औद्योगिक क्षेत्रमा गरिएको अघोषित लोडसेडिङ अल्पकालीन र तत्काल अन्त्य हुने सरकारी प्रतिबद्धतापछि पनि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत कटौतीको समस्या समाधान भएको छैन ।
सोमवार उद्योगी व्यवसायीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले तत्कालै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेकी थिइन् ।
मुलुकका प्रमुख औद्योगिक करिडोरहरूका सयौं उद्योगहरू दैनिक बिना कुनै पूर्व सूचना १२ देखि १६ घण्टासम्म लाइन गएको भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघले आपत्ति जनाएका छन् ।
'मन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुरुप हुन सकेको छैन, औद्योगिक कोरिडोरहरूमा अहिले पनि दशौँ घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेको छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बिजपाटीसँग भने ।
महासंघले केही दिन अघि विज्ञप्ति नै जारी गरेर चर्को लोडसेडिङले अब उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने जनाएको थियो ।
श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो समय नेपालगंजमा लो भोल्टेजको समस्या देखिएको छ भने भैरहवामा सानालाई दिइए पनि ठूला उद्योगले पाएका छैनन् ।
त्यस्तै बीरगंजमा प्राविधिक समस्या देखाएर प्राधिकरणले बिजुली दिएको छैन । विराटनगरमा पनि समस्या रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
सोमवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले उद्योगी व्यवसायीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर एकाध दिनमै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् ।
उनले भनेकी थिइन्, 'विद्युत आपूर्तिमा देखिएको समस्या हाम्रो कारणबाट उत्पन्न भएको होइन, विश्वव्यापी समस्या हो । नेपालको सन्दर्भमा यसलाई सल्टाउन सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको छ, चाँडै समाधान हुन्छ ।’
मन्त्री भुसालले थप १ सय ५० मेगावाट भारतबाट आयात गर्न उच्च तहमै समझदारी भएकाले तत्काल समस्या समाधान हुने दाबी गरेकी थिइन् ।
मन्त्री भुसालले आइतवार प्रधानमन्त्रीसँग महँगोमा भएपनि भारतबाट बिजुली किनेर उद्योग चलाउनुपर्ने सल्लाह दिएकी थिइन् ।
त्यहीअनुरुप सोमवार बिहान नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बैठक बसेर १ सय ५० मेगावाट ल्याउने निर्णय गरेको हो । उक्त विद्युत कुन दरमा ल्याउन लागिएको हो भनेर प्राधिकरणले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
उद्योगीहरूले भने भारतमै ऊर्जा संकट देखिएकाले तत्काल समस्या समाधान हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
उद्योगी तथा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'भारतबाट आउने भनिएको डेढ सय मेगावाटले पनि हाम्रो समस्या समाधान गर्न सक्दैन । अहिले पानी पनि परिरहेको छैन, त्यसैले तालिका अपरिहार्य छ । तालिका आयो भने कमसेकम कतिबेला विजुली आउने हो, कतिबेला जाने हो भनेर हामीले थाहा त पाउँथ्यौं ।'
बिजुलीमा राजनीति !
सोमवार मन्त्री भुसालले औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको विद्युत कटौतीको समस्या तत्काल समाधान हुने भन्दै यस विषयलाई बढी नउचाल्न आग्रह गरेकी थिइन् । 'यो अल्पकालीन समस्या भएकाले तत्काल समाधान हुन्छ,' भुसालको भनाइ थियो, 'यसमा अनावश्यक राजनीति नगरिदिनुहोस् ।'
लोडसेडिङ पनि खेप्नुपरेको र राजनीति गरेको आरोप पनि खेप्नुपरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू मन्त्रीसँग रुष्ट छन् । यद्यपि बुधवारदेखि केही औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति भएको छ । यसलाई उद्योगीहरूले सकारात्मक लिएका छन् ।
वैशाख ३० गतेलाई तोकिएको स्थानीय तहको चुनावअघि लोडसेडिङ तालिका निकाल्ने हो भने राजनीतिक रूपमा सत्ता गठबन्धनलाई घाटा हुने पक्का छ ।
'यही कारणले हामीलाई विद्युत आपूर्तिको तालिका दिन सरकार मानिरहेको छैन,' श्रेष्ठले भने, 'हामीलाई राजनीति नगर भन्ने तर आफूहरूले बिजुलीमा राजनीति गरिरहेका छन् ।'
जेठमा पानी परेन र सुख्खा रह्यो भने विद्युत कटौतीको समस्या समाधान नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ । 'समस्या समाधान गर्न नसके हामीलाई तालिका दिएर त्यही अनुसारको बिजुली दिए भइहाल्यो नि,' श्रेष्ठले भने ।
के भन्छ प्राधिकरण ?
मंगलवारदेखि कतिपय ठाउँमा विद्युत आपूर्ति सुचारु गरिएको र कतिपय ठाउँमा सुचारु गर्ने प्रक्रियामा प्राधिकरण रहेको प्रवक्ता सुरेश भट्टराईको भनाइ छ ।
'केही ठाउँमा समाधान भइसक्यो, केही ठाउँमा बाँकी छ,' भट्टराईले बिजपाटीसँग भने । उनले भारतमा देखिएको ऊर्जासंकटका कारण नेपालमा पनि समस्या देखिएको दाबी गरे ।
नेपालमा पिक आवरमा १६ सय मेगावाटसम्म आवश्यक पर्नेमा अहिले १५८० मेगावाट हाराहारीमा आपूर्ति भइरहेको भट्टराईको दाबी छ । माथिल्लो तामाकोशी आएकाले भारतसँगको निर्भरता जम्मा २ सय देखि २ सय ५० मेगावाट मात्र रहेको प्राधिकरणले दाबी गरेको हो ।
अहिले प्राधिकरणले भारतसँग प्रतिमेगावाट औसतमा १२ रुपैयाँ ८० पैसा भारु अर्थात २० रुपैयाँ ४८ पैसामा प्रतियुनिट विद्युत आयात गरिरहेको छ । भारतबाट आयात गरिएको बिजुली पीक आवरमा महँगो र अन्य समयमा सस्तो हुने गरेको छ ।
