प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रितम सिंह दिल्ली धाएको भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायत पार्टीले संसद अबरुद्ध गरेपछि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० निष्क्रिय बन्दा मिटरब्याज पीडित प्रभावित भएका छन् ।
उक्त अभिव्यक्तिपछिको राजनीतिक भूमरीमा परेर मिटरब्याजसम्बन्धीको विधेयक अघि बढ्नबाट रोकिएपछि समाधानतर्फ गएको समस्या पुनः प्रभावित हुनसक्ने देखेर मिटरब्याज पीडितहरुहरु सडक आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । उनीहरु फेरि कानून नबनेर मिटरब्याजीहरु सल्बलाउन थालेको भन्दै राजनीतिक दललाई दवाव दिन आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरुले आज माइतीघरमा प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।
केहीअघि संसदमा भएको अबरोधपछि सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि २० वैशाखमा ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० निष्क्रिय भएको थियो ।
संविधान अनुसार यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनभित्र संसदको दुवै सदनबाट पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो। राष्ट्रियसभाले प्रतिस्थापन विधेयक गत असार १५ गते पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट यो विधेयक पारित भएर राष्ट्रियसभामा सन्देशसहित पठाउनुपर्ने थियो । उक्त सन्देश राष्ट्रियसभामा सुनाइसकेपछि मात्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने थियो । उक्त विषयमा राजनीतिक दलको उच्च तहमा छलफल भए पनि अझै कुरो नमिल्दा संसद नै बस्न सकेको छैन ।
अध्यायदेशको आयु सकिएको हो, विधेयक सकिएको होइन
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरूलाई आज सडकमै पुगेर भेटेका छन् । उनले पीडितहरूलाई आन्दोलन स्थगित गरेर घर फर्किन अनुरोध गर्दै कुनै पनि हालतमा मिटरब्याजसम्बन्धी कानून कसैले पनि रोकेर नरोकिने उनले बताए ।
श्रेष्ठले भने, ‘अब मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने काम अघि बढिसक्यो, यो कुनै पनि हालतमा रोकिनेवाला छैन । हाम्रो समाजमा पीडक र पीडित दुवै छन् । सरकारले पीडितको पक्ष लिन्छ ।’
उनले सरकारले निष्क्रिय भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको भन्दै त्यसलाई अघि बढाउने आश्वासन पनि दिए । ‘मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो, तर त्यसको निश्चित आयु हुन्छ । अहिले अध्यादेशको आयु सकिएको हो, कानुन पारित नभएको होइन, अध्यादेशले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो कुरा कानुनमा पारित भएर आउँछ, तपाईंहरू अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले थपे ।
उनले सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउनकै लागि यसअघि नै आयोग गठन गरिसकेको भन्दै अहिलेसम्म आयोगले काम गरिरहेको बताए ।
करिब २५ हजार उजुरी परेको र तीमध्ये करिब १५ सय उजुरीमाथि छानबिन भएर पीडितको पक्षमा मिलापत्र भइसकेको छ ।
यसअघिः
सल्टिने बाटोमा मिटरब्याजी समस्या, मेलमिलापबाटै समाधानको खोजी
मिटरब्याज पीडितले फिर्ता पाए वर्षौँदेखि हडपिएको जमिन, उल्टिए साहुका पक्षमा भएका फैसला
