हाइड्रोका प्रमोटरले शेयर बिक्रि गर्न नपाउने ब्यबस्था तत्काल कार्यन्वयन नगर्ने निर्णय

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Aug 22, 2022 | 06:50:50 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

हाइड्रोका प्रमोटरले शेयर बिक्रि गर्न नपाउने ब्यबस्था तत्काल कार्यन्वयन नहुने भन्दै उर्जा मन्त्रालयले त्यसबारे चिन्ता नलिन जलविद्युत प्रबर्दकहरुलाई आग्रह गरेको छ । उर्जा मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै  'जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र/निर्देशिका तथा विद्युत खरिद विक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन' मा भएका सबै ब्यबस्था तत्काल कार्यन्वयन नहुने बताएको हो 

उक्त प्रतिवेदनमा  विद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक शेयरधनीहरु Payback Period (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा विद्युत उत्पादन शुरु गरेको दश वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर विक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न नपाउने ब्यबस्था गर्न सिफारिस गरिएको थियो  । मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यन्वयनको लागि पठाएपछि हाइड्रो प्रबर्दकहरुले यो ब्यबस्था फिर्ता गर्न माग गरेका थिए । तर मन्त्रालयले ऐन तथा कानुनमा संशोधन नगरी यो ब्यबस्था कार्यन्वयन नहुने भएकोले यस बारे चिन्ता नलिन हाइड्रोका प्रबर्दकहरुलाई आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयले भनेको छ 'विद्युत आयोजनाको शेयर सम्बन्धी विषय (प्रतिवेदनको खण्ड 'ङ') मा विद्यमान ऐन कानूनमा संशोधन विना समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नै नरहेकोले सोको स्वतः कार्यान्वयन नहुने र आगामी दिनमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको राय सुझाव समेतका आधारमा आवश्यक कार्य अघि बढाइने हुँदा जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकहरुले यसमा चिन्ता लिइरहनुपर्ने अवस्था देखिंदैन ।'

उक्त प्रतिवेदन बमोजिम विद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता एवं अनुमतिपत्र सम्बन्धी विषयहरुको कार्यान्वयन तथा सो बमोजिम गर्नुपर्ने आवश्यक नीतिगत प्रावधान तथा सुधारका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरु विद्युत क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सुधारसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा सरोकारवाला प्रवर्द्धकहरुसँगको छलफल/राय सुझाव समेतका आधारमा उक्त प्रतिवेदनमा रहेका विद्युत खरिद विक्री सम्झौता र विद्युत अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिकासँग सम्बन्धित विषयहरु क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

जलस्रोतको अधिकतम उपयोग तथा विकास गर्न मन्त्रालय योजनावद्ध रुपमा लागिपरेको छ र यसै क्रममा जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास एवं सुधारका लागि विद्युत खरिद विक्री सम्झौता, विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र र सोसँग सम्बन्धित निर्देशिकामा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा थप स्पष्टता तथा सहजताका लागि मन्त्रालयस्तरमा समिति गठन भई प्रतिवेदन पेश भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

के छ बुँदा  'ङ' मा ? 

उर्जा मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु समेत समेटी नीतिगत सुझाव दिन मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा २०७९।४।१७ मा गठित सात सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिले साउन २० मा 'जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र/निर्देशिका तथा विद्युत खरिद विक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन' तयार पारि उर्जा मन्त्रीलाई बुझाएको थियो  

प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डको बुँदा   'ङ' मा शेयर समबन्धि ब्यबस्था छ । प्रतिवेदनमा विद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक शेयरधनीहरु Payback Period (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा विद्युत उत्पादन शुरु गरेको दश वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर विक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न नपाउने ब्यबस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

विद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीहरुले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र किनबेच तथा धितो राख्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान कानुनमा यस्तो खालको ब्यबस्था गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  तर जलविद्युत आयोजना सञ्चालन/निर्माणमा कुनै वाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा वा संस्थापकहरु एक-आपसमा शेयर खरिद विक्री गर्न सहमत भएमा वा संस्थापक शेयरधनी कालो सूचीमा समावेश हुन पुगेमा वा १ प्रतिशतभन्दा कम शेयर भएको संस्थापक शेयरधनीको हकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक शेयर खरिद विक्री गर्न सकिने ब्यबस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको शेयरको कम्तिमा २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीहरुको शेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने ब्यबस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ।

 बुँदा  'ङ' मा आपत्ति जनाउदै हाइड्रो व्यवयासीले त्यसको कार्यन्वयन नरोके आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका थिए 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved