नेपालमा रासायनिक मल भित्रिन कति दिन लाग्छ ? १००, १५० वा २०० दिन ? होइन, २२७ दिन (झण्डै साँढे सात महिना) लाग्छ । यो सुनेर आश्चर्य पर्नुभयो होला । तपाइँ चकित हुनु पर्दैन, यो सत्य हो की टेन्डर आव्हान भएको दिनदेखि हिसाब गर्दा नेपालमा २२७ दिनमा बल्ल मल भित्रिन्छ, त्यो पनि किसानको खेतमा होइन सीमा नाकामा मात्रै ।
यसले नेपालको मल खरिद प्रक्रिया कति झण्झटिलो, झमेलाग्रस्त र सुस्त छ भनेर आफैँ बुझ्न सकिन्छ । नेपामलमा सधैँ मलको हाहाकार भइरहनुको पछाडि यो खरिद प्रक्रिया प्रमुख कारण हो । त्यसमाथि बजेट व्यवस्थापनलगायतका कारणहरु पनि छन् । तर अहिलेसम्म यही विषयमा गम्भिर रुपमा छलफल हुन सकेको छैन । नेपालमा रासायनिक मलको समस्या 'रोग एकातिर औषधि अर्काेतिर' भनेजस्तै भएको छ ।
कृषि मन्त्रालयकै यो तथ्याङ्क पछिल्लो १० वर्षको आपूर्ति मूल्य शृङ्खलालाई विष्लेषण गरेर निकालिएको हो । उक्त अध्ययनले सरदर औषतमा मल आपूतिको समय २२६.८ दिन देखाएको छ ।
यसरी मल भित्रिनै समय आधा वर्ष बढी लाग्ने हुन्छ भने सरकार फागुनमा बजेट निकासा गरेर चैत, वैशाखकै लागि मल ल्याउ भन्छ । अनि नेपालमा मलको हाहाकार नभएर के हुन्छ ? समस्याको जरोमै नपुग्ने, अनि मल अभाव भयो भनेर चिच्याइरहने ? अघिल्लो महिनामा मात्रै सरकारले १५ अर्बको बजेट सुनिश्चितता गरेको छ तर यो बजेटले अहिलेको वर्खाका लागि मल आउन सक्दैन ।
कृषि मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखाका सहसचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र वैशाख, जेठका लागि मल पर्याप्त हुन मङ्सिरमै टेन्डर आव्हान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
त्यस बेला सरकार कानमा तेल हालेर बसेको हुन्छ । जब मलको हाहाकार हुन थाल्छ, तब अर्थ मन्त्रालय बजेटको जोहो गर्न तिर लाग्छ । अनि एक महिनामै मल ल्याउन निर्देशन दिन्छ । अहिले पनि त्यही भएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीका एक अधिकृत हालसालै मात्र सरकारले त्यसैगरी मल ल्याउ भनेपछि सकिँदैन हजुर भनेर हात उठाइदिएका बताउँछन् ।
‘नेपालमा चैत, वैशाखमै मल भित्र्याउन सकियो भने वर्षा याममा सजिलो हुन्छ, वर्षाका लागि चैत, वैशाखमा टेन्टर गर्न खोजेर हुन्न, खरिद प्रक्रियाबाट चाँडो भित्र्याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यही बेलामा हो वार्षिक मागको अधिक मल खपत हुन्छ’ ती अधिकृतले भने । मन्त्रालयका अनुसार ५६ प्रतिशत मल वैशाखदेखि भदौसम्ममा खपत हुन्छ भने बाँकी ४४ प्रतिशत असोजदेखि चैतमा खपत हुनेगर्छ ।
यसैले चैतमा टेन्डर गरेर जेठका लागि मल ल्याउन सम्भव नै छैन । सात महिना लाग्छ मल आउन । कृषि मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार खरिद प्रक्रिया नै यति लामो छ की एग्रिमेन्टसम्म पुग्न नै १११ दिन लाग्छ । अनि १११ दिनमा सम्झौता गर्न सक्यो भने १०७ दिन सप्लाइ पिरियड दिनुपर्छ । त्यसबाट प्लस–माइनस गर्दा २२७ दिन जति लाग्छ ।
उनले सूचना प्रविधिको जमानामा इ–ब्रिडिङ गर्न सकियो भने अत्यावश्यक वस्तु विनियमको हकमा समय छोट्याउन सकिने बताए । उनका अनुसार सप्लायर्सलाई दिएको १०७ दिन त छोट्याउन सकिँदैन, तर १११ दिनलाई ६०, ७५ वा ९० दिनमा ल्याउन सकिन्छ ।
यस्तो छ आपूर्ति प्रक्रिया
दश वर्षको आपूर्ति मूल्य शृङ्खला विष्लेषण गर्दा औषत २२७ दिन नेपालमा मल भित्रिन लाग्ने समय देखिएको हो । त्यसका लागि बोलपत्रको सूचना ४६ दिन, मुल्याङ्कन कार्यदलबाट ३ देखि १५ दिन, बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ७ दिन लाग्छ ।
बोलपत्रको स्वीकृति २ दिन, बोलपत्र सम्झौता १५ दिन, सम्झौता पश्चात पेश गर्ने ९३ देखि ७ दिन०, प्रतितपत्र खोल्ने ३ देखि १० दिन, प्रतितपत्र खुलेको मितिबाट ५७ दिन थप लाग्छ ।
यस्तै स्वदेशी बोलपत्रदाताले १० दिनभित्रमा प्रतितपत्र खोल्नुपर्छ, त्यसपछि सामान डेलिभरीका लागि १०७ दिन ९सबै दिनको प्लस–माइनस० गर्दा औषत २२७ दिन लाग्ने गरेको छ ।
थप ढिलाई हुनुक अन्य कारणमा २० देखि ३० प्रतिशत टेन्डर फेल हुनुले पनि रि–टेन्डर गर्दा मल आपूर्तिमा ढिलाई हुन्छ । अर्को टेन्डर ४५ दिनको हुन्छ, भारत र नेपालमा एउटै सिजनमा मल चाहिने भएकाले मल आपूर्तिमा अवरोधहरु आउने गर्छ ।
समयमै बजेट र खरिद प्रक्रिया छोट्याउँदा रोकिन्छ हाहाकार
समयमै बजेट नआउनु मुख्य समस्या हो । समयमै बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने मलको हाहाकार रोक्न सकिन्छ । साथसाथै सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन गर्नैपर्छ र टेन्डर प्रक्रियालाई छोट्याउन जरुरी छ ।
रासायनिक मल आपूर्ति कोषको व्यवस्था गर्न सकियो भने त्यसले पेमेन्ट गर्न र आवश्यक पर्दा खरिद गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ । टेन्डर अबधि छोट्याएर ४५ दिनलाई कति सकिन्छ तल ल्याउन जरुरी छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन गर्नुपर्छ ।
यसपाली विभिन्न समयमा मलका लागि करिब ३९ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । कुल ३ लाख २० हजार मेट्रिक टन मल मात्रै ल्याउने योजना छ । तर तीन लाख टन पनि भित्रिने देखिँदैन ।
नेपालमा मलको माग न्युनतम ५ लाख मेट्रिक टन हो । अहिले सरकारले १५ अर्ब बजेट सुनिश्चितता गरे पनि त्यो रकमले वर्षा याममा मल आउन सक्दैन ।
दिन छोट्याउन आन्दोलननै गर्नुपर्ने हो ?
किसान नेताहरुले भने समस्या छ भनेर हेरिरहने की छिन छोट्याउने उपाए खोज्ने भनेर सरकारी कर्मचारीहरुसँग प्रश्न गरेका छन् ।
उनीहरुले कि त्यसका लागि पनि अन्दोलन नै गर्नुपर्ने हो ? भनेर सोधे। एक जना किसान नेता भाष्करमणि काफ्ले अब बहाना बनाएर पन्छिने छुट कर्मचारीलाई नभएको बताउँछन् । 'तपाइँहरुको साथमा हामी छौँ, कहाँ जानुपर्छ हामी जान तयार छौँ, फाइल बनाएर ल्याउनुहोस् , खरिद ऐन संसोधन गर्नैपर्ने हो भने पनि हामी सहयोग गछौँ ।' यसरी खरिद प्रक्रिया लामो भयो भनेर हरेक वर्ष किसानका समस्यामाथि रमिता हेरेर बसिरहनु गलत भएको उनीहरु बताउँछन् ।
यस विषयमा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद दङ्गालले सरकारी अधिकारीहरुमा तत्परताको कमि रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिप्रश्न गरे, 'के विधेयक प्रस्तुत गर्न पनि अब आन्दोलनमा नै गर्नुपर्ने हो ।'
