यति बेला जलविद्युत क्षेत्रमा चटौत प्रतिवेदनले माहोल तताएको छ । हाइड्रो प्रबर्दकहरु उक्त प्रतिवेदनको सिफारिसमा रहेको बुँदा 'ङ' कुनै पनि हालतमा कार्यन्वयनमा जानु नहुने भन्दै सिंहदरबार धाईरहेका छन् ।
के छ बुँदा 'ङ' मा ?
उर्जा मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु समेत समेटी नीतिगत सुझाव दिन मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा २०७९।४।१७ मा गठित सात सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिले साउन २० मा 'जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र/निर्देशिका तथा विद्युत खरिद विक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन' तयार पारि उर्जा मन्त्रीलाई बुझायो ।
प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डको बुँदा 'ङ' मा शेयर समबन्धि ब्यबस्था छ । प्रतिवेदनमा विद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक शेयरधनीहरु Payback Period (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा विद्युत उत्पादन शुरु गरेको दश वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर विक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न नपाउने ब्यबस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
विद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीहरुले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र किनबेच तथा धितो राख्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान कानुनमा यस्तो खालको ब्यबस्था गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर जलविद्युत आयोजना सञ्चालन/निर्माणमा कुनै वाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा वा संस्थापकहरु एक-आपसमा शेयर खरिद विक्री गर्न सहमत भएमा वा संस्थापक शेयरधनी कालो सूचीमा समावेश हुन पुगेमा वा १ प्रतिशतभन्दा कम शेयर भएको संस्थापक शेयरधनीको हकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक शेयर खरिद विक्री गर्न सकिने ब्यबस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको शेयरको कम्तिमा २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीहरुको शेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने ब्यबस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ।
समितिको प्रतिवेदन कार्यन्वयनको लागि पत्राचार भईसकेको छ । उर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले उक्त प्रतिवेदन कार्यन्वयनको लागि पठाउन निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले मन्त्रीको निर्देशन अनुसार प्रतिवेदनको ब्यबस्था कार्यन्वयन गर्न पत्राचार गरिसकेका छन् ।
बुँदा 'ङ' रोक्न तिब्र छलफल
उक्त प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर 'ङ' मा रहेको ब्यबस्था कुनै पनि हालतमा लागु हुन् नहुने भन्दै हाइड्रो प्रबर्दकहरु भेटघाट छलफलमा लागेका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले यसबारे मन्त्री भुषालसँग पनि छलफल गरेको थियो । छलफलमा मन्त्री भुषालले इप्पानको सुझाव बिना प्रतिवेदन कार्यन्वयन नहुने बताईन् । तर इप्पानका पदाधिकारीले त्यसको भोलीपल्ट मात्र मन्त्रीले प्रतिवेदन कार्यन्वयनको लागि पठाईसकेको र मन्त्रीले आफुलाई झुट बोलेको चाल पाए ।
अहिले इप्पानमा तत्काल आन्दोलन थाल्नु पर्ने आवाज उठेको छ । मन्त्रीले आफुहरुलाई ढाँटेकोले अब उनको भनाईमा विश्वस्त हुन नसकिने भन्दै तत्काल आन्दोलन तथा संघर्काषका कार्यक्रम घोषणा गर्नु पर्ने इप्पानका केहि सदस्यहरुको माग छ । तर इप्पानको मूल नेतृत्व भने आन्दोलन घोषणा गर्नु अगाडी छलफलबाट नै यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ कि भन्ने पक्षमा छ । मन्त्रीले उक्त ब्यबस्था कार्यन्वयन हुदैन भनेपछि इप्पानले त्यसबारे लिखित रुपमा विश्वस्त हुने आधार खोजेको छ ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म इप्पानका पदाधिकारी मन्त्रालयमै छन् । मन्त्रीले सहसचिवसँग छलफल गर्नु भनेर हिडेपछि उनीहरुले सहसचिवबाट नै लिखित रुपमा आफ्नो मागको सम्बोधनको पर्खा भएपछि यो समाचार तयार पार्दासम्म लिखित रुपमा मन्त्रालयबाट केहि पनि आएको छ ।
इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्की इप्पानले आज वा भोलिसम्म कुर्ने र माग सम्बोधन नभए आन्दोलनको घोषणा गर्नुको विकल्प नहुने बताउछन् । मन्त्रालय मै रहेका उनले बिजपाटीसँग भने ' यो आज भोलि मै टुंगिनु पर्छ, होइन भने हामी आन्दोलनतरफ अगाडी बढ्न बाध्य हुन्छौ' ।
संविधान विरोधी प्रतिवेदन
जलविद्युत प्रबर्दक तथा इन्जिनियर सूर्य अधिकारी प्रतिवेदनमा राखिएका ब्यबस्थाहरु संविधानसँग नै बाझिएकोले यो कार्यन्वयनमा जान नसक्ने र यहि रोकिनु पर्ने बताउछन् । उक्त प्रतिवेदनले संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकको हनन हुने उनको भनाई छ । संविधानले नै सम्पति आर्जन गर्न सक्ने, सम्पति बिक्रि गर्न सक्ने जस्ता ब्यबस्था गरेकोले प्रतिवेदनको आधारमा सम्पति बन्धक बनाउन नसक्ने उनको भनाई छ । प्रतिवेदनले कार्य क्षेत्र नै भुलेको र कम्पनी ऐन, विद्युत निगमन आयोगको ऐन, धितोपत्र सम्बन्धि ऐन र कानुनको ब्यबस्था पनि बाझिने गरि प्रतिवेदन आएको उनको भनाई छ ।
प्रतिवेदनमा रहेको शेयर समबन्धि ब्यबस्था कार्यन्वयनमा गएमा जलविद्युत क्षेत्रमा कसैले पनि लगानी गर्न नआउने र अहिले भएका लगानी पनि जोखिममा परि यो क्षेत्र नै धरासायी हुने उनको भनाई छ ।
नियत मै खोट
दिर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने यति धेरै गम्भीर विषयको प्रतिवेदन हतार हतार ४ दिन मै तयार हुनुले सरकारको नियत मै खोट भएको अर्का एक प्रबर्दकले बताए । यो सबै नेपालमा जलविद्युतमा निजि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरि नेपालको आयोजना भारतलाई दिने षड्यन्त्र भएको उनको भनाई छ ।
