साउन १ गतेबाट बजारमा आयातित वस्तु पठाउँदा त्यस्ता वस्तुको प्याकेटमा आयातकर्ता र वितरकको विवरण सहितको लेबल टाँस गर्नुपर्ने प्रावधानले आयातकर्ता र वितरक रनभुल्लमा परेका छन् । आयातकर्ता व्यवसायीहरु आफूहरु आफ्नो विवरण टाँस गरेर वस्तु बजार पठाउन तयार रहेको तर, एउटा आयातकर्ताका सयभन्दा बढी वितरक हुने भएकाले वितरकको समेत विवरण टाँस गर्नुपर्ने प्रावधान अव्यवहारिक रहेको बताउँछन् ।
त्यसो त, बजारमा अनाधिकृत आयात मौलाएको, यसले भन्सार तथा राजस्व गुमिरहेको र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्नेतर्फ सचेत हुँदै आयातकर्ता व्यवसायीले नै आयातित वस्तुको प्याकेटमा आयातकर्ताको नाम लेखेर मात्रै विक्रि वितरण गर्न पाउने प्रावधानको माग गरेका थिए । उनीहरुको मागलाई सुनुवाई गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एक कदम अघि बढेर आयातकर्ताको मात्रै नभई वितरकको समेत विवरण टाँस गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइदिए । भन्सार विभागले भन्सार कार्यालयहरुमार्फत व्यवसायीहरुलाई असारमै यसबारे उर्दी जारी गर्यो ।
तर, अहिले आयातकर्ता र वितरक अन्योलमा देखिएका छन् । एक आयातकर्ताका सयौँ वितरक हुने भएकाले आयातकर्तामार्फत वितरकसम्म सामान पुगेपछि वितरकले फेरि लेबल टाँस गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरकेको छ । वितरकहरु तत्काल यो सम्भव देखिरहेका छैनन् । गोदाम (सामान भण्डारण गर्ने ठाउँ) साँघुरो हुने भएकाले गोदाममा कार्टुन फिजाएँर लेबल टाँस गर्न नसकिने वितरकहरु बताउँछन् ।
प्रति स्टिकर २ रुपैयाँ खर्च बढ्ने
आयातकर्ताले आफूले ल्याउने वस्तुमा उत्पादन देशबाटै आफ्नो नाम तथा विवरण सहितको लेबल टाँस गरेर ल्याउन सक्ने भएपनि नेपालमा ल्याइसकेर वितरकसम्म पुगेपछि त्यो वस्तुमा फेरि फेरि अर्को लेबल टाँस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ठाउँ र जनशक्तिको अभाव हुने वितरकहरुको दावी छ । सँगै, यसले खर्च बढाउने र त्यसको भार उपभोक्तामै पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
‘एउटा लेबल टाँस गर्दा २ रुपैयाँ खर्च हुने देखियो, प्रिन्ट गर्दा ७० पैसा र त्यसलाई गोदामसम्म ल्याएर टाँस गर्दासम्म एउटा स्टिकर बराबर २ रुपैयाँ खर्च हुने रहेछ’ एक जना वितरकले बिजपाटीसँग भने, ‘पहिलो कुरो त यो सम्भव छैन, जसोतसो गरौँ न त भनेर गरियो भने पनि अहिले भइरहेका साँघुरा गोदामहरुमा यो काम हुँदैन, गोदाम ठूलो चाहिन्छ । स्टिकर छपाइँ, त्यसको टाँस, ढुवानी र नयाँ गोदाम सहितको खर्च उपभोक्तामै जोडिन्छ ।’
यसैबीच, आयातकर्ताले आयात गर्दा पर्ने मूल्यमा उसले नयाँ लेबल टाँस गर्दा प्रति पिसमा २ रुपैयाँ शुल्क थपिएर वितरकमा आइपुग्ने र वितरकले समेत फेरि अर्को लेबल लगाउँदा फेरि २ रुपैयाँ थप हुँदा एउटा वस्तुमा कम्तीमा ५ रुपैयाँ मूल्य बढ्ने वितरकहरु बताउँछन् ।
‘१ सय रुपैयाँ पिसको कुनै वस्तुमा १०५ पुग्छ, ल यो ठूलो अन्तर नदेखिएला’ एक जना वितरकले भने, ‘तर, १० रुपैयाँ पर्ने वस्तुको मूल्य १५ रुपैयाँ पुग्छ, यसमा त ५० प्रतिशत बढी भयो नि, त्यतिबेला अनि हामीलाई नै कालोबजारी गर्यो, रि–लेबलिङ गर्यो भनेर धरपकड गरिन्छ । यो देशमा ब्यापार व्यवसाय गर्नेलाई अपराध गरे जस्तो व्यवहार गर्न थालियो ।’
दुई ठूला ग्रुपले लेबल लगाउन थाले
नेपालमा वस्तु आयातमा कहलिएका दुई ठूला आयातकर्ता ग्रुपले भने आफूले आयात गर्ने वस्तुमा लेबल टाँस गर्न थालेका छन् । त्रिवेणी ग्रुप र विशाल ग्रुपले आफ्नो विवरण सहितको लेबल लगाएर वितरकलाई सामान दिन थालेको एक वितरकले बताए । आयातकर्ताबाट सामान आईपुगेको भएपनि वितरकले आफ्नो लेबल टाँस गरेर बजारमा सामान पठाउन सकेका छैनन् ।
नेपालका ठूला आयातकर्ता मध्येका दयाल ग्रुप, काठमाडौँ मार्केटिङ, डी.भी. ग्रुप लगायतले भने लेबल लगाएका छैनन् ।
२ ठूला आयातकर्ताले वितरकलाई दिएका समानमा लेबल लगाएको भनिएपनि ती वस्तुहरु अहिले बजारमा आइपुगेका छैनन् । यसबारे अन्योलको अवस्था रहेकाले अन्य आयातकर्ता र वितरकहरु पर्ख र हेरकै अवस्थामा छन् ।
यसबारले बिहिबार बिहान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग छलफल पनि गर्दैछन् । उक्त छलफलमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले यो प्रावधान ठिक रहे नरहेको वा यसले उपभोक्ता अधिकारमा गर्ने योगदान तथा प्रभावबारे कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने पनि वितरकहरुलाई चासो देखिएको छ ।
यसअघिः
आयातित वस्तुको प्याकेटमै वितरकको विवरण राख्ने व्यवस्थामा व्यवसायीको आपत्ति
वस्तुको प्याकेटमै आयातकर्ता र वितरकको विवरण टाँस्नुपर्ने नियमबाट भन्सार विभाग पछि हटेन
