.gif)
सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर-आरओआर) प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खुलाउने तयारी गरेको छ । आज उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा उर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले पिपिए खुलाउने तयारी भईरहेको बताएकी हुन्।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अब पीपीए खोल्ने तयारी भईरहेको उनको भनाई थियो। यस अघि बजारको सुनिश्चितता नभएको र आरओआर आयोजनाको पिपिएको कोटा सकिएकोले पिपिए खुला गरिएको भएपनि अब भारतले थप बिजुली खरिद गर्ने सुनिश्चितता भएकोले पिपिए खोल्ने मन्त्री भुषालले जानकारी दिईन् । उनका अनुसार आरओआर प्रणालीको लागि तोकिएको कोटा पुनरावलोकन गरेर पीपीए खोल्न लागिएको हो ।
उनका अनुसार पुन: निश्चित कोटा र मापदण्ड तोकेर पिपिए खुला गरिने छ । सबै तयारी सकेर निर्माणमा जान ठिक्क परेका आयोजनाहरुका लागि पिपिए खोलिने छ।
सरकारले यस अघि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना बनाउने र त्यस मध्ये ३५ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ५२५० मेगावाट बराबर आरओआर प्रणालीको पिपिए गर्ने भनी कोटा तोकेको थियो । सो बराबरको कोटा सकिएपछि पिपिए बन्द गरिएको थियो । अब भने भारतले थप बिजुली खरिद गर्ने सहमति प्रदान गरेको र भारतमात्र नभए बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल) अन्तर्गत बंगलादेशमा समेत बिजुली निर्यात गर्ने बाटो खुला भएकोले पिपिए खुला गर्न लागिएको मन्त्री भुषालले बताईन्।
साथै उनले केहि दिन अगाडी अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजि क्षेत्रलाई विद्युत ब्यापारको लाइसेन्स दिने बताएकी थिईन् । यसो हुँदा बिजुलीको बजारको समस्या नहुने मन्त्रालयको बुझाई छ ।
मन्त्री भुषालले नेपालले भारतलाई थप ३२५ मेगावाट बिजुली बिक्रि गर्न पाउने जानकारी पनि दिएकी छिन् । भारतको विद्युत् मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय बजारमा थप ३ सय २५ मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको हो।
नेपालले यस अघि नै ३९ मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि अनुमति पाएको थियो । हालसम्म भारतले त्रिशुली र देवीघाट आयोजनाको कूल ३९ मेगावाट बिजुली नेपालबाट लिने गरेको थियो । अहिले थप ३२५ मेगावाट बिजुली बिक्रि गर्न पाउने भएसंगै अब नेपालले कुल ३६४ मेगावाटसम्म विद्युत बिक्री गर्न पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै थप बिजुली निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको जानकारी दिएको हो ।
नेपालले यो बिजुली विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) मा बिक्री गर्नु पर्ने छ । जसमा माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने छ । भारतले कालीगण्डकी ‘ए’ (१४४ मेगावाट), लिखु–४ (५२.४ मेगावाट) मध्य मर्स्याङ्दी (७० मेगावाट), मर्स्याङ्दी (६९ मेगावाट) त्रिशुली र देवीघाट (३९ मेगावाट) गरी ३७५ मेगावाटको बिजुली निर्यात गर्ने अनुमति दिएको हो।
हाल नेपालले भारतबाट नै बिजुली आयात गरिरहेको छ तर वर्षाको समयमा भने नेपालमा बढी बिजुली उत्पादन हुने हुँदा भारतलाई सरप्लस बिजुली बिक्ति गर्न सक्ने बाटो खुला भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले हालै गरेको भारत भ्रमणको क्रममा २ देशबीच उर्जा क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस कै कार्यन्वयनको क्रममा भारतले नेपाललाई थप बिजुली निर्यातको अनुमति दिएको हो।
.gif)
