नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सामाजिक सुरक्षा कोषको विकल्प नभएको बताएको छ । कोषको कार्यान्वयन र कोषका प्रदान गरिने सुविधाबारे जिफन्टले आफ्नो धारण सार्वजनिक गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको विकल्प नभएको बताएको हो ।
आज पत्रकार सम्मेलन गरी जिफन्टले श्रमिक अप्ठ्यारोमा पर्दा पारिश्रमिक, सहयोग र संरक्षण पाउने सुनिश्चितता गरिनु पर्ने र त्यो सुनिश्चितता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले गर्ने भएकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको विकल्प नरहेको दाबी गरेको हो ।
कतिपय रोजगारदाताहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकुत भए खाईपाई आएको सेवा सुविधा कटौती हुने बताईरहेको र सामाजिक सुरक्षा वापत कट्टा गरेको रकम रोजगारदाता आफैँले भोक चलन गरी रहेको आरोप जिफन्टले लगाएको छ ।
जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा नेपालका लागि नँया भएकाले यसका कमजोर पक्षलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने ‘यो योजना हाम्रो लागि नँया अभ्यास भएकाले समय अवस्था र वातावरण अनुसार परिवर्तन गर्दै जानु पर्छ । श्रम ऐनलाई संशोधन गरे जसरी यो योजनालाई पनि संशोधन गर्न सिकन्छ ।’
सामाजिक सुरक्षाको विषयमा सरकार, ट्रेड युनियन तथा श्रमदातासँग बसेर छलफल गरेर लागू गर्दै जानुपर्ने र नमिल्ने विषय संशोधन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने ‘यसको उदाहरण सामाजिक सुरक्षा कोषको अहिले संशोधन भएका २५ बुँदा लाई लिन सकिन्छ ।’
उनले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दाज्न नमिल्ने भन्दै अहिले बैंकरहरुको आन्दोलन स्वार्थपरक ढङ्गबाट गरिएको हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषबारे राम्रोसँग बुझाउन नसकिएकाले यस्तो समस्या आएको भन्दै यो सफल भएमा अर्कैले नाफा लिन्छन् भनेर भाझो हाल्ने काम भएको अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ ।
श्रमिकले पारिश्रमिक र खाईपाई आएको सुविधा कटौती गरेर वा थोरै परिश्रमिक तथा सुविधा दिएर बढी लाभ लिने पूरातन मानसिकताबाट माथि उठ्न जरुरी भएको उनको भनाई छ । कानुन अनुसार प्राप्त सेवा सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा कम हुने वा कटौती हुन्छ भन्नु श्रमिक पक्षीय लोक कल्याणकारी कार्यक्रम असफल बनाउन गरिएको गलत प्रचार भएको उनको भनाई छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभएका र आवद्ध भएर पनि योगदान रकम जम्मा नगर्ने रोजगारदातालाई सरकारबाट प्रदान गरिने विभिन्न छुट एवम् सहुलियत रोक्का गर्न समेत जिफन्टले माग गरेको छ ।
यस्तै सरकारको प्रचलित श्रम ऐन अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक तय गरेको तथ्यलाई कतिपय ट्रेड यूनियनहरुबाट नै बङ्गयाउने प्रयास गरिनु दुःखद भएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट लागू हुने गरी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक विना सर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिफन्टको माग छ ।
उच्च अदालतलाई श्रम अदालतको काम गर्ने गरी श्रम ऐन २०७४ को दफा १५८ वमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सरकारसँग जिफन्टले माग गरेको छ । साथै ट्रेड यूनियन ऐन २०४९ संशोधन गर्न तत्काल छलफल सुरु गर्न पनि माग गरिएको छ ।
अनौपचारीक श्रम क्षेत्र तथा स्वरोजगार श्रमिकहरुको पेशा खुल्ने गरी स्थानीय तहमा अनिवार्य पञ्जीकरण गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत जिफन्टले माग गरेको छ ।
कोभिड १९ को बेलामा पनि आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा संक्रमित भई जीवन गुमाएका श्रमिकका नाबालक बालबच्चाको निशुल्क शिक्षा तथा औषधि उपचार एवम् आश्रित परिवारलाई तत्काल राहतको व्यवस्था मिलाउन र कार्यस्थलमै श्रमिकलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि जिफन्टले अनुरोध गरेको छ ।
