.gif)
शान्ति प्रकृया पछि भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीले द्धन्द पिडितका मुद्धा चर्को ढंगले उठायो । उक्त निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेको माओवादी त्यस यताका निर्वाचनमा भने द्धन्द पिडितका सवालमा आफ्ना एजेण्डा छोड्दै गएको छ । माओवादीले द्धन्द पीडितका मुद्धा छोड्दै गएको पछिल्लो प्रमाण मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि उसले जारी गरेको प्रतिवद्धतापत्रबाट हो ।
माओवादी केन्द्र मात्र हैन रोल्पाका अन्य दल समेत आफ्ना मुद्धा प्रति संवदेनशील नभएको द्धन्द पिडितहरुको गुनासो छ । विगतका निर्वाचनमा पार्टीहरुले तयार गरेका घोषणापत्रहरुमा सहिद परिवार र घाईते लगायत द्धन्द पिडितका लागी धेरथोर कार्यक्रमहरु समावेश भएपनि मंसिर ४ को निर्वाचनमा रोल्पाका दलहरु द्धन्द पिडितको सवालमा अनुदार देखिएको उनीहरुको आरोप छ । मंसिर ४ को निर्वाचनमा रोल्पाका मुख्य प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक बाम गठवन्धन र नेकपा एमालेले जारी गरेका प्रतिवद्धतापत्र द्धन्द पिडित प्रति मौन देखिएका हुन् ।
रोल्पामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सहित ५ दल सम्मिलित लोकतान्त्रिक वाम संयुक्त गठवन्धनले निर्वाचन प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक गरिएको चुनावी प्रतिवद्धतापत्रमा युद्धको उद्गम स्थल र शान्तिको सन्देश स्थलको रुपमा जिल्लालाई चिनाउन सम्भावित स्थानहरुमा युद्ध पर्यटनको विकास गरी शान्ति स्मारकहरु निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । द्धन्दको उद्गम थलो मानिने रोल्पालाई शान्तिको फुलबारी बनाउन यहाँ कृयाशील सवै दलहरु अगाडी वढीरहेको प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । गठवन्धनमा रहेका रोल्पाका दलहरुले जारी गरेको प्रतिवद्धतापत्रमा द्धन्द पिडितहरुको वारेमा थप केही बोलेका छैनन् ।
अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रसंग गठवन्धन गरेर दश वर्षे द्धन्दका कारण पिडित भएकाहरुको लागी साझा प्रतिवद्धतापत्रमा धेरै कुरा समावेश गरेको नेकपा एमालेले मंसिर ४ को निर्वाचनका लागी जारी प्रतिवद्धतापत्रमा द्धन्द पिडितका वारेमा एक शव्द पनि खर्चिएको छैन । उसले १६ वुदे प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेको छ ।
२०७४ सालको संघीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनमा गठवन्धन गरेर निर्वाचन लडेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र रोल्पा द्धन्द पिडितका मुद्धामा एकमत थिए । नेपाली काँग्रेसका विरुद्ध मोर्चावन्दी गरेका उनीहरुले द्धन्द पिडितका धेरै मुद्धा निर्वाचन प्रतिवद्धतामा समावेश समेत गरेका थिए ।
शहीदहरुका सन्ततीलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने,द्धन्द पिडित,घाईते,अपांग र अत्यन्तै गरिव शिक्षक तथा सोको परिवारको सहयोगका लागि जिल्ला तहमा शिक्षा सहयोग कोष स्थापना गर्ने उल्लेख गरेका थिए । वाम गठवन्धनको साझा घोषणापत्रमा रोल्पालाई युद्ध पर्यटनको विकास गरि व्यवस्थीत गर्ने,तिलामा जनयुद्ध संग्राहलय निर्माण गर्ने, जलजलामा शहीद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
सदरमुकाम लिवाङमा शहीद स्मृती संग्राहलय निर्माण गर्ने,उपयुक्त स्थानमा जनयुद्ध स्मृती पार्क निर्माण गर्ने र उक्त स्मारक पार्कमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट ज्यान गुमाएकाहरुको नाम राख्ने, भावाङ,गुम्चाल,जेल्वाङ,सुकीदह लगायतका स्थनामा शहीद स्मृती पार्क निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । निर्माणाधिन सुनिलपार्क,दीर्घपार्क,परिवर्तन पार्क निर्माण कार्यलाई पुर्णता दिने उल्लेख गरिएको थियो । निर्माणाधिन विभिन्न शहीद पार्क र स्तम्भहरुलाई पूर्णता दिने भनिएको थियो ।
माओवादी सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाएकाहरुको परिवारलाई उच्च सम्मान गर्ने,शहीद परिवार र द्धन्दका कारणले ज्यान गुमाएका परिवारका एक सदस्यलाई अनिवार्य रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । घाईते अपांगहरुकालाई निशुल्क उपचार, जीवन निर्वाहभत्ता र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, शहीद परिवार र घाईते अपांगका छोराछोरीलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, माओवादी युद्धमा पूर्णकालिन भएका कार्यकर्ताको उचित सम्मान गर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
वितेका २ वटा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले जारी गरेका प्रतिवद्धताको तुलना गर्दा यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । २०७४ सालको निर्वाचन सम्म द्धन्द पिडितको मुद्धा माओवादीको प्राथमिकतामा रहदा ठिक ५ वर्ष पछि ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा भने द्धन्द पिडितका मुद्धाबाट उ धेरै पर पुगिसकेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा प्रतिनिधि सभाका लागि लोकतान्त्रिक वाम गठवन्धनका साझा उम्मेदवार वर्षमान पुन भने आफुहरु द्धन्द पिडितहरुको मुद्धाको वारेमा सधै संवेदनशील र जिम्मेवार रहेको दावि गर्छन् ।
‘समयक्रम अनुसार मुद्धाहरु पनि विशिष्टीकृत हुदै जाने वताउदै २०६४ सालको निर्वाचनमा द्धन्द पिडितलाई राहात वितरण गर्ने मुद्धा प्रमुख थियो त्यही कुरा घोषणापत्रमा लेख्यौ त्यसले २०७० सालको निर्वाचन सम्म निरन्तरता पायो अव परिपुरण र न्यायका कुरा प्रधान भएका छन्’ पुनले भने । जसका लागी संक्रमणकालिन न्याय सम्वन्धि काम वाँकी छ त्यसलाई छिटो टुंगोमा पु¥याएर शान्ति प्रकृयाका सवै काम सक्ने तिर आफ्नो पार्टी लागेको पुनको भनाई छ ।
‘२०६४ सालको संविधान सभाको प्रतिवद्धतापत्र अनुसार द्धन्द पिडितहरुलाई तात्कालिन राहात स्वरुप पटक पटक गरि १० लाख रुपैया राहात उपलव्ध गरयौं पुनले भने । घाईतेहरुलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरि नियमति रुपमा राहात दिने काम भईरहेको छ’ पुनले भने । ‘सवै द्धन्द पिडितलाई राज्यले उपचारको व्यवस्था गरेको छ । द्धन्द पिडितका वच्चाहरुलाई स्नातक सम्म निशुल्क वढाउने तथा सरकारी जागिर र अन्य रोजगारीका अवसरमा प्राथमिकता दिने कानून वनेका छन यो उपलव्धी २०७० को निर्वाचन ताका जाहेर गरेको प्रतिवद्धतापत्र अनुसारको काम हो’ पुनले भने ।
‘२०७४ सालको निर्वाचनमा आउदा द्धन्द पिडित खासगरि शहीद परिवारलाई सुरक्षित आवासको आवश्यकता महसुस भई खरको छाना विस्थापन गरेर जस्तापाता लगाउने कुरा प्राथमिकतामा पर्यो । विद्रोही र राज्य पक्षबाट मारिएका झण्डै १ हजार वढी शहीद रहेको रोल्पामा फुसको छाना भएका ६ सय जनाको घरको छाना जस्तापाता लगाउने काम भएको छ’ पुनले भने । राज्यको कानून तथा सिस्टममै द्धन्द पिडित सम्वन्धि धेरै प्रावधान समावेश भईसकेको पुनको भनाई छ ।
द्धन्द माओवादीको लागी सत्तामा जाने भ¥याङ भएको नेकपा एमाले रोल्पाका अध्यक्ष वालाराम बुढामगरले बताए । ‘रोल्पाका गाउँहरुमा अझै पनि द्धन्दपिडितको अवस्था कहालिलाग्दो छ’ बुढामगरले भने । नेकपा एमाले रोल्पाले २०६४ को संविधान सभा निर्वाचन र त्यस पछिका सवै आमनिर्वाचनहरुमा द्धन्द पिडितले न्याय पाउनु पर्ने कुरामा दृढ रहदै सोही अनुसारका प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको उनले बताए । २०७४ सालको निर्वाचनमा आफुहरु नेकपा माओवादी केन्द्र संग चूनावी तालमेल गरेर जारी गरेको प्रतिवद्धतापत्रमा द्धन्द पिडितका धेरै विषय समावेश गरेको स्मरण गरे ।
द्धन्दको लामो शृंखला पार गर्दै न्यायको आशामा वसेका द्धन्द पिडितहरु दलको रवैया प्रति सन्तुष्ट छैनन् । चूनावी घोषणापत्रमै द्धन्द पिडित प्रति दलहरु अनुदार देखिनुको कारण आफुहरुले वुझ्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ । आफ्नो वेदनामाथि खेल्ने काम मात्र भएको द्धन्द पिडितहरुको आरोप छ ।
तत्कालिन राहात स्वरुप मृतक र वेपत्ता परिवारलाई दिएको दश लाख नै सवथोक भएको यहाँका दलहरुको वुझाइका छ द्धन्द पिडित सरोकार केन्द्र लुम्विनी प्रदेश संयोजक श्रीकुमारी रोकामगरको भनाई छ ।
पछिल्ला दिनमा दलहरु द्धन्द पिडितको विषयमा वोल्नै छाडेको रोकामगरको गुनासो छ । ‘विगतमा चुनावी प्रतिवद्धतापत्र लेखेर भए पनि सान्त्वना दिने दलहरु यस पटक द्धन्द पिडित प्रति अनुदार भए’ रोकामगरले भनिन् ‘द्धन्द पिडित दल विशेषको नभै सवैको साझा भएकाले उनीहरुको विषयमा सवै वोल्नु पर्छ’ ।
‘झन् पछि झन् द्धन्द पिडितहरु एक्लै भएको महसुस हुन थालेको छ’ रोकामगरले भनिन् । द्धन्द पिडितलाई उपेक्षा गरिरहे न्यायका लागी रोल्पावाटै अर्को लडाई लड्ने रोकामगरको भनाई छ ।
अब बन्ने सरकारले संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता नगारिकको छानविन आयोगलाई स्वतन्त्र रुपले काम गर्न दिनु पर्ने द्धन्द पिडितहरुको माग छ । ‘संक्रमण काललाई छिट्टो भन्दा छिट्टो टुंग्याएर दोषीलाई कारवाही र पिडितलाई न्याय दिने वारे कुनै दलको एजेण्डामा परेका छैनन्’ महिला अधिकारकर्मी तुलसा आचार्यले भनिन् ‘द्धन्द पिडित भित्र पनि महिला, वालवालिका र अपांगहरु थप पिडामा छन उनीहरुलाई यथासिघ्र न्याय दिन राज्य गम्भिर वन्नु पर्छ’ ।
रोल्पा नगरपालिका २ धनमुडाकी मीना विकलाई दलको घोषणापत्र बारे कुनै चासो छैन । शसस्त्र द्धन्दमा श्रीमान गुमाएकी मीनालाई दलले द्धन्द पिडितका मुद्धा सम्वोधन गर्छन् भन्ने विश्वास मर्दै गएको छ । ‘हरेक निर्वाचनमा मीठा सपना दोहो¥याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्थे यस पटक त घोषणापत्रमै द्धन्द पिडित विर्सेछन्’ विकले भनिन् । ‘द्धन्द पिडितको काँध टेकेर राजनीति गर्नेहरु भने फेरिदै गए । द्धन्द पिडितको अवस्था भने फेरिएन, जहाँको तही रह्यो ‘ विकले भनिन् । अरुलाई जस्तै द्धन्द पीडितलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनु पर्ने विकको माग छ ।
१ फागुन २०५२ बाट शुरु भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको केन्द्र थियो रोल्पा । राज्य सत्तामा आमूल परिवर्तनको नारा दिएर शुरु भएको सशस्त्र विद्रोह दश वर्षसम्म चल्यो । द्धन्द अवधिभर रोल्पाबाट राज्य पक्षबाट ७६२, विद्रोही पक्षबाट १६५,दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएका ८ र पक्ष नखुलेका ११ सहित ९४६ जनाको ज्यान गयो ।
राज्यपक्षबाट २७ र विद्रोही पक्षबाट ६ गरि ३३ जना अझै वेपत्ता छन । द्धन्दमा २८ वटा प्रहरी चौकी र १४ वटा गाविस भवन सहित ठूलो संख्याको सरकारी सम्पत्ती क्षती भएको थियो । घरबारविहिन, घाईते तथा अपांग र व्यक्तिगत सम्पत्ती क्षतिको हिसाब किताबै छैन ।
.gif)
