नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स संघ 'एनबिए' ले एकै दिन विभिन्न तथ्यांक सार्वजनिक गरे। नियामक राष्ट्र बैंक र बैंकका सीइओहरुको संस्था एनबिएले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्दा बैंकिंङ प्रणाली र सरकारको ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको देखिन्छ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरि तीनै तहको सरकारको ढुकुटीमा भएको रकम जोड्दा उनीहरुसंग २ खर्ब १४ अर्ब भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत २२ गते सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको आर्थिक स्थितिबारेको प्रतिवेदनमा छ। यता बैंकिंङ प्रणालीमा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ। यसले सरकारी ढुकुटी र बैंकिंङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको देखाउंछ।
सरकारी ढुकुटीमा पैसा छ तर सरकारले न दायित्व भुक्तानी गरेको छ न त विकास निर्माणको लागि खर्च गर्न सकेको छ। यता बैंकिंङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त छ तर कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन।
तथ्यांकलाई केलाउने हो भने पैसा नभएर नभई खर्च गर्न नसकेर तथा खर्च नगरिदिएर बजारमा पैसा आउँन नसकेको देखिन्छ भने बैंकहरुले कर्जा प्रवाह नगरेको देखिन्छ। यी दुवै कारणले बजारमा पैसा नआउँदा शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार आउँन नसकेको भन्न सकिन्छ।
सरकारमाथि निर्माण व्यवसायीहरुलाई तिर्नुपर्ने करिब ५० अर्ब, बैंकहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा बापत तिर्नुपर्ने १२ अर्ब, निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई कोरोना बीमाको १० अर्ब र कृषि बीमामा अनुदान बापतको २ अर्ब लगायतका झन्डै एक सय अर्ब अर्थात १ खर्बको दायित्व छ। उक्त दायित्व तिरिदिने हो भने मात्रै बजारमा करिब करिब एक सय अर्ब अर्थात एक खर्ब रुपैयाँ आउंथ्यो र यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो मद्दत पुग्थ्यो।
तर सरकारले न आफ्नो दायित्व भुक्तानी गरेको छ न विकास निर्माणका नाममा कुनै खर्च गर्न सकेको छ। जसले गर्दा भुक्तानीको चेननै भत्किन पुगेको छ। नतिजा शिथिल अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार आउँन सकेको छैन र आउने संकेत पनि देखिएको छैन। सरकारले बजेट भएर पनि किन खर्च गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
यता हिजो लगानीयोग्य रकमको लागि ब्याज बढाबढको 'रेस' मा लाग्ने गरेका बैंकहरु अहिले पैसा थुप्रिएकोमा चिन्तित छन्। नेपाल बैंकर्स संघले बैंकहरुमा पैसा थुप्रिनु चिन्ताको बिषय भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। बैंकमा पैसा थुप्रिदा पनि कर्जा प्रवाह किन भईरहेको छैन भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उब्जिएको छ।
एक सचिवकाअनुसार सरकारले बजेट भएर पनि खर्च गर्न नसक्नुमा सरकारको उदासिनता र कर्मचारीवृत्तमा खस्किएको मनोबल हो। तत्कालीन सत्ता समीकरणमा प्रधानमन्त्री (पुष्प कमल दाहाल) र अर्थमन्त्री (डा प्रकाश शरण महत) बीचको स्वार्थ बाँझिदा तथा कर्मचारीहरुमाथिको धरपकड बढ्दा सरकारी खर्च हुन नसकेको हो।
"एकातर्फ सत्ता समीकरण भनेपनि दुई पार्टीका क्याडरको स्वार्थ अलग अलग भएपछि सरकारी खर्च प्राथमिकतामा परेन। अर्कोतर्फ, फाइल उठाएकै कारण कारबाहीमा पर्ने अवस्था आएपछि कर्मचारीहरुले पनि जोखिम लिएर खर्चको बिलमा हस्ताक्षर गर्न हिच्किचाए' ती सचिव भन्छन् , "बीना कारण कारबाही भोग्नु भन्दा हाजिर गरेर तलब पकाउनु नै ठिक भन्ने सोचमा कर्मचारी पुगेकाले भुक्तानीसम्बन्धि काम रोकिएका हुन।"
यता चाहेर पनि विभिन्न कारणले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको एक बैंकर सुनाउछन् । उनकाअनुसार केहि कारणले अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिएको हो। एउटा, अहिले हिजोको जस्तो जग्गा हुँदैमा कर्जा प्रवाह हुने तथा चालू पुंजीको नाममा जति पनि कर्जा लिन पाइने अवस्था नरहेकाले बैंकमा पैसा थुप्रिएको हो। अर्को, अहिलेको बेला ठूला होस् या साना तथा मझौला, कुनै पनि प्रकारका उद्योगी व्यवसायीले कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न आँट गर्न सकेका छैनन् ।
ति बैंकरकाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले समय नै तोकेर हिजो एउटा शिर्षकमा चालूपुंजी कर्जा लिएर अरु विभिन्न शिर्षकमा कर्जा लगानी गरेको अवस्था मिलाउनलाई दबाब दिएको तथा कोभिड पश्चात धेरै ऋणीको कर्जा भुक्तानीको स्ट्याटस नै बिग्रेकोले थप कर्जा प्रवाह हुन नसकेको हो।
दोषी को ?
सरकारले खर्च गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलको गलत मनसाय नै प्रमुख दोषी रहेको अर्थविदहरु बताउछन्। पूर्ववत सरकारले गरेका निर्णयको दायित्व भुक्तानी हुँदा पूर्ववत सरकारमा रहेका राजनीतिक दलले 'क्रेडिट पाउने' देखेर वर्तमान सरकारले भुक्तानी नगरिदिने अवस्था रहेको ती अर्थविदको भनाई छ।
अर्कोतर्फ, निर्माण व्यवसायी लगायतका ठूला भुक्तानीमा 'कमिसन' पनि जोडिने भएकाले त्यसको सहि सेटलमेन्ट हुन नसकेर ठूला दायित्व भुक्तानी नभएको ती अर्थविदको दाबी छ।
बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रनु गलत नभएपनि कर्जा प्रवाह नहुनुमा नेपाल राष्ट्र बैकको केहि नीतिगत व्यवस्था नै बाधक भएको बैंकर बताउछन् । अहिलेपनि नेपालमा व्यवसायिक अभ्यास पूर्णरुपमा सिस्टममा नभएका बेला अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेरेर थोपरेको नीति नियमलाई हुबहु लागू गर्न खोजिदा नेपालको वित्तिय अवस्थामा समस्या आएको उनको भनाई छ।
चालूपुंजी कर्जालाई विस्तारै कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा एकै पटक लागू गरिनु, घर जग्गा तथा शेयरबजारको नियामक नभएपनि यस क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेगरि नीति बनाइदिनु, बैंकहरुलाई कर्जा असुलीमा केन्द्रित हुन बाध्य हुनुपर्ने गरि कर्जा सम्बन्धित नीति नियम बनाइदिनु, जस्ता कारणले पनि अहिले कर्जा प्रवाहमा समस्या आएको ती बैंकर बताउछन्।
समाधान के ?
सरकारले आफ्नो उधारो रहेको करिब एक खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिदिने तथा विकास वा दायित्व बोन्ड निकालेर बजारमा अरु पूर्वाधारको काममा खर्च गर्दिने हो भने अर्थतन्त्र धेरैछिटो चलायमान हुने जानकार बताउछन्।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा नियमन गर्ने तर घरजग्गा र शेयर धितोमा लिएको अहिलेको नीतिलाई सहज बनाइदिने तथा कोभिड पश्चात थलिएका साना तथा मझौला व्यवसायीलाई उठाउने गरि नीतिगत व्यवस्था गरिदिने हो भने बजारमा कर्जा प्रवाह सहज हुने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जानकारहरु बताउछन् ।
