नेपालको औद्योगीक इतिहासमा धेरैले सम्झिने उद्योग हो गोरखकाली रबर
उद्योग । तर चरम राजनीतिक चपेटामा परेर बन्द भएको यो उद्योगको अहिलेको अवस्थाले
नेपालको समग्र औद्योगीक अवस्थाको जानकारी दिन्छ ।
गोरखाको मजुवा देउरालीमा गोरखकाली रबर उद्योग खोलिएको थियो । कम्पनी ऐन,
२०२१
अन्तर्गत २०४१ साल जेठ ३० गते ट्रक तथा ननट्रक टायर, ट्युव तथा
फ्ल्यापको उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड
स्थापना गरिएको थियो ।
उद्योगले उत्पादन भने २०५० सालबाट थालेको थियो । यस उद्योगमा नेपाल
सरकारको साधारण शेयर तथा अग्राधिकार शेयरसमेत गरी ३८.६३ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी छ
। तर, २०७१ साल चैत २३ गतेबाट उद्योग पूर्णरुपमा बन्द छ ।
जब राजनीति छिर्यो...
चरम राजनीतिकरणका कारण व्यवसायिक सफलतामा छलाङ मारिररहेको गारखकाली
रबर उद्योग सिध्याउने राजनीतिक शक्ति नेकपा एमाले थियो । नेतृत्वका हिसाबमा
एमालेका तत्कालिन महासचिव माधवकुमार नेपालले गोरखकाली रबर उद्योगभित्र राजनीति
छिराएका थिए ।
२०६२/०६३ सालसम्म
उद्योगको महाप्रबन्धकका रुपमा इन्जिनियर विनोदकुमार तिवारी कार्यरत थिए ।
जनआन्दोलन पछि नेता नेपालकै बलमा लक्ष्मीदास मानन्धरलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष
बनाइयो । जबकी, मानन्धर कुनै औद्योगिक ज्ञान भएका व्यक्ति थिएनन् । उनलाई नेता
नेपालको सिफारिसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नियुक्त गरेका थिए ।
अध्यक्ष भएर छिर्नासाथ मानन्धरले नाफामा उद्योग चलाइरहेका १०औँ तहका
महाप्रबन्धक तिवारीलाई महाप्रबन्धकबाट हटाएर चौँथो तहका कर्मचारीले कमाण्ड
सम्हाल्ने धनगढीस्थित डिपोमा पठाइदिए । उद्योगको महाप्रबन्धकमा भने साल्ट
ट्रेडिङका पाँचौं तहका कर्मचारीलाई ल्याइयो ।
एमालेले एकलौटी भाग खाएको भन्दै काँग्रेस र माओवादी पनि भाग खोज्न
तम्सिए । राजनीतिक दललाई भाग लगाउँदा लगाउँदै नाफामा चलिरहेको एउटा गतिलो सरकारी
उद्योग गर्ल्याम्म ढल्यो ।
यस उद्योगको सञ्चालनको सन्दर्भमा उद्योग, वाणिज्य तथा
आपूर्ति मन्त्रालयले सीडीई प्रभातकुमार सिंहको संयोजकत्वमा २०७६ मा विस्तृत अध्ययन
गराएको थियो । तर पटक-पटक भएका अध्ययन र दिइएका सुझाव
कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्व उदासीन देखिएको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।
कहाँ कति छ सम्पत्ति ?
गोरखकाली रबर उद्योगको स्वामित्वमा जग्गा र भवनबाहेक अरु सम्पत्ति
छैन । केही मेशिन तथा औजारहरु छन् । गोरखाको मजुवा देउरालीमा ६६२ रोपनी जग्गा छ ।
यो जग्गामा कारखाना भवन छ, भवनमा केही मेशिनहरु छन् । मेशिनमा
खिया लागिसकेका छन् ।
यस्तो छ अहिलेको वित्तीय अवस्था
यो उद्योगमा सरकारको साधारण शेयरमा २८ दशमलव ७५ करोड तथा अग्राधिकार
शेयरमा १४ दशमलव ८६ करोडको प्रत्यक्ष लगानी भएको पाइन्छ ।
उद्योगमा सरकारले गरेको ऋण लगानी १४ सय ४७ दशमलव ७९ करोड छ । यो ऋण
लगानी बापतको ब्याज ३८ दशमलव ६३ करोड रुपैयाँ पनि उद्योगले सरकारलाई तिर्न बाँकी छ
।
साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई
बुझाउनुपर्ने ऋण रकम १८ दशमलव ५१ करोड र ब्याज १९ दशमलव ९९ करोड बक्यौता रहेको
पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६
सम्म उद्योगको खुद नोक्सान ६३ दशमलव ८५ करोड रहेको र खुद सम्पत्ति १६ दशमलव ९६
करोड ऋणात्मक छ ।
करारमा ८ कर्मचारी
हाल यस उद्योगमा स्थायी कर्मचारी छैनन् । तर उद्योगको
सुरक्षाको निमित्त भन्दै करारमा ८ जना कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । उनीहरुले के
काम गर्छन् भन्ने पनि उद्योग मन्त्रालयको संस्थान महाशाखाले जानकारी उपलब्ध गराउन
सकेन ।
उद्योग बन्द भएपनि ती कर्मचारी के कामका लागि भर्ती गरियो भन्ने
प्रश्नमा उद्योग मन्त्रालयको संस्थान महाशाखाका स्रोतले उद्योगको भवन र त्यहाँ
भएका औजारहरुको रेखदेख र सुरक्षाका लागी ती कर्मचारी राखिएको बताएको छ ।
उद्योगमा भएका मेशिन तथा उपकरणहरुसँग सम्बन्धित विवरण पनि उद्योग
मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन सकेन ।