.gif)
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको एउटा निर्णयले नेपाललाई वार्षिक झन्डै १० अर्ब घाटा भएको पाइएको छ। नेपाललाई वार्षिक १० अर्ब घाटा हुँदा यसको प्रत्यक्ष लाभ भने व्यवसायी शाहील अग्रवाल सहित ६ व्यवसायीलाई भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक ऐनमा अर्थमन्त्री शर्माले गरेको एउटा व्यवस्थाले राज्य र सर्वसाधारणलाई सोझै मर्कामा पारेर सीमित उद्योगी–व्यवसायीलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले भदौ २५ गते ल्याएको प्रतिस्थापन विधयेक मार्फत फलामे छड, जस्तापाता जस्ता सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन र स्क्रप (पत्रु आइरन) आयातमा भन्सार र अन्त शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधयेक मार्फत स्पन्ज आइरनमा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार र प्रतिटन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ अर्थात प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसा अन्तशुल्क छुट दिने व्यवस्था गरे। त्यतिमात्र नभई स्पन्ज आइरन ल्याएर फलाम बनाउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै बिलेट ल्याएर फलाम बनाउने उद्योगबाट लिंदै आएको अन्तशुल्क प्रतिटन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाए।
अर्थमन्त्रीले यो निर्णय गर्नुअगाडी बिलेटमा जस्तै स्पन्ज आइरनमा पनि ५ प्रतिशत भन्सार लाग्थ्यो भने त्यस्तै अन्तःशुल्कतर्फ प्रतिटन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ (प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसा) बराबर असुली हुन्थ्यो।
भन्सार र अन्तशुल्क छुट दिने नीतिले एकातर्फ स्वदेशी फलाम तथा स्टिल उद्योगको प्रवर्द्धन पनि हुने, नेपाली जनताले सस्तो मूल्यमा सामान पाउने र अर्कोतर्फ नेपालको बिद्युत खपत र रोजगारी पनि बढ्ने र साथसाथै नेपालको ब्यापार घाटा पनि बार्षिक ४० अर्बले कम हुने अर्थमन्त्री शर्माको दाबि थियो।
तर यसरी भन्सार र अन्तशुल्क छुट दिने निर्णयको नतिजा भने ठीक उल्टो देखियो। झन्डै एक बर्षको अवधिमा एकातिर नेपालले १० औं अर्ब राजश्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताले फलाम तथा स्टिलका सामग्रीको खरिदमा महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भईरहेका छन्।
नेपालले यसरी गुमायो १०औं अर्ब राजश्व
जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते प्रतिस्थापन बजेट ल्याएपछि स्पञ्ज आइरनको आयात ह्वात्तै बढेको छ। प्रतिस्थापन बजेट पछिको ८ महिनामा (असोजदेखि बैशाखसम्म)मा १७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ लाख १० हजार मेट्रिक टन स्पञ्ज आइरन भित्रिएको छ।
यदि स्पन्ज आइरनमा भन्सार र अन्तशुल्क छुट हुन्थेन भने यसबापत भन्सार र अन्तशुल्क बापत नेपालको सरकारी खातामा झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ जान्थ्यो।
अर्थमन्त्रीले यस्तो छुट दिने निर्णय गर्नु अगाडीको आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ मा ७ अर्ब ८७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको १ लाख ९१ हजार मेट्रिक टन स्पञ्ज आइरन आयात भएको थियो। जसबाट गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामै गत आर्थिक वर्षको कुल आयातको भन्दा करिब दोब्बर बढी स्पञ्ज आइरन आयात भएको छ।
अर्थमन्त्रीको दाबि झुटो साबित, फाइदामा अग्रवाल ६ भाई
स्पन्ज आइरन ल्याएर बिलेट बनाएर फलाम उत्पादन हुँदा एक तह सृजना हुने र यसले बिद्युत खपतसँगै रोजगारी पनि बढ्ने अर्थमन्त्रीको दाबि थियो। तर उनको यो दाबि झुटो साबित भएको छ। नत थप रोजगारी सृजना भएको छ नत विद्युत खाप्त भएको छ।
बरु उल्टै नेपाली जनतालाई महंगीको भार बढेको छ। स्पन्ज आइरनलाई अर्थमन्त्रीले दिएको छुटका कारण बिलेट ल्याएर फलाम बनाउने उद्योगको उत्पादन ९० प्रतिशतले कम भएको छ। यसले गर्दा बजारमा स्पन्ज आइरन ल्याएर फलाम बनाउने उद्योगहरुको सिन्डिकेट कायम भएको छ।
अर्थमन्त्रीको निर्णय अगाडी फलाम प्रति किलो ७० रुपैयाँ थियो भने सिजनमा प्रतिकेजी १३५ रुपैयाँ पुगेको थियो भने अहिले १०८ हाराहारी पुगेको छ। अर्थमन्त्रीको निर्णय पछि स्पन्ज आइरन ल्याउने उद्योगहरुले ३ लाख १० हजार मेट्रिक टन अर्थात ३१ करोड केजी स्पन्ज आइरन ल्याएका छन्।
एक किलोमा एक रुपैयाँ मात्र पनि नाफा राख्दा ३१ करोड रुपैयाँ फाइदा देखिन्छ। जबकी स्पन्ज आइरन ल्याएर फलाम बनाउने उद्योगले प्रति केजी ७५ रुपैयाँबाट बढाएर १३५ रुपैयाँ पुर्याउंदा ५५ प्रतिशतले मुल्य बढेको छ। यसमा यी उद्योगहरुलाई अरबौं फाइदा भएको देखिन्छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्णयबाट लाभ लिएका ६ वटा उद्योगमा शाहील अग्रवालको जगदम्बा स्टिल, बिष्णु न्यौपानेको सर्वोत्तम स्टिल, बिष्णु न्यौपानेको दाईको अम्बे स्टिल, अशोक र पशुपति मुरारकाको अशोक, नारायणी र लक्ष्मी स्टिल रहेका छन्।
यस अघि:
- जनार्दनको प्रतिस्थापन बजेटको प्रतिफलः फलामे डण्डीको भाउमा ‘रेकर्ड ब्रेक’
- साहिल अग्रवालको समूहलाई पोस्न अर्थमन्त्रीले कर्मचारी र उद्योगीलाई यसरी ढाँटे
- अग्रवाल समूहलाई पोसेर ‘पैसा कुम्ल्याउदै’ अर्थमन्त्री शर्मा
.gif)
