छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन् । सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका गुगल, फेसबुक र माइक्रोसफ्टलगायतका ६ कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका हुन् ।
ठूला करदाता कार्यालयका कर अधिकृत साधुराम पुडासैनीका अनुसार गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड र लिङ्क्डइन सिङगापुर प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भएका छन् । यी ३ वटै कम्पनीको कार्यालय सिङ्गापुरमा रहेको छ। त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्लुमिङ्टन ठेगाना राखिएको एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन र वेल्मिङ्गटन काउन्टी अफ न्यू क्यासल ठेगाना भएको इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस पनि ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। डब्लिन आयरल्यान्ड ठेगाना भएको मेटा प्लाटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड पनि नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएको छ ।
नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म छवटा विदेशी कम्पनी दर्ता भएका हुन्।
राष्ट्र बैंकमा डलर खाता
नेपालमा सेवा दिइरहेका तर, करको दायरामा नआएका विदेशी कम्पनीहरुबाट कर अशुल्न आन्तरिक राजस्व विभागले डलर खाता खोलिसकेको छ । डिजिटल सर्भिस ट्याक्स (डीएसटी) लागू भएपछि ठूला प्रविधि कम्पनी र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले नेपालमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि उनीहरुलाई सहज होस् भनेर विभागले राष्ट्र बैंकमा डलर खाता खोलेको हो ।
नेपालमा विद्युतीय सेवा प्रदान गर्ने विदेशी कम्पनीहरुले आन्तरिक राजश्व विभागको नेपाल राष्ट्र बैंकमा खोलिएको डलर खातामा करबापतको रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । विभागले नेपालको कर प्रणालीमा आवद्ध भएका ठूला विदेशी प्रविधि कम्पनीहरु माइक्रोसफ्ट र गुगलले सहजै कर दाखिला गर्न सक्ने गरी प्रक्रियागत सरलीकरणको माग गरेपछि राष्ट्र बैंकमा यस सम्बन्धि छुट्टै खाता खोलिएको जनाएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०७९ ले वार्षिक २० लाख रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने गैर-बासिन्दा व्यक्ति डिजिटल सर्भिस ट्याक्सअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी दर्ता भएका गैरबासिन्दा व्यक्तिले वर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिल गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र कर दाखिल नगरेमा प्रतिवर्ष वार्षिक कारोबार रकमको ०.१ प्रतिशतका दरले हुने रकम जरिवाना लाग्नेछ । वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज पनि लाग्नेछ ।
