प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १२ देशका राजदूतहरुलाई ‘म्यानपावर कम्पनीसँग कमिशन माग गर्नुभएको हो ?’ भनेर प्रश्न गरेका छन् । भदौ २५ र २६ गते विभिन्न १२ देशका राजदूतसँग छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले म्यानपावर व्यवसायीहरुले राजदूतहरुले कमिशन खोजेको भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यस सम्बन्धमा प्रष्ट पार्न राजदूतहरुलाई भनेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको प्रश्नमा राजदूतहरुले विभिन्न कारणले समयमै माग प्रमाणिकरण हुन नसकेको स्वीकार गर्दै म्यानपावर कम्पनीसँग कमिशन माग गरेको आरोप भने अस्वीकार गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन र माग प्रमाणिकरण निर्देशिका अनुसार रोजगारदाता मुलुकको रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक माग गरेको १५ दिनभित्र दूतावासबाट माग प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने भएपनि दूतावासबाट समयमै माग प्रमाणिकरण हुन नसकेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले नै राजदूतमाथि आशंका गरेका छन् ।
राजदूतसँगको बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब १५ दिनभित्र माग प्रमाणिकरण नगरे विकल्प खोज्ने निर्णय नै गराएका छन् ।
‘वैदेशिक रोजगार माग प्रमाणिकरण निर्देशिका अनुसार रोजगार गन्तव्यबाट श्रमिकको माग आएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित देशको दूतावासले माग प्रमाणिकरण गरिसक्नुपर्छ, तर अहिले समयमै माग प्रमाणिकरण नहुने समस्या छ’ श्रम मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यदि राजदूतहरुले १५ दिनभित्र माग प्रमाणिकरण नगरे के गर्ने भन्ने निर्देशिकाले बोलेको छैन, अब १५ दिनभित्र त्यस्तो माग प्रमाणिकरण नगरे के गर्ने भनेर विकल्प खोज्ने निर्णय भएको छ, त्यस्तो विकल्प श्रम मन्त्रालयले तयार पार्नेछ । विकल्प तयार भएपछि त्यसलाई समेटेर माग प्रमाणिकरण निर्देशिका संशोधन गरिनेछ ।’
त्यसो त, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसमेत सहभागी भएको उक्त छलफलमा राजदूतहरुले जनशक्ति र बजेट अभावले श्रमिकमैत्री काम गर्न नसकिएको गुनासो पोखेका छन् ।
‘बैठकमा राजदूतावासमा श्रमिक डेक्स राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएको, विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपाली श्रमिकहरुको शव समयमै स्वदेशमा ल्याउन नसकिएको विषयमा पनि छलफल भएको छ’ श्रम मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसमा राजदूतहरुले जनशक्ति र बजेट अभावले चाहेर पनि काम गर्न नसकिएको भन्ने जवाफ दिनुभएको छ, यस सम्बन्धमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ । बजेटका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निचोड निकालिनेछ ।’
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सह–सचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार भिजिट भिसामा गएर उतै बसेकाहरुलाई पनि डकुमेन्टेशन मिलाएर तथ्यांकमा राख्ने, २ वर्षको श्रम सम्झौता गरेर गएका तर अवधि सकिएपछि बाध्यताले गैरकानुनी रुपमा बसेकाहरुको हकमा कागजात मिलाएर स्वदेश फर्काउने, मृत शरीरलाई जतिसक्दो चाँडो स्वदेश ल्याउन दूतावासले सम्पूर्ण पहल गर्ने र यसका लागि राजदूतहरुले भने अनुसार कर्मचारी अभाव पुर्ति गर्ने लगायतका निर्णय भएका छन् ।
छलफलमा अष्ट्रिया, ओमान, मलेसिया, कतार, बहराइन, साउदी अरब, पाकिस्तान, जापान, दक्षिण कोरिय , यूएई, कुवेतका लागि नेपाली राजदूत सहभागी थिए । मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, श्रम सचिव केवल प्रसाद भण्डारी र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल पनि बैठकमा सहभागी थिए ।
