बजारमा लगानीयोग्य पूँजी तरलताको स्थिती सहज भएको मौका छोपी सरकारले धमाधम आन्तारिक ऋण उठाउन थालेको छ । सरकारले आफ्नो वित्तीय एजेन्ट नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विकास ऋणपत्र र ट्रेजरीद्धारा सार्वजानिक ऋण उठाएको हो ।
आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै आन्तारिक उठाउन थालेको राष्ट्र बैंकले असोज पहिलो साता नपुग्दै ५३ अर्ब रकम उठाइसकेको छ । बजेटमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण जुटाउनु पर्नेछ । गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ आन्तारिक ऋण उठाउँदा औसतमा सरकारले ८.६४ प्रतिशत ब्याजदर व्यहोर्नु परेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले यो आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत सस्तो ब्याजदरमा ऋण उठाउन पाएको छ ।
उच्च ब्याजदर कर्जाको माग न्यून हुँदा अहिले वित्तीय प्रणालीमा ४ खर्ब भन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको छ भने सरकारको भदौ २५ को निर्णय बमोजिम स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम समेत बिना ब्याज चलाउन पाउने व्यवस्था भएसँगै बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यही मौकामा सरकारले तीव्र गतीले आन्तारिक ऋण उठाएको छ ।
पहिलो त्रैमासको समयावधि सकिन एक महिना बाँकी छँदा नै सरकारले लक्ष्य भन्दा बढी नै ऋण उठाइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले सरकारले केन्द्रीय बैंकमार्फत उठाएको विकास ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ७ प्रतिशत र ट्रेजरीको औसत भारित ब्याजदर ६ प्रतिशत रहेको बताए । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको औसत ब्याजदरको तुलनामा २ प्रतिशतले कम हुन जान्छ ।
केन्द्रीय बैंकले पहिलो त्रैमासमा ट्रेजरी र विकास ऋणपत्र गरी ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तारिक ऋण उठाउने तालिका छ । यद्यपी असोजको ५ गतेसम्म ९२ अर्ब ५२ करोडका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । सरकारले केन्द्रीय बैंकमार्फत ८९ अर्ब ५२ करोड विकास ऋणपत्र र ३ अर्ब ट्रेजरी बिल्समार्फत रकम उठाउन बैंकले पटक पटक गरी बोलपत्र आव्हान गरेको हो । जसमध्ये ४९ अर्ब २१ करोडको विकास ऋणपत्र र ३ अर्बको ट्रेजरीमार्फत रकम संकलन गरिसकेको छ । प्रवक्ता भट्टले अहिले राष्ट्र बैंकले तालिका अनुसार आन्तारिक ऋण उठाएको बताए ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि नै सार्वजानिक गरेको तालिकाअनुसार पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा ५५/५५ अर्ब अर्थात २२.९ प्रतिशत तेस्रो त्रैमासमा ५३ अर्ब २१.१ प्रतिशत र चौथो त्रैमासमा ७७ अर्ब अर्थात ३२.१ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका छ ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अहिले बैंकहरुले लगानी गर्न नसकिरहेको र बैंकमा पर्याप्त पैसा रहेको अवस्थामा आन्तारिक ऋण उठाउनु सकारात्मक नै भएको बताउँछन् । ' बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अधिक तरलता रहेको छ । विगतमा जस्तो निजी क्षेत्रले हामीले लगानी गर्न पैसा पाएनौं भन्ने आरोप लगाउने अवस्था पनि छैन् ।' उनी भन्छन्, 'लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्न नसक्दा सरकारलाई चाहिने चालू खर्च धान्नका लागि बजारबाट ऋण उठाएको हुन सक्छ । '
उनले संविधान जारी भएयता सरकारको चालू खर्च १०० प्रतिशतले बढेको भन्दै ऋण लिएर चालू खर्च धान्नुपर्ने अवस्था भने अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक नभएको जिकिर गरे ।
