.gif)
विज्ञापन राखे वापतको कर नबुझाएपछि शिवम् सिमेन्टका होडिङ बोर्ड हटाउन थालिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को विज्ञापन कर नबुझाएपछि शिवम् सिमेन्टका होडिङ बोर्ड हटाउन थालिएको बतार्ईएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले कर नबुझाउने व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूका बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएपछि ठेकेदार कम्पनीले बोर्ड हटाउन थालेको हो । विज्ञापन कर नबुझाएपछि बोर्डहरू हटाउन थालिएको ठेकेदार कम्पनी आकृति एड्भर्टाइजिङले जनाएको छ ।
आकृति एड्भर्टाइजिङ स्रोतका अनुसार लिखित रुपमै विज्ञापन वापतको कर बुझाउन ताकेता गर्दा पनि कर नबुझाएपछि शिवम् सिमेन्ट सहितका केही कम्पनीका होडिङ बोर्ड हटाउन थालिएको हो ।
आकृति एड्भर्टाइजिङसँग ३ दर्जन बढी स्थानीय तहहरुले विज्ञापन सम्झौता गरेका छन् । विराटनगर महानगरसहित हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा पनि बर नबुझाउने कम्पनीहरुको विज्ञापन हटाउन थालिएको आकृतिले जनाएको छ ।
विराटनगर महानगरलाई शिवम् सिमेन्टले मात्रै १ करोड १३ लाख २७ हजार रुपैयाँ विज्ञापन कर नतिरेको आकृतिको दाबी छ ।
विज्ञापन वापतको कर नबुझाउनेमा शिवम् सिमेन्टसँगै मारुती सिमेन्ट, सप्तकोसी सिमेन्ट, पशुपति पेन्ट्स, हाइलाइफ चप्पल, हाइलाइफ फुड्स, नेपाल हिलटप इन्डस्ट्रिज (नेपा) टप लगायतका उद्योग तथा कम्पनीहरु छन् ।
कर नबुझाएपछि विराटनगर महानगरले जेठ २९ गते एउटा सूचना नै निकालेर विज्ञापन कर बुझाउन भनेको थियो । महानगरको आर्थिक ऐन २०७८ अनुसारको दररेट अनुसार विज्ञापन कर बुझाउन निर्देशन दिँदै यदि समयमा कर नबुझाउँदा उद्योग तथा कम्पनीमा पर्न जाने असरप्रति उद्योग र कम्पनी स्वयम् हुनुपर्ने बताएको थियो ।
महानगरको निर्देशनात्मक सूचनालाई समेत अटेर गर्दै कर नबुझाएपछि त्यस्ता कम्पनीहरुको विज्ञापनह हटाउने र मेट्ने काम सुरु गरिएको आकृतिले जनाएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका र आकृति एड्भर्टाइजिङबीच २०७७ सालमै ३ वर्षका लागि महानगरपालिका भित्रको सम्पूर्ण विज्ञापन कर सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । आकृतिले हरेक वर्ष महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन बमोजिमको दररेट अनुसार महानगरपालिकाभरी विज्ञापन वापतको कर उठाउने गरेको छ ।
शिवम् सिमेन्टले दियो उजुरी
शिवम् सिमेन्टले भने आफूले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सकिएर अर्को आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सुरु भएपछि कर बुझाउने भन्दाभन्दै कम्पनीका विज्ञापन बोर्डहरू नष्ट गर्ने, च्यात्ने र मेटाउने काम भएको भन्दै उजुरी दिएको छ ।
कानुनविपरीत आफ्ना कम्पनीका विज्ञापन बोर्डहरू हटाउने काम थालिएको भन्दै शिवम्ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । प्रशासनले दुबै पक्षलाई मिलेर अगाडी बढ्न भनेको थियो ।
तर, पुनः समस्या बल्झिएपछि आकृति एड्भर्टाइजिङले बढी कर माग गरेको आरोप शिवम्ले लगाएको छ ।
‘ठूलो रकमको बिल पठाएपछि हामीले तिर्न सक्दैनौँ भनेका हौँ, गत वर्षको तुलनामा ९/१० गुणा बढाएर बिल पठाउन मिल्छ ?’ शिवम् सिमेन्ट स्रोतले भन्यो, ‘हामीले कहाँ कहाँ बोर्ड थप्यौँ, कति ब्राण्डिङ बढायौँ त्यसको फोटो सहित दाबी गर्नुस् न त भन्दा उहाँहरु त्यो गर्न सक्नुहुन्न । किनकी, हामीले गत वर्षको भन्दा कतै विज्ञापन थपेका छैनौँ । अनि मन लाग्दी जतिको बिल पठाउँछ, त्यति नै तिर्नुपर्ने हामीले ? हामी त पब्लिक कम्पनी हौँ, भोली एजिएममा जाँदा पोहोर यति तिरेको शीर्षकमा यसपाली किन यति गुणा बढ्यो भनेर पब्लिकले सोध्दा के जवाफ दिने ? उसले माग्यो अनि तिर्यौँ भनेर हुन्छ ?’
.gif)
