अमेरिकाका कमर्सियल बैंकले अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासको बैंक खाता खोल्न नमानेको तथ्य बिजपाटी डटकमले फेला पारेको छ । मनिलाउण्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण)लाई देखाएर त्यहाँका कमर्सियल बैंकहरुले नेपाली दूतावासको खाता खोल्न नमानेका हुन्।
सन् २०१७ मै दूतावासको खाता नखुलेको ६ वर्ष भएको थियो । त्यतिबेला नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव थिए हालै बिदा भएका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी ।
वैरागी नेतृत्वको टोली सन् २०१७ मा अमेरिका भ्रमणमा गएको थियो । उक्त भ्रमणमा बैरागीले अमेरिकी पक्षसँग दूतावासको खाता नखुलेको विषयलाई सहजीकरण गरिदन अनुरोध गर्ने तय भएको थियो । तर, उनले आफूले भन्न सकेनन् । आफूले ‘मिलाएर भन्न नजान्ने’ भन्दै बैरागीले एक जना अधिकृतलाई अह्राए ।
ती अधिकृतले अमेरिकी पक्षसँग नेपाली दूतावासको बैंक खाता खोलेर कारोबार सहजीकरण गरिदिन भन्दै के कारणले खाता नखुलेको हो भन्ने चासो राखे । नेपाल पक्षबाट कुरा राखेका अधिकृतलाई अमेरिकी पक्षले २ कुरा औँल्यायो । पहिलोः ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल अग्रपंक्तिमा छ, यो सुधार गर्नुपर्छ । दोस्रोः नेपालका ‘फाइनान्सियल इन्स्टिच्युशन’हरु पूर्ण रुपमा ‘रेगुलेट’ रहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ ।
तर, नेपालले यी दूबै काम तत्काल गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले त्यतिबेला पनि अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासको बैंक खाता त्यहाँको ‘ए क्लास’ (कमर्सियल) बैंकमा खुल्न सकेन । त्यसो त, सुरुमा नेपाली नियोगको खाता ‘जेपी मोर्गन’ बैंकमा थियो ।
उक्त बैंकले सन् २०११ मै खाता बन्द गराएपछि ‘वासिङ्गटन फस्ट’ नामक बैंकमा सारिएको थियो । उक्त बैंकले पनि त्यतिबेला नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रेलिष्ट’मा परेको देखाउँदै खाता बन्द गरिदियो । सन् २०१४ मा नेपाल ग्रेलिष्टबाट बाहिर आए पनि नयाँ खाता खुलेन ।
मनिलाउण्डरिङले समस्या पारेको साँचो होः सेवा लम्साल, प्रवक्ता, परराष्ट्र मन्त्रालय
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अमेरिका कठोर रहेको र त्यसले अमेरिकास्थित नेपालसहित विभिन्न देशका कुटनीतिक नियोगका खाता सञ्चालनमा समस्या रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल बताउँछिन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कमजोर देखिएका देश र त्यस्तो देशका नागरिकको खाता खोल्दा बैंकहरुलाई त्यहाँको नियामकले कारबाही गर्ने सम्भावना अधिक हुनाले त्यस्तो देशको खाता खोल्न बैंकहरु मान्दैनन् ।
तर, आफू अमेरिका रहेका बेला कारोबार ठप्प नहोस् भन्नका लागि त्यहाँ यूएनले चलाएको ‘यूनाइटेड नेशन्स फेडरल क्रेडिट युनियन’ (यूएनएफसीयू)मा दूतावासको खाता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको प्रवक्ता लम्सालको भनाइ छ ।
‘मनिलाउण्डरिङले अफ्ट्यारो पारेको हो, म अमेरिका रहँदा त्यहाँका कमर्सियल र सेभिङ एण्ड लोन बैंकमा खाता नखुल्ने भएपछि कसरी कारोबार गर्ने त भनेर खोज्दै जाँदा यूएनले चलाएको यूएनएफसीयू भन्ने एउटा बैंक (सहकारी) भेटियो, त्यहाँ यूएनका सबै मेम्बरले खाता खोल्न पाउने व्यवस्था रहेछ, त्यहीँ भएर त्यसैमा खाता खोलिएको थियो’ लम्सालले भनिन्।’
ट्रान्सपरेन्सीले अमेरिकी आँखाबाट हेरेर बनाएको रिपोर्टले समस्या
अमेरिकाले नेपाल जस्ता देशका कुटनीतिक नियोगका बैंक खाता चलाउन त्यो देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था, सम्बन्धित देशको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवस्था (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको रिपोर्टअनुसार) र सम्बन्धित देश भ्रष्टाचारमा कति कठोर छ भन्ने रिपोर्ट (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनको रिपोर्ट) हेर्छ । यी संस्थाले कैफियत देखाएको भेटिएमा अमेरिकाका कमर्सियल र सेभिङ एण्ड लोन बैंकले त्यस्तो देशको कुटनीतिक नियोगका खाता नखोल्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्रोत बताउँछ ।
त्यसो त, एक जना सरकारी अधिकारीले पनि अन्य मामिलामा नभई वित्तीय प्रणाली पूर्ण नियमन हुनुपर्ने र अवैध सम्पत्तिले प्रणालीमा प्रवेश पाउन नहुने अमेरिकी नीति रहेको बताएका छन् । यी दुई कुरा अमेरिकाको मुख्य सरोकार र शर्त भए पनि नेपालले दुइवटै कुरा पालना गर्न नसक्दा अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासको बैंक खाता त्यहाँका वाणिज्य बैंकहरुमा नखुलेको बताइन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयका जानकारसमेत रहेका एक जना अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमको परिपालना नगर्ने देश र त्यस्तो देशका नागरिकको बैंक खाता खोल्न प्रणालीमै ‘रिक्स फ्याक्टर’ हेर्नुपर्ने भएकाले ‘ओरिजिन अफ यूएस बैंक’ (अमेरिकामै खुलेका र अमेरिकीकै लगानी भएका) ले नेपाली दूतावासको खाता नखोलेको हुन सक्ने बताउँछन् ।
‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल जस्ता केही संस्थाहरु छन्, जसले नेपालको कम्युनिटी र भौगोलिक अवस्था नहेरी जे पायो त्यहीँ रिपोर्ट बनाइदिन्छन्, भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर इन्डेक्समा नेपाललाई माथि देखाइदिएपछि ठूला देशले रिक्स देख्ने नै भए’ ती अधिकारी भन्छन् ।
दूतावास बोलेन
यस विषयमा अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासमा बिजपाटीले चासो राख्यो । तर, दूतावासले यसबारे कुनै जवाफ दिएन । नेपाली महावाणिज्य दूतावास न्यूयोर्कमा पनि चासो राखेको थियो । तर, त्यहाँबाट पनि कुनै जवाफ आएको छैन । एक्टिङ कन्सुलेट जनरल विष्णुप्रसाद गौतमले इमेलमा ‘क्वाइरिज्’ पठाउन भने पनि जवाफ दिएका छैनन् ।
यता परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अमेरिकामा रहेका ३ वटा नेपाली सरकारी निकाय दूतावास (वासिङटन डिसी) र महावाणिज्यदूतावास (न्युयोर्क) र अर्को एउटा कार्यालयका बैंक खाता त्यहाँको कमर्सियल बैंकमा नभइ यूएनका कर्मचारीले सन् १९४७ मा खोलेको क्रेडिट युनियन (सहकारी सरह)मा रहेको सत्य भएको बताएको छ ।
अहिले पनि फाइनान्सियल टाक्स फोर्सको एसिया प्रशान्त हेर्ने समूहले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको छ । २ वटा प्रारम्भिक प्रतिवेदन हेर्दा नेपाल फेरि ग्रे-लिष्टमा पर्ने जोखिम बढेको छ । ग्रे-लिष्टमा नपर्दै अमेरिकाले खाता खोल्नसमेत अस्वीकार गरेको अवस्थामा ग्रे-लिष्टमा पर्यो भने अवस्था के होला, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र व्यापारमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने चिन्ता चौतर्फी छ।
