श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी तथा आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थित गर्न विभिन्न कार्यदल तथा वार्ता समिति गठन गरेको छ । मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारी तथा आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थित गर्न ६ वटा कार्यदल तथा समिति गठन गरेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा समसामयिक सुधार एवम् परिमार्जन गर्न मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलले प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिइ मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न अन्तिम मस्यौदा प्रस्तुत गर्नेछ ।
साथै, श्रम प्रशासनको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि श्रम ऐन, नियमावली संशोधनका लागि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरिएको छ ।
मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार श्रमिक सहकारी समुह गठन तथा परिचालन सम्वन्धि कार्यविधि बनाउन मन्त्रालयका श्रम सम्वन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न श्रमिक तथा उनीहरुको परिवारको कल्याणका लागि श्रमिक सहकारी गठनको अवधारणा ल्याइएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका परिवारका सदस्यहरुलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने बिषयमा अध्ययन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने क्रममा नै स्वास्थ्य वीमा गराएको परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरिएको छ ।
मन्त्रालयले इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक पठाउन संयुक्त कार्यसमुहमा प्रतिनिधित्वका लागि मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजककत्वमा ७ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने प्रयोजनका लागि इजरायलले यसअघि नै द्विपक्षीय वार्ता र छलफलका लागि वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ । टोलीले निर्माण क्षेत्रमा माग गरिएको श्रमिक संख्या, न्युनतम योग्यता, तालिम, छनोटको विधि, न्युनतम पारिश्रमिक जस्ता विषयमा इजरायली टोलीसँग छलफल गर्नेछ ।
साथै मन्त्रालयले दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने बिषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजककत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
दक्षिण कोरियाका स्थानीय सरकार तथा नेपालका स्थानीय सरकारबीच भगिनी सम्वन्ध कायम गर्दै मौसमी कामदार पठाउने बिषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको हो । दक्षिण कोरियाको न्याय मन्त्रालयले त्यहाँको ग्रामिण क्षेत्रमा ३ देखि ५ महिनाका लागि मौसमी कामदारको रुपमा विदेशी नागरिक ल्याउने नयाँ नियम हालै जारी गरेको छ ।
