरहेको जनाइन्छ ।
किन अस्वभाविक रुपमा चुलियो उधारो ?
निर्माण सामग्री मात्रै होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विलासीका समानको समेत उधारो अचाक्ली बढेको छ । तर, अहिले बिग्रिएको उधारोको चक्र तत्कालै सुरु भएको समस्या भने होइन । यसलाई हेर्न २०६५ सालमा फर्किनुपर्छ ।
शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानपछि २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । २०६५ सालमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका डा बाबुराम भट्टराईले गणतन्त्र नेपालको पहिलो बजेटका रुपमा आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को बजेट ल्याए । नेपालमा उधारो कारोबार मौलाउने विजारोपण डा भट्टराईले ल्याएको २ खर्ब ३६ अर्ब १ करोड ५८ लाख ९७ हजारको उक्त बजेटले नै गर्यो ।
१११ अर्ब साधारणतर्फ र १२४ अर्ब विकास खर्चका लागि बजेट विनियोजन गर्दै भट्टराईले महत्वकांक्षी विषयहरु समेटे । देशका ८ स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउनेदेखि आयको स्वघोषणासम्मको व्यवस्था गरे । १० प्रतिशत मात्रै कर तिरे सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिदिए ।
डा. भट्टराईको बजेट भाषणपछि उद्योगीहरुले भौतिक निर्माणको काम हुन्छ भन्ने ठानेर व्यापक रुपमा सामान पठाउन थाले । ठाउँठाउँमा डिलरहरु खोले । उता, १० प्रतिशत मात्रै आयकर तिरेर स्रोत नखुलेको रकम नि वैध भएर आएपछि बजारमा उधारो पनि असामान्य रुपमा बढ्न थाल्यो ।
प्रचण्डको सरकार ढलेर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भए । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ का लागि २ खर्ब ८५ अर्ब ३३ करोड बजेट ल्याएका पाण्डेले पनि बजारमा उधारो कारोबार मौलाउँदै गएको भेउ पाएनन् । त्यसैले बिना स्रोत बजेटको आकार बढाए । यसले पनि डा. भट्टराईले रोपेको विजलाई मलजल गर्यो ।
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को बजेट पनि सुरेन्द्र पाण्डेले नै ल्याउन पाए । यतिबेलासम्म बजारमा उधारो कारोबारले ठूलो आकार लिइसकेको थियो । तर, यसपटक पनि स्रोतको कुनै ठेगाना नभई बजेटको आकार बढेर ३ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड पुर्याए ।
आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को बजेट ल्याएका भरतमोहन अधिकारीले पनि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । यसरी हरेक वर्ष वैदेशिक अनुदान र विदेशी ऋणलाई स्रोतको अनुमान गरेर बजेटको आकार बढाउने काम गरियो ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा त बजेट नै आउन सकेन भन्दा पनि हुन्छ । त्यतिबेला अर्थमन्त्री रहेका वर्षमान पुनले दलहरूको सहमति हुन नसकेपछि २०७० मंसिरसम्म सरकारी खर्च धान्ने गरी एक तिहाई बजेट मात्र ल्याउन पाए ।
दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराउने गरी तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको मन्त्रिपरिषदमा अर्थमन्त्री रहेका शंकरप्रसाद कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट ल्याए । चुनावी वर्ष पनि भएकाले उनले पनि दलका नेताले जस्तै बजेटको आकार बढाएर ५ खर्ब २० अर्ब बनाइदिए ।
द्वन्द्वपछि निर्माणको चरण सुरु हुन्छ भन्ने विश्वासले निजी क्षेत्रले पनि उधारो कारोबारलाई रोक्ने प्रयास गरेन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पनि बजेटको आकार बढाउने होडबाजी जारी रह्यो ।
दोस्रो संविधासभाको निर्वाचनपछि अर्थमन्त्री बनेका डा रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको बजेट ल्याए । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पनि उनै महतले बजेटको आकार ह्वात्तै बढाएर ८ खर्ब ४१ अर्ब पुर्याए ।
भूकम्पपछिको पुनः निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले बजेट आकार बढाइयो । यसपछि झन बजारमा उधारो कारोबार अधिक भयो । २०६५ सालको बजेटका कारण अभ्यासका रुपमा उदाएको उधारो कारोबार २०७३ सालसम्म आइपुग्दा उधारो पाउनु आफूहरुको अधिकार हो भन्ने तहमा जरा गाड्ने अवस्था आइसकेको थियो । त्यसमाथि भूकम्पले भौतिक संरचना तहसनहस बनाएकाले पुनःनिर्माणका लागि फेरि निर्माण सामाग्रीहरु र खाद्यान्न सामग्रीहरु उधारोमै जान थाले ।
असमान्य रुपमा बढिरहेको उधारो निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुको सट्टा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १० खर्ब ५० अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिदिए । यसपछि माओवादीका कृष्णबहादुर महराले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट ल्याए । भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई नै केन्द्रित गरिएको दावीसहित प्रस्तुत उक्त बजेटले पनि बजारमा निर्माण सामग्रीको उधारो कारोबार मौलायो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो बजेट थियो । उक्त बजेट डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका थिए । संविधान कार्यान्वयनको चरण रहेकाले पैसा चाहिने भन्दै बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बनाए ।
आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि २०७५/०७६ सम्मको १० वर्षमा बजेटको आकार पनि १० खर्ब बढीले बढ्यो । यता व्यवस्थित कारोबार भने ओरालो लाग्यो । बजेटको आकारकै गतिमा उधारो कारोबार मौलायो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट पनि ल्याएका डा खतिवडाले बजेटको आकार बढाएर १५ खर्ब ३२ अर्ब पुर्याए । तर, सुरुका २ वटा बजेटमा आकार बढाएका खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने बजेटको आकार घटाएर १४ खर्ब ७४ अर्बमा सिमित गरिदिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाएर ‘रियालिस्टिक’ हुन खोजेको भन्दै डा. खतिवडाको प्रशंसा पनि भएको थियो ।
यतिबेलासम्म भने निजी क्षेत्र उधारो कारोबार बढेर हैरान भइसकेको थियो । निजी क्षेत्रले उधारो उठाउने कानुनको माग गर्न थालेको पनि थियो । डा. खतिवडाले उक्त माग सम्बोधन गरिदिएनन् ।
यसपछि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विष्णु पौडेल फेरि अर्थमन्त्री भए । उनले डा. खतिवडाको ‘रियालिस्टिक’ भनिएको बजेटमा झण्डै २ खर्ब थपेर बजेटको आकार १६ खर्ब ४७ अर्ब पुर्यादिए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याएका जनार्दन शर्माले विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा डेढ खर्ब थपेर बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब बनाए । यद्यपि अहिले यसलाई समीक्षामार्फत संशोधन गरेर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ ।
अहिले विकास बजेटको आकार क्रमशः साँघुरिदै गएको छ । विगतमा विनियोजन भएको विकास बजेट खर्च नहुने परम्परा दोहोरिने र भएका एकाध कामको भूक्तानी पनि रोकिने कारणले मजदूरदेखि व्यवसायीले समेत पैसा नपाउँदा क्रयशक्ति घटेको र विगतको उधारो पनि बाँकी नै रहने बाध्यता रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
निर्माण क्षेत्रमा मात्रै नभई सबै क्षेत्रमा यहीँ खालको असरले गर्दा यसको ‘चेन इफेक्ट’ बैंकको किस्ता भूक्तानीमा पर्दा कालोसूचीमा पर्ने ऋणी व्यवसायीहरुको सङ्ख्या बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका निवर्तमान उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठको भनाई छ ।
यसअघिः
प्रेमप्रसादको आत्मदाहपछि फेरि चर्चामा उधारो उठाउने कानून
