अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले श्रीलंकालाई दोस्रो किस्ताको रकम तत्काल नदिने भएको छ। आईएमएफले राखेका शर्तहरुमा श्रीलंकाले हालसम्म पनि पर्याप्त काम नगरेको भन्दै आईएमएफका प्रतिनिधिले हाललाई थप रकम दिन नसकिने बताएका हुन् ।
आईएमएफका प्रतिनिधिले सेप्टेम्बर १४ देखि सेप्टेम्बर २७ तारिखसम्म श्रीलंकाको राजिनामा कोलम्बो पुगेर श्रीलंकाले गरेका प्रगतिबारे अध्ययन, छलफल एवम् अन्तरक्रिया गरेको थियो । त्यसपछि आईएमएफले आर्थिक सुधार र कर सङ्कलनमा श्रीलंकाले पर्याप्त प्रगति गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। आईएमएफले राजस्व बढाउनको लागि सुशासन सुधार , बलियो कर प्रशासन, कर छुटहरू हटाउने र कर छलीको सक्रिय उन्मूलनको आवश्यकता रहेको जोड दिएको छ । यो कार्यगरेपछि मात्र आईएमएफले श्रीलंकालाई थप रकम दिने भएको छ । यस संगै श्रीलंकाले आईएमएफबाट बेलआउटको लागि पाउने भएको कुल ३३० मिलियन डलरको दोस्रो किस्ताको रकम कहिले पाउछ भन्ने अनिश्चित बनेको छ ।
हाल नेपालमा पनि आईएमएफको टोलि आएर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक लगायतका निकायसंग छलफल गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले आईएमएफबाट बिस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको तेस्रो किस्ता पाउने बेला भएको छ । तेस्रो किस्ताको रकम निकासा गर्नु अघि आईएमएफका सहायक मिसन प्रमुख टिडिएन किंडा नेतृत्वको टिम नेपाल आएको छ । सो टिमले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायका अधिकारीहरुसँग छलफल गरिरहेको छ।
सो टिमले अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करसँग भेटेर नेपालले जनाएका प्रतिवद्धता अनुसार काम नभएको बारे चासो राखेको छ। राष्ट्र बैंक ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुन संशोधन नभएको विषयमा आईएमएफले अशन्तुष्टी राखेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुन संशोधनको लागि संसदमा पुगे पनि राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गर्ने विधयेक भने अझै संसदमा पेश भएको छैन ।
साथै नेपालले जनाएका अन्य प्रतिवद्दताको प्रगतिको विषयमा पनि आईएमएफले एक एक गरेर प्रगति विवरण लिइरहेको छ । दोस्रो किस्ता लिंदा नेपालले आईएमएफसँग निम्न विषयमा प्रतिवद्दता जनाएको थियो ।
१. राजस्व संकलन वृद्धि गर्न राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गर्ने,
२. वित्तीय जोखिमको पहिचान गरि अनुगमन तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने,
३. सरकारी खर्चको प्रभावकारिता र पारदर्शीता कायम गर्ने,
४. बैंकिङ नियमन र सुपरिवेक्षणमा निरन्तर सुधार गर्ने,
५. उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू अनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनलाई परिमार्जन गरी राष्ट्र बैंकको सुशासनलाई थप बलियो बनाउने।
६. एसिया/प्यासिफिक समूहद्वारा सम्पति सुद्धिकरणकालागि सिफारिस गरिएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने,
यी विषय र नेपाल सरकारले जनाएका विभिन्न ४० वटा प्रतिवद्धता अनुसार काम भए नभएकोबारे आईएमएफले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ ।
नेपालले गरेको प्रगतिमा आईएमएफ सन्तुष्ट भए मात्र आईएमएफले नेपाललाई तेस्रो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउने छ । यदि आईएमएफ सन्तुष्ट नभएमा श्रीलंकामा जस्तै नेपालले किस्ता पाउन ढिलाई हुन सक्छ । आईएमएफले यस अघि दोस्रो किस्ता दिंदा पनि प्रतिवद्धता अनुसार काम नगरेको भन्दै नेपाल सरकारलाई फेरि प्रतिवद्दता गर्न लगाएर ढिलो गरि रकम दिएको थियो।
आईएमएफले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र ईसीएफ अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । नेपालले पहिलो किस्ताको ११ करोड अमेरिकी डलर र दोस्रो किस्ताको ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर लिइसकेको छ। अब आईएमएफ सन्तुष्ट भएमा नेपालले तेस्रो किस्ताको रकम पाउने छ ।
