.gif)
गत माघ १० गते मङ्गलबार संसद भवन अगाडि आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाह गरेका युवा उद्यमी प्रेमप्रसाद आचार्यले लेखेको ६५ सय शब्दको फेसबुक स्टाटसले पाठकको मथिङ्गल हल्लियो ।
उनको स्टाटसमा नेपालका चर्चित र ठूला घरानालाई डाम्दै ती उद्योगीहरुले उधारोमा सामान ल्याएर पैसा नतिर्दा आफ्नो सम्पूर्ण व्यवहार लथालिङ्ग भएको र बाँच्न नसक्ने अवस्था आएको उल्लेख छ ।
उनको स्टाटसपछिको आत्मदाहले नेपालमा पुनः एकपटक ‘उधारो उठाउने कानून’को आवश्यकताबारे बहस सुरु भएको छ । पहिले बेलाबेलामा विषय उठान हुँदै हराउँदै गएको विषय हो । यसपटक ठूला व्यवसायीकै नाम उल्लेख भएपछि श्रीमती नानुकाले किटेरै उद्योगी विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएकी छिन् । उद्योगीहरुसँग प्रहरीले बयान पनि लिइसकेको छ ।
२०७६ सालको मंसिर महिनामा राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गर्भनर डा चिरञ्जीवि नेपाललाई भेटेर उद्योगीहरुले उधारो उठाउने कानुनको वकालत गरिदिन माग गरेका थिए । नेपाल उद्योग परिसङ्घका त्यतिबेलाका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले तत्कालिन गभर्नर डा नेपालसँग उधारो असुलीसम्बन्धी कानून आवश्यक भइसकेको बताएका थिए ।
अहिले गत माघ १६ गते सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङघले पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानून ल्याउन आग्रह गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा मन्त्री भण्डारीलाई भेट्न गएको टोलीले बजारमा असामान्य रुपमा उधारो रहेकाले उक्त उधारो नउठ्ने जोखिम बढिसकेको निष्कर्षसहित कानूनी व्यवस्थाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गरेको छ ।
प्रेम आचार्यको आत्मदाहपछि नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका उद्योगी व्यवसायीका ठूला सङ्गठनले पनि उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानूनको माग गरेका छन् । हुन त यसअघिको मौजुदा कानूनले केही सम्बोधन गरे पनि त्यसले उधारो उठाउन वर्षाैँ लाग्ने हुँदा व्यवसायीहरु नयाँ कानुनकै माग गरिरहेका छन् ।
उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानुन बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेको मागप्रति राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक देखिएका छन् । विभिन्न फोरममा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले आवश्यकताको महशुस भएको विषयलाई कानून बनाएर लागू गर्न सकिने बताउँदै पनि आएका छन् । तर प्रक्रिया भने शुरु भएको र कानून बनाउने निकाय गम्भिर रहेको देखिँदैन ।
उद्यारो उठाउने मौजुदा कानूनी व्यवस्था कस्तो छ ?
केही कानून व्यवसायी भने मौजुदा कानूनले केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने जिकिर गर्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा गान्धी पण्डित हाल नेपालमा उधारो असुलीका लागि सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ आकर्षित हुने बताउँछन् । उनका अनुसार यो ऐन पनि हालसम्म अत्यन्त कम मात्रै कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।
उक्त ऐनले उधारो असुलीका लागि मुद्दा हाल्न सकिने तर फैसला आउन वर्षौँ लाग्ने समस्या भने कायम रहेको पण्डित बताउँछन् । त्यही कारण हुनसक्छ यो कानुन कार्यान्वयन कम हुनु । भएका ऐनहरुलाई नै कार्यान्वयन गर्ने हो भने अस्वभाविक उधारोको समस्या केही मात्रामा हल हुनसक्ने उनको दाबी छ तर, नेपालमा अभ्यास एकदमै कम भएको पण्डितको अनुभवले देखाउँछ ।
उनले आधुनिक प्रणालीअनुसार कुनै चल वस्तु खरिद गर्न बैंकबाट पैसा लिने तर वस्तु किनिसकेपछि किस्ता (इएमआइ) भूक्तानी नगरी आफ्नो हातमा रहेको वस्तु अर्को व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने परिपाटीका कारण पनि समस्या बल्झिँदो रहेको बताए ।
‘जस्तो मैले ल्यापटप किन्न कुनै बैंकबाट एक लाख लिएँ, ल्यापटप पनि किनेँ तर, त्यो ल्यापटप त मसँग हुन्छ, बैंकले त महिना महिनामा इएमआइ तिर्ने गरी लोन दिएको हुन्छ’, पण्डित थप स्पष्ट पार्दै भन्छन्, ‘मैले किनेको ल्यापटप मेरै हो भनेर अर्को व्यक्तिलाई बेचिदिएँ भने बैंक पनि समस्यामा पर्छ । किनकी मैले त पैसा लिएर अर्को व्यक्तिलाई बेचेको हुन्छु । तर, मैले किस्ता नतिरेपछि त्यो ल्यापटपको असली हकदार त बैंक हुन्छ । बैंकले खोज्दा मैले बेचेको ल्यापटप त भेट्छ र सुरक्षित कारोबार ऐन अनुसार लैजान्छ, अब मलाई पैसा तिरेर ल्यापटप लगेको व्यक्तिको पैसा त डुब्यो ।’
नेपालमा यो कानुनको बुझाइ निकै कम भएकाले कार्यान्वयन पनि निकै सुस्त मात्रै भइरहेको पण्डितको भनाइ छ । ‘अलिअलि बुझेका बैंकहरु हुन्, बैंकहरु पनि पूरानै अभ्यास अनुसार कारोबार गरिरहेका छन्’ प्राडा पण्डितले भने, ‘चल सम्पत्तिको धितो सम्बन्धि कानूनको उदेश्य के हो भने छुट्टै धितो दिन नपरोस्, जे वस्तु किन्न ऋण लिएको हुन्छ, त्यो वस्तु नै धितोका रुपमा बसोस् ।’
उनले सुरक्षित कारोबार ऐनमा चल सम्पत्ति उधारोमा बिक्री भएपछि उधारो असुलीको व्यवस्था भए पनि कानून अनुसार उधारो उठाउन १०औँ वर्ष लाग्ने झन्झटिलो प्रक्रिया रहेकाले समस्या विकराल बन्दै गएको जनाए ।
के चाहन्छन् उद्योगी व्यवसायी ?
उद्योगी व्यवसायीले भने सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ को अक्षरशः कार्यान्वयन भन्दा पनि छिटो–छरितो तवरबाट उधारो असुली हुन सक्ने गरी छुट्टै कानून चाहेको प्रष्ट देखिन्छ । पछिल्लो समय उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसङ्घले पनि छुट्टै ऐनको माग गरेका छन् ।
उधारो उठाउने ऐनमा के–के विषय समेट्नुपर्ला भन्ने बिजपाटीको जिज्ञासामा एक जना उद्योगीले कर्जा सुरक्षण केन्द्रमार्फत कुनै ऋणीले कुनै बैंकको ऋण तिरे–नतिरेको जानकारी सबै बैंकलाई एकैसाथ गएजस्तै उद्योगी व्यवसायीहरुको हकमा पनि उधारो कारोबार गर्नेले कहाँ–कहाँ कति–कति उधारो तिर्न बाँकी छ भन्ने जानकारी दिने संयन्त्र चाहिने बताए ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठ पनि कर, भ्याटलगायतका विषयहरु थप उद्योगी व्यवसायीमैत्री हुने गरी उधारो उठाउने कानुन बन्नुपर्ने बताउँछन् । अहिले बिल जारी गरिसकेपछि बजारबाट उक्त बिल अनुसारको पैसा नउठ्दै भ्याट बुझाउनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था रहेको तर त्यो पैसा उठ्ने कुनै ग्यारेन्टी नरहेकाले यसको सम्बोधन जरुरी रहेको श्रेष्ठको माग छ ।
के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?
अमेरिकामा साना–साना वस्तुहरु पनि उधारो कानुन अनुसार खरिद हुन्छन् । अवधिभित्र क्रेताले उधारोबापत आफूले तिर्नुपर्ने रकम भूक्तानी नगरे बिक्रेताले कानुनी उपचारमार्फत सहजै उधारो असुल गर्न सक्छन् ।
छिमेकी देश भारतमा पनि उधारो कानून छ । भारतमा कार्यान्वयनमा रहेको उधारो कानुनअनुसार यदी क्रेताले तोकिएको समयमा ऋण तिर्न नसके बिक्रेताले मुद्दा दायर गरेर क्रेताबाट आफ्नो रकम असुल गर्न सक्छ । यति मात्र नभइ यस्तो अवस्थामा क्रेताले जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
.gif)
