वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल असफलतामै बिताएको टिप्पणी हुन थालेको छ । विशेषगरि राष्ट्र बैंकलाई विश्वासमा लिन नसकेको र यसको प्रतिफल स्वरुप शेयर बजारका लगानीकर्तासहित र समग्र निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण दिलाउन नसकेको आरोप खेपेर डा. महत बिदा हुने भएका छन् ।
अर्थशास्त्रका विद्यार्थी र अर्थतन्त्र बुझेको भनिएका नेताले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा पनि निजी क्षेत्रले नपत्याएको सत्य हो । त्यसैले अर्थ जस्तो ‘पावरफूल’ मन्त्रालयको नेतृत्व पाएर पनि डा. महत असफल सावित भएर फिर्ता हुनु परेको छ ।
त्यसो त, नयाँ सत्ता समिकरण बन्नुमा पनि उनै महतलाई प्रमुख कारकका रुपमा लिइएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई अटेर गरेको, समानान्तर सत्ता चलाउन खोजेको र निजी क्षेत्रले समेत विश्वास नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डा. महतलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाउन खोजेका थिए । तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा डा. महतलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमत भएनन् । जसका कारण गठबन्धन नै तोडियो भनेर समेत अहिले चर्चा भइरहेको छ ।
कहाँ कहाँ चुके डा. महत ?
महतले २०७९ चैत १७ गते अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । २०८० चैत १७ गते उनी अर्थमन्त्री बनेको एक वर्ष पुग्दैछ । एक वर्षको अवधिमा पनि केही सूचकमा बढोत्तरीबाहे उनले खास सुधार भने देखाउन सकेनन् ।
त्यसो त, महत अर्थ मन्त्रालयमा आउनु भन्दा अगाडी पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरु गतिला थिएनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को फागुनसम्म ५ खर्ब ५० अर्ब राजस्व उठेको थियो । जबकी, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को फागुनसम्म राजस्व संकलन साढे ६ खर्ब नाघेको थियो ।
सरकारको आम्दानीको मूल स्रोत राजस्व नै घटिरहेको बेलामा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका डा. महतले राजस्व परिचालन बढाउने योजना प्रस्तुत गरे पनि खास उपलब्धि देखिएको छैन । यद्यपी, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्व संकलन ६ खर्ब नाघेको छ । जुन, गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले बढी हो । एफपीओ र मर्जरमा कर तिर्नुपर्ने अदालतको फैसलाले एकैपटक १५ अर्ब बढी राजस्व संकलन भएपछि गत वर्षको तुलनामा राजस्व बढेको देखियो ।
राजस्व बढाउनकै लागि डा. महतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत भ्याटको दायरा बढाए । दैनिक भान्छामा चाहिने आलु प्याजमा समेत उनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइदिए । होटलमा लक्जरी कर र एयरलाइन्सको टिकटमा भ्याटको भार थोपरी दिए । यसले कर संकलन केही बढे पनि व्यवसाय विस्तारमा भने कुनै योगदान गरेन ।
यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरुलाई काम सकेका आयोजनाको समेत भूक्तानी दिन उनी असक्षम रहे । स्रोत छैन भन्दै निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी रोकिदिएपछि मजदूरका हातहातमा पैसा पुग्ने बाटो नै बन्द भयो । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सामग्रीको पैसा तिर्न सकेनन्, चेक बाउन्समा मुद्दा खेप्ने र कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्यो ।
नयाँ विकास निर्माणको काम पनि चल्न सकेन । अर्थतन्त्रको ठूलो क्षेत्र चलायमान बनाउने उद्योग क्षेत्र मन्दीमा छ । सिमेन्ट, डण्डी, काष्ठ, ढुङ्गा गिटी र इँटा उद्योगहरुमा अहिले पनि माग छैन ।
अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा लिइने शेयर बजार पनि अपेक्षाकृत रुपमा माथि जान सकेन । पूँजी निर्माणको यो क्षेत्रले अर्थमन्त्रीलाई पत्याएन । फलस्वरुप लगानीकर्ताहरु वित्त नीतिमा भन्दा मौद्रिक नीतिमा बढी आश गर्न थाले । अर्थमन्त्री महतले राष्ट्र बैंकका कारण शेयर लगानीकर्ताहरु प्रताडित हुनु परिरहेको संकेत गरेर सहज नीतिका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकमाथि हाबी हुने प्रयास गरे । शेयर धितो कर्जामा राष्ट्र बैंकले केही सहजीकरण गरिदिए पनि लगानीकर्ताको मनोबल अपेक्षाकृत रुपमा बढेन ।
जबकी, महतको बहिर्गमनको चर्चा चल्नासाथ सोमबार लगानीकर्ता हौसिए । शेयर बजारमा सर्किट ब्रेक नै लाग्यो । यसबाट पनि डा. महतप्रति शेयर लगानीकर्ताहरु सकारात्मक रहेनछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
घरजग्गा कारोबार नबढ्नुमा पनि अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकतिरै औला सोझ्याए । यसमा पनि राष्ट्र बैंकले केही सहजीकरण गर्ने प्रयास ग¥यो । तर, यो पनि पर्याप्त भएन । जबकी, घरजग्गा कारोबार नबढ्नुमा राष्ट्र बैंकको नीति नभई सरकारले नै गरेको कित्ताकाटको लफडा प्रमुख कारक थियो । यतातर्फ अर्थमन्त्रीले खास ध्यान दिएनन् ।
महतले अर्थतन्त्र कति सुधारे कति बिगारे ?
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंगलबारसम्म सरकारले ६ खर्ब ३२ अर्ब आम्दानी गर्दा खर्च भने ७ खर्ब ५६ अर्ब पुगिसकेको छ । यस हिसाबमा अहिले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब २३ अर्बले बढी छ । डा. महतले अर्थतन्त्र जति नै सुधार गरेँ भने पनि यो तथ्यांकले नै मुलुकको अर्थतन्त्र ठिकठाक छैन भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।
डा. महतले मासिक तालिका र लक्ष्य किटान गरेरै विकास बजेट खर्च गर्ने भने पनि पूँजीगत खर्चको दयनीय अवस्था यसवर्ष पनि कायम छ । आर्थिक वर्षको ८ महिना बित्न लाग्दासमेत विकास बजेट जम्मा ७३ अर्ब ८३ करोड खर्च भएको छ । ३ खर्ब विकास बजेट छुट्याएको भए पनि ८ महिनामा जम्मा २४ प्रतिशत नै खर्च भएको छ । यस आधारमा विकास बजेट खर्च गर्ने मामिलामा पनि अर्थमन्त्री असफल देखिए ।
चालु खर्चमा पनि डा. महतले जुन सुधारको दाबी गरेका थिए, यसमा पनि कुनै सुधार देखिएको छैन । चालुतर्फ अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, अनावश्यक दरबन्दीहरु हटाउने, नचाहिने सार्वजनिक संस्थान हटाउने जस्ता भाषण गरे पनि चालु खर्चमा उनको मितव्ययता देखिएन । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म चालु खर्च ४८.८१ प्रतिशत भएको छ । अर्थात्, ५ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षामै खर्च भएको छ ।
सरकारले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भूक्तानीका लागि खर्च हुने वित्तीय व्यवस्थाको बजेट पनि ४०.६८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यसआधारमा तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र ऋण भुक्तानीमा मात्रै ठूलो खर्च गरेको सरकारले विकास बजेट भने खर्चिन सकेको छैन
तर, बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ । आयात घटेको छ, यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाएको छ । रेमिट्यान्स बढेको छ । पर्यटक आगमन पनि बढेको छ । तर, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन आयातमा अवरोध गरिँदा त्यसको असर भन्सार राजस्वमा देखिएको छ ।
सँगै, महतको नेतृत्वमा भएको सबैभन्दा ठूलो सुधारको काम हो बजेट तालिका संशोधन । हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि बजेट माथिको छलफल भने बैशाखको दोस्रो हप्ता तिरबाट मात्रै सुरु हुने विगतको अभ्यास रहँदै आएको थियो । जसका कारण बजेटका प्राथमिकता, सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल हुने पर्याप्त समय हुँदैनन्थ्यो ।
तर, डा. महतकै अग्रसरतामा कानुन नै संशोधन गरेर बजेट निर्माण तालिका संशोधन गरिएको छ । यसआधारमा फागुनमै बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत हुने अवस्था बनेको छ । यसले बजेट निर्माणमा पर्याप्त छलफल हुने अवस्था बनेको छ ।
यसअघिः
