.gif)
नेपाल सरकारको विद्युत क्षेत्रको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको विद्युत नियमन आयोगमा विज्ञ भन्दा पनि राजनीतिक व्यक्तिलाई ल्याउने तयारी भएको पाईएको छ। आयोगमा रिक्त रहेको एक सदस्य पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्यलाई नै नियुक्त गर्ने तयारी भईरहेको स्रोतको दाबी छ ।
हाल आयोगमा आर्थिक तथा वित्त मामिला हेर्ने एक सदस्य पद रिक्त छ । रामकृष्ण खतिवडाले राजिनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त रहेको हो । खतिवडाले दिएको राजिनामा सरकारले २०७७ असार मै स्वीकृति गरिसकेको छ । खतिवडा हाल नेपाल इन्फ्रास्ट्रकचर बैंक निफ्राको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । २०७७ असारदेखि रिक्त रहेको सदस्य पदमा बल्ल पदपूर्ति हुन लागेको हो ।
उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको 'विद्युत नियमन आयोगको सदस्य नियुक्ति सिफारिस समितिले गत असोज २१ गते सदस्य पदको लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । समितिले सदस्य सिफारिस गर्नको लागि ४ जनाको नाम सर्ट लिस्ट गरेको छ । समितिले शिवराम यादव, राम प्रसाद गौतम, डा. झमक प्रसाद शर्मा र नविन खनालको नाम सर्ट लिस्ट गरेर कार्ययोजना प्रस्तुतिको लागि पठाएको छ ।
यी ४ जना मध्ये डा. झमक प्रसाद शर्माले कानुन विषय मै पीएचडि गरेका छन् भने अन्य स्नातकोतरसम्मको अध्ययन गरेका छन् । यी ४ मध्ये यादवलाई आयोगको सदस्य बनाउने गरि मन्त्रालयमा तयारी भएको स्रोतको दाबि छ ।
यादव माओवादी केन्द्र कै सदस्य हुन् । संविधान सभाका पूर्व सदस्य समेत रहेका उनी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी अर्थात् मोहन वैधको पार्टी परित्याग गरि माओवादी प्रवेश गरेका थिए । शिवराम यादव र भक्तराज थापाको नेतृत्वमा ५७ जना माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेका थिए । यादव उर्जा मन्त्री पम्फा भुषाल निकटमा व्यक्ति हुन् । उनले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा मन्त्री भुषालका समाचारहरु शेयर गरेको देख्न सकिन्छ । पार्टीमा प्रवेश गरेपछि ठूलो जिम्मेवारी नदिएको र हाल मन्त्री भुषालको निकटको व्यक्ति रहेकोले उनलाई नै सदस्य बनाउने गरि काम भईरहेको स्रोतको भनाई छ ।
विभिन्न पार्टीबाट आएकाहरुको व्यवस्थापन गर्न माओवादी केन्द्रले २०७८ भदौ ६ गते तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको थियो। सोहि कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि यादव माओवादी केन्द्रको सदस्य भएको पुष्टि गर्छ । कार्यदलले विभिन्न पार्टी र समूहबाट माओवादी केन्द्रमा समाहित भएका नेता–कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्दै जिम्मेवारी दिन सिफारिस गरेको थियो । सोहि अनुसार यादवलाई आयोगमा पठाएर ब्यबस्थापन गर्न लागिएको स्रोत बताउछ ।
त्यसो त विद्युत नियमन आयोगको सदस्य हुन कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनु पर्ने उल्लेख छ । तर पार्टी परित्यागको सूचना निकालेपछि हुने भएकोले मन्त्रालयले यसलाई सहजै लिएको बताईन्छ । उनी पार्टी कै सदस्य भएकोले उनी विरुद्द समितिमा उजुरी समेत परेको छ ।
स्रोतका अनुसार आयोगमा उनलाई सदस्य मध्येको पहिलो बरियता तोकेर पठाउने चाहना मन्त्रालयको छ । तर त्यसमा भने ऐन बाधक हुने देखिन्छ । ऐनको दफा ११ मा आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थितमध्ये वरिष्ठ सदस्यले गर्ने उल्लेख छ । “वरिष्ठ सदस्य” भन्नाले नियुक्तिको क्रममा अगाडि रहेको सदस्य सम्झनु पर्ने स्पष्टिकरण ऐन मु उल्लेख गरिएकोले यो सम्भव नहुने देखिएको हो।
उर्जा क्षेत्रका जानकारहरु भने आयोग जस्तो निकायमा पार्टीका सदस्यलाई भर्ति गरे त्यसले सिंगो क्षेत्र मै बेथिति ल्याउने बताउछन् ।
.gif)
