सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन निर्देशन भएपछि बैंकर्सहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएका छन। बैंक वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरुले संयुक्त रुपमा राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेका हुन्।
सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष नितान्त नयाँ भएकाले यसमा आबद्ध हुनलाई अनिवार्य गर्न नहुने आशय सहित बैंकर्सहरुले राष्ट्र बैंकको नियमन बिभागलाई पत्र लेखेको हो। बैंकर्सले कोषमा भएका विद्यमान ७ व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएका छन।
सरकारले निजामति र निजि क्षेत्रका कर्मचारीको सेवा सुविधामा विभेद हुने गरि सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याएकोमा बैंक वित्तीय संस्थाको प्रमुख असन्तुष्टि रहेको छ। पत्रमा कोषमा दर्ता हुँदा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवा सुविधा र सुरक्षाको ज्ञारेण्टी हुनुपर्ने उल्लेख छ।
योगदानकर्ताले हाल आफ्नो आयमा ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्ने र अवकास रकम लिँदा त्यही रकममा पुनः १५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने विद्यमान व्यवस्थाले गर्दा कर्मचारीले ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नु पर्ने वाध्यता रहेको बैंकरहरुको गुनासो छ।
त्यस्तै अन्य असन्तुष्टिमा निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र कोषको ऐन तथा कार्यविधिमा विभेद गरिएको गरिएको, पेन्सनको लागि उमेरको बिषय, दोहोरो कर, सहुलियत पूर्ण कर्जा तथा सापटी, पेन्सन गणनाबिधि , जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा ब्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत नपाउने बिषय, पेन्सन पाउन ६० बर्ष नै कुर्नुपर्ने लगायत छन।
