कुनै समय सुदूरपश्चिम प्रदेशको ठूलो चलायमान बजारका रूपमा नाम राख्न सफल धनगढी बजार बिस्तारै सुनसान हुँदै गएको छ । कोरोना महामारीका कारण थला परेको धनगढी बजार क्षेत्र पछिल्लो समय आर्थिक संकटका कारण सुनसान बन्दै गएको छ । बझाङ, बाजुरा, डोटी लगायत पहाडी सातै जिल्लाका गाउँ गाउँसम्म धनगढीले खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा ब्यापार गर्दै आएको थियो ।
पहाडी सात र तराईका दुई जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्ने मुख्य धनगढी बजार हो । तर पछिल्लो केही महिनादेखि धनगढी सबै कुराले पिल्सिएको छ ।
कोरोनाबाट राहत मिल्न साथ धनगढीका मुख्य सडक चौडा गर्ने क्रममा घरहरु भत्काइनु, आर्थिक मन्दीको प्रभाव थपिनु जस्ता कारणले धनगढी पुनः सुनसान हुन थालेको स्थानीयको बुझाइ र भनाइ छ ।
कुनैबेला धनगढीका व्यवशायीलाई भ्याई नभ्याइ हुने ब्यापार आजभोलि बिहानको बोहनी हुन समेत नसकेको व्यवसायीहरु गुनासो गर्छन् । बिहानै मिरमीरेसँगै धनगढीका हरेक पसल खुल्ने गर्दथे । सामान किनमेल गर्नेको बिहानैबाट भिडभाड हुने बजार आजभोलि सुनसान हुँदै गएको ब्यापारीहरु बताउँछन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिका(७ बुद्ध चोकमा लामो समय देखि इलेक्ट्रोनिक व्यवसाय गर्दै आएका भीम चौधरी बैंकको चर्को ब्याजदरले व्यापार धरासायी भएको बताए । उनले भने, ‘बैंकको ब्याजदर ७ प्रतिशतबाट १६ पुग्यो , घर भाडा १५ हजारबाट ३५ हजार पुग्यो, तर ब्यापार शुन्य छ ।’ बैंकको चर्को ब्याजदर र घरभाडा उच्च भएको कारण व्यावसायी समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।
आफुले गरेको व्यापारबाट घरभाडा तिर्न मात्र ठिक्क भएको कारण सटर खालि गरेको धनगढीमा व्यवसाय गर्दै आएका प्रशान्त रानाले बताए । कोरोनाको समयमा ठप्प भएको व्यापारको बेला पनि घरबेटीले कुनै रकम पनि छुट नदिएको भारले अहिले व्यापार नै छोड्नु परेको उनी बताउँछन् ।
‘त्यत्रो दुई बर्ष सटर बन्द भयो, एक रुपयाँ कहिँबाट आउने बाटो थिएन । जसोतसो गुजारा चलाइयो, घरबेटीले व्यापार होस् नहोस् हामीलाई भाडा चाहियो भन्न थाले । १६ प्रतिशतले ऋण लिएर २ वर्षको भाडा तिरेँ, फेरी ऋण लिएर ब्यापार शुरु गर्दै थिए, नगरपालिकाले घर नै भत्काइदियो । घरसँगै मेरो व्यापार पनि भत्कियो । अन्तिममा कुनै बिकल्प बाँकि रहेन । बैंकको ऋण तिर्नकै लागि सटर बन्द गरेर विदेश जान्छु अब’ उनले बिजपाटीसँग भने ।
राना जस्तै अर्का व्यवसायी प्रमोद न्यौपाने पनि व्यापार नभएको कारण सटर बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘६८ रूपैयाँ किलोमा बेच्ने गरेको मसिनो चामलको मूल्य अहिले बढेर किलोको ८० रूपैयाँ पुगेको छ । बजारमा चामल, खानेतेल, दाल, आँटालगायत वस्तुको मूल्य बढेको छ । १७ सय रूपैयाँ पर्ने २५ किलो चामलको मूल्य २५ सय भन्दा माथि पुगेको छ । भटमास तेलको मूल्य लिटरमै २० देखि ३० रूपैयाँसम्म बढेको छ । ब्यापार नगन्य मात्रामा छ, घरबेटी भाडा चाहियो भन्छन् ।’
देशमा महँगीसँगै आर्थिक मन्दी लागेका बेला घरबेटीहरूले भाडामा बस्नेहरूको दुःख नबुझीदिँदा थप मारमा परेको व्यवसायीहरु गुनासो गर्छन् ।
धनगढी होलसेल व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष यमनाथ सिग्देलका अनुसार बैंक ब्याजको उतारचढाव, आर्थिक अभाव र घरभाडा महँगो हुदा धेरै पसलहरू बन्द भइसकेका छन् । उनी भन्छन्, ‘अनावश्यक घर भाडा दर भइरहेको बेला अहिलेको मन्दीले सटर बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्यो । मन्दीमा कुनै व्यापार भएन तर घर बेटीले भाडादरमा एक्कासी बृद्दी गरेकाले तिर्न सक्ने अवस्था आएन । ३० देखि ४० हजारको दरले सटर भाडा त्यसमा पनि ४ देखि ५ लाख अग्रिम दिनुपर्ने भएका कारण सटर बन्द गरेर बस्नु पर्ने अवस्था आएको हो ।’
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका साना व्यवसायीहरु घरभाडा दरबाट प्रभावित भइ व्यवसायबाट नै विस्थापित हुन पुगेको उपाध्यक्ष सिग्देल बताउँछन् । व्यवसायीहरुले तिर्ने भाडादरमा एकरुपता नभएसम्म व्यवसायी मारमा पर्ने उनको बुझाई छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका उपाध्यक्ष पुष्करराज ओझा पनि आर्थिक मन्दी र उच्च ब्याजदरका कारण व्यवसायी धरापमा परेको बताउँछन् । उनका अनुसार व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना नभएर व्यापार व्यवसायबाट विस्थापित हुनु परेको हो ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, बढ्दो ब्याजदर, भत्किएका सडकहरु र आर्थिक मन्दी एकै पटक थेग्न नसक्नाले ५० देखि ८० प्रतिशत ब्यापार घट्न गयो जसका कारणले व्यवसायीहरु मारमा परेका हुन् । नयाँ व्यवसायमा हात हाल्न डराउनुपर्ने अवस्था छ । देशमा राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको कमि र आर्थिक मन्दीका कारण आर्थिक संकट छ । अहिले पनि सेना र प्रहरीको ३ महिना देखिको तलव खुवाउन नसकेको अवस्था छ ।’
उनले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पेसल प्याकेज बनाएर व्यावसायीलाई राहत दिन सके मात्र व्यापार चक्रलाई पुनः लयमा ल्याउन सकिने बताए । उनले भने, ‘देशमा रोजगारीको अवस्था, निर्यातका योजनाहरु ल्याएर सुबिधा दिन सकियो भने केहि होला नत्र पुरै व्यावसाय नै तहसनहस नहोला भन्न सकिन्न ।’
स्थिर घर भाडादर तय गर्न स्थानीय सरकार, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता हित संरक्षण मंचले ब्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा यो काम गर्न नसकेको उनको बताउँछन् ।
