चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रु १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड राखिएकोमा असार १८ गतेसम्म रु आठ खर्ब ९९ अर्ब पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको करिब ६४ प्रतिशत हो । चालु आवको लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न अब बाँकी १३ दिनको अवधिमा करिब रु पाँच खर्ब उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
आयात घटेकाले कारण भन्सारबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको र कसिलो मौद्रिक नीति र निजी क्षेत्रमा लगानी कमजोर हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा पनि यस अवधिमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन कठिनाइ परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सो अवधिमा आयात घटेको, रेमिट्यान्स र पर्यटक आगमनमा सुधार भएकाले व्यापार घाटा कम भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
भन्सारतर्फ राजस्व असुली लक्ष्य रु छ खर्ब नौ अर्ब ५४ करोड लक्ष्य रहेकामा जेठ मसान्तसम्ममा रु तीन खर्ब ४८ अर्ब १८ करोड मात्र उठेको छ । यो लक्ष्यको ६१ दशमलव २९ प्रतिशत मात्र हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागतर्फ रु पाँच खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा उक्त अवधिसम्म रु चार खर्ब १० अर्ब ८२ करोड मात्र उठेको छ । योे लक्ष्यको ७० दशमलव १५ प्रतिशत हो । आन्तरिक उत्पादन र व्यापार घट्न गई आन्तरिक राजस्व अपेक्षित बढन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
गैर कर सङ्कलनतर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत बढी अर्थात रु ७७ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । यसअवधिमा सङ्घीय सरकारको खर्च भने रु १२ खर्ब ५४ अर्ब भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालुतर्फ रु नौ खर्ब २९ करोड, पुँजीगततर्फ रु एक खर्ब ६८ अर्ब, वित्तिय व्यवस्थापतर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा राजस्वतर्फ रु १२ खर्ब ४० अर्ब तथा अनुदान प्राप्ति रु ५५ अर्ब, वैदेशिक ऋण रु दुई खर्ब ४२ अर्ब र आन्तरिक ऋण रु दुई खर्ब ५६ अर्ब छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट रु १७ खर्ब ९३ अर्ब रहेकामा चालुतर्फ रु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुँजीगतर्फ रु तीन खर्ब ८० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु दुई खर्ब ३० अर्ब छ । समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल निक्षेप रु ५४ खर्ब ५३ अर्ब ४४ करोड सङ्कलन भएको जानकारी दिइयो ।
चालु खर्चभित्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने रु चार खर्ब २९ अर्ब छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन बजेट अधिकतम सदुपयोग गर्न राज्य संयन्त्र र अन्य सरोकार निकायबीच क्रियाशील, सक्रियता र समर्पण भएमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने जनाउँदै अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले सरकार बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर भएर लाग्ने भएकाले सहयोग र समन्वयनका लागि समितिसँग आग्रह गरे ।
उनले भने “स्थानीयवासीलाई रोजगारी दिने नाममा नचाहिने ठाउँमा पनि सडक पुर्याउने होडबाजीलाई रोक्नुपर्छ, आवश्यकताका आधारमा बजेट सदुपयोग हुने ढङ्गले खर्च गर्ने परिपाटी विकास गर्न आवश्यक ।”
