.gif)
ललितपुरका मनोज महर्जनले २०७५ पुस २४ गते ३० लाख सापटी लिइ धनीबाट वैदेशिक रोजगारको कागज बनाएका थिए । मनोजले पटकपटक गरी एक करोड २६ लाख तिरे । तर अझै एक करोड रकम तिर्न बाँकी रहेको भनियो ।
त्यसपछि उनी जाहेरी बोकेर ललितपुर प्रहरीमा पुगेपछि उनको जाहेरीका आधारमा ललितपुर महानगरपालिका २६ का ज्ञानेन्द्र महर्जनलाई पक्राउ गरी अनुचित लेनदेन कसुरमा प्रहरीले मुद्दा अघि बढायो । उनको घर खानतलासी गर्दा सात करोड २८ लाख ७७ हजार बराबरको विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको २३ वटा तमसुक बरामद भयो भने एक करोड ३४ लाख उल्लेख भएको ३२ थान चेक बरामद भएको थियो ।
नेपाल सरकारले अध्यादेश(बुधबारदेखि यससम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय भएको) मार्फत मुलुकी अपराध संहितामा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी कार्य) लाई पनि अपराध घोषणा गरेर कानून बनाएपछि केही जिल्लाहरुमा यसरी उजुरी पर्ने गरेको छ । यदी कानून बनेको हुँदैनथियो भने उक्त घटनामा ललितपुर प्रहरीले जाहेरी लिने नै थिएन ।
अनुचित लेनदेनको अपराध घोषण भएपछिको हकमा कानूनी उपचार प्रक्रियाको शुरुवात भए पनि पुराना जकडिएका मिटरब्याजी समस्याको हकमा भने जिल्ला प्रशासनमा बनेको समिति र सरकारले बनाएको अधिकारसम्पन्न आयोगले काम गरिरहेको छ ।
यस्ता घटनाक्रम बढ्दै गएको र मिटरब्याज पीडितहरु आन्दोलनमै उत्रिएपछि गृह मन्त्रालय र पीडितबीच सहमति भए अनुसार अहिले त्यसको छानबिनका लागि आयोग बनेको हो । सोही आधारमा सरकारले अहिले जिल्ला जिल्लामा उजुरी दिन पीडितहरुलाई आव्हान गरेको छ । गृहमन्त्रालयका यसअघिका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार अहिलेसम्म देशभर मिटरब्याजसम्बन्धीका २३ हजार ९४५ वटा उजुरी परेका छन् ।
त्यसमध्ये एक हजार २८१ वटा उजुरी भने आपसी सहमति गराएर फस्र्योट भइसकेको छ । सबैभन्दा बढी बरामा ३ हजार ३२२ वटा उजुरी परेको छ । बढी पीडित तराइका जिल्ला र भित्री मधेशमा भए पनि काठमाडौँलगायत अन्य शहरी क्षेत्र र पहाडमा समेत मिटरब्याजीको जालो फैलिएको पाइएको छ । सबैभन्दा कम एक÷एक वटा उजुरी सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, डडेलधुरालगायत जिल्लामा परेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । २२ जिल्लामा भने उजुरी नै परेको छैन ।
यसरी परेको उजुरीको फस्र्योट गर्ने काम करिब एक महिनादेखि शुरु गरिएकाले अब विस्तारै धेरै उजुरी सल्टिने विश्वास लिइएको बस्नेतले बताए । उनका अनुसार व्यक्तिपिच्छे नै समस्या फरकफरक रहेको भेटिएको छ । तर पनि पुराना मुद्दालाई सहमतिमै टुङ्ग्याउने प्रयासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
जाँचबुझ आयोग के गर्दै छ ?
नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न एक आयोग गठन गरेको छ ।
नेपाल सरकारको चैत २० को निर्णय अनुसार गठित जाँचबुझ आयोगले प्रारम्भिक काम गरिरहेको र वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यलय स्थापना भई कार्य सञ्चलन गरिरहेको छ । वैंशाख ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो । जसमा पूर्व नायब महान्यायाधीवक्ता गणशेबाबु अर्याल र पूर्वप्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी सदस्य छन् । आयोगलाई उजुरी लिइ जाँचबुझ गर्ने अधिकार प्राप्त छ ।
उसमाथि पीडकलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही र सजायँ गर्नका लागि सिफारिस गर्ने र पीडितलाई दिने उपचार सिफारिस गर्ने तथा कारण पत्ता लगाई यस प्रकारका घटना हुन नदिन कानूनी, प्रशासनिक वा अन्य सुधारका उपायका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार दिइएको छ।
अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य पूर्वप्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी मिटरब्याजका घटना सामाजिक लेनदेन भएको र पछि विकृत बन्न पुगेकाले पहिलो जोड मेलमिलाप नै हुने बताउँछन् । मेलमिलाप नभएका र गम्भिर प्रकृतिका घटनालाई भने काराबाहीका लागि सिफारिस गर्ने तयारी छ । आयोग बनेपछि सरकारले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेश २०८० ल्याएको थियो ।
त्यसमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को ‘क’ थप गरी वैशाख २० गते नै राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अनुचित लेनदेनलाई कसुर हुने कानुनी व्यवस्था लागूसमेत भइसकेको छ ।
जसमा कसुर गर्ने गराउनेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिवानाको कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो व्यक्तिले ऋणिबाट कुनै रकम वा चल सम्पति लिएको रहेछ भने ऋणिलाई त्यस्तो सम्पति बराबरको रकम कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने छ । ऋणिको अचल सम्पति हक हस्तान्तरण भएको रहेछ भने त्यो हक हस्तान्तरण बदर हुनेछ ।
विधेयक निष्क्रिय भए पनि कानून बनाएरै छाड्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदको दुवै सदन अवरुद्ध भएपछि मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय भएको छ। तर संसदमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक लगेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजसम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न बनाइएको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिने प्रष्ट पारेका छन्।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी जिल्ला अधिकारी कार्यालयमा सहजिकरण समितिको काम निरन्तर अघि बढ्ने जानकारी दिँदै विधेयक संसदको प्रक्रियामा रहेकाले कानून बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रुपमा कानूनी परिभाषा गरी त्यसलाई दण्डनीय हुने गरी व्यवस्था गर्न मौजुदा कानूनमा संसोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिएको थियो। कानून बमोजिम अध्यायदेश जारी भएको ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पारित भैसक्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रितम सिंहले धेरै मिहिनेत गरेको र दिल्लीसमेत धाएको भन्दै विवादित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजान्तन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आपत्ति जनाउँदै राजीनामा मागेर संसद अवरुद्ध पारेपछि काम अघि नबढ्दा मिटरब्याजसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका लागि बनेको विधेयक निष्क्रिय बन्न पुगेको हो ।
.gif)
