.gif)
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालका ४ सरकारी संस्थानहरुको ‘पूर्ण लेखापरीक्षण’ गर्न ताकेता गरेको छ । आईएमएफले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल आयल निगम र नेपाल एयरलाइन्स (नेपाल वायुसेवा निगम)को अडिट गर्न ताकेता गरेको हो ।
कोषले यसअघि २०२४ अप्रिलसम्म यी संस्थानको अडिट गर्न समय दिएकोमा अहिले ४ महिना थप गरेर २०२४ अगष्ट भित्र लेखापरीक्षण सक्न भनेको छ । नेपालले आईएमएफसँग ऋण सहायता लिँदा यी ४ संस्थानको पूर्ण लेखापरीक्षण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको तर, अहिलेसम्म नगरेको भन्दै आईएमएफले फेरि समय थप गरेको बताइन्छ ।
विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) अन्तर्गतको रिभ्युको क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महत र राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले पनि आईएमएफका प्रबन्ध निर्देशकलाई लेखेको पत्रमा नेपाल यी ४ संस्थानको अडिट गर्न प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ। अर्थमन्त्री र गर्भनरले सन् २०२३ नोभेम्बर ९ मा आईएमएफका प्रबन्ध निर्देशक क्रिष्टालिना जर्जिभालाई संयुक्त हस्ताक्षर सहितको ९ बुँदे पत्र पठाउँदै विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, आयल निगम र नेपाल एयरलाइन्सको अडिट गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । आईएमएफले हरेक पटक अर्थमन्त्री र गभर्नरबाट यस्तो प्रतिवद्दता गराउने गरेको छ।
अर्थमन्त्री र गर्भनरको सो पत्र प्रश्चात आईएमएफको कार्यकारी बोर्डको बैठकले नेपाललाई ४ वर्षे विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) अन्तर्गत ५२.२५ मिलियन डलर (करिब ७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) निकासाको स्वीकृति दिएको थियो । नोभेम्बर २९ मा बसेको आईएमएफको कार्यकारी बोर्डको बैठकले नेपाललाई तेस्रो किस्ता बापत उत्तः रकम निकासा दिन स्वीकृति दिएको थियो ।
२०७८ पुस २८ गते इसीएफ अन्तर्गत आईएमएफले नेपाललाई ३९ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर दिने निर्णय गरेको थियो । इसीएफ अन्तर्गतको दोस्रो किस्ता गत बैशाखमा निकासा गरेको आईएमएफले गत नोभेम्बर २९ को बैठकबाट तेस्रो किस्ता निकासा गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
आईएमएफले आफूहरुको शर्त अनुसार ४ सरकारी संस्थानहरुको पूर्ण लेखापरीक्षण गर्न नेपाल पक्षले प्रतिवद्धता जनाएपछि तेस्रो किस्ता निकासाको स्वीकृति दिइएको संकेत गर्दै तेस्रो किस्ता निकासाको स्वीकृति दिने बेला भएको निर्णयको विस्तृत विवरण उल्लेख गर्दै ति ४ संस्थानको लेखापरीक्षण गर्न ४ महिना समय थप गरेको हो ।
त्यस्तै आईएमएफले नेपालका सबै सरकारी संस्थानको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न पनि ताकेता गरेको छ। यसको लागि पनि आईएमएफले ४ महिनाको समय थपेर अगस्ट २०२४ सम्मको समयसीमा तोकेको छ । आईएमएफले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानीका सबै सरकारी संस्थानको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न पनि ताकेता गरेकोहो ।
आईएमएफले प्रदान गरेको ऋण सरकारले ति संस्थानमा लगानी गरेको आशंका गर्दै आईएमएफले यस्तो ताकेता गरेको बुझिएको छ ।
.gif)
