बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले झैँ उद्योग व्यवसायले पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अनिवार्य रुपमा पुरा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर उद्योग मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दा तोकिएका क्षेत्रका तोकिएका उद्योग व्यवसायहरु यो दायित्व पुरा गर्नबाट पन्छिएका छन्।
खुद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम सीएसआर शीर्षकमा छुट्याउनुपर्ने र त्यसको कार्यन्वयन तोकिए बमोजिम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि नै बनाएर बैंक वित्तीय संस्थालाई सीएसआर कार्यन्वयन गराए पनि उद्योग व्यवसाय नियमन गर्न बनेको उद्योग विभागले कार्यविधिसमेत बनाउन सकेको छैन। उद्योगबाट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तरगत के कस्ता कामहरु भए भनेर विभागमा तथ्यांकसमेत उपलब्ध नभएको पाइएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ५४ मा उद्योग व्यवसायले पनि नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यो दफाको उपदफा (१) मा ‘मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तिमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्नेछ’ भनिएको छ।
त्यस्तै औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ को नियम ४३ को उपनियम १ मा उद्योगहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तरगत खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु तोकिएको छ । उपनियम २ मा उपनियम १ बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्न छुट्याइएको वार्षिक रकम र त्यसको योजना पनि उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । नियम ४३ को उपनियम ३ मा उपनियम २ अनुसार छुट्याइएको खर्च गर्ने रकममध्ये ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित उद्योगबाट प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गरी त्यसको जानकारी उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर २०७६ मा कानूनी व्यवस्था गरेर २०७८ मा १५ करोडको कारोबार गर्ने ८ वटा क्षेत्रलाई सीएसआरबापतको रकम छुट्याएर सोहीअनुसार काम गर्नलाई कानूनी व्यवस्था गरिए पनि यसको कार्यन्वयनका लागि उद्योग विभागले कार्यविधि पनि बनाउन सकेको छैन।
यद्यपि कार्यविधि नहुँदा कार्यन्वयनमा ल्याउन नसकिएको उद्योग विभागले स्वीकार गरेको छ। हाल उक्त कार्यविधि विभागीय मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पठाइएको उद्योग विभागकी सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीले बताइन् ।
विभागले कार्यविधि नहुँदा काम गर्न नसकिएको तर्क अगाडि सारेपनि १५ करोडको कारोबार गर्ने संस्थाहरु कति छन् र तिनीहरुको दायित्व के कति हुन्छ भन्ने तथ्यांकसमेत विभागसँग छैन ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम खर्च नगर्नेलाई जरिवाना लगाउन सक्ने अधिकारसमेत विभागले उपयोग गर्न सकेको छैन। यही ऐनको दफा ४३ को उपदफा ७ मा दफा ५४ अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम खर्च नगरेमा जरिवाना लाग्ने प्रावधान छ ।
‘कुनै उद्योगले दफा ५४ बमोजिम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन नगरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योगको वार्षिक खुद मुनाफाको एक दशमलब पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तो जिम्मेवारी एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिमा बहन नगर्ने उद्योगलाई प्रतिवर्ष वार्षिक खुद मुनाफाको शून्य दशमलब पाँच प्रतिशतका दरले थप जरिवाना गर्नेछ’, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ४३ को उपदफा ७ मा भनिएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ को नियम ४३ को उपनियम १ मा उद्योगहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु तोकिएको छ । उपनियम २ मा उपनियम १ बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्न छुट्याइएको वार्षिक रकम र त्यसको योजना पनि उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । नियम ४३ को उपनियम ३ मा उपनियम २ अनुसार छुट्याइएको खर्च गर्ने रकममध्ये ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित उद्योगबाट प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गरी त्यसको जानकारी उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, अहिलेसम्म औद्योगिक व्यवसाय ऐन र औद्योगिक व्यवसाय नियमावली अनुसार कुनै पनि उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी शीर्षकमा नियम अनुसार खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम खर्च गरेको विवरण छैन ।
कार्यविधि बनाएका छौँ, मन्त्रालयबाट पास हुन बाँकी छः उद्योग विभाग
नियमावलीले प्रष्ट पार्न नसकेका विषय सम्बोधन हुने गरी उद्योगको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका सम्बन्धमा उद्योग विभागले कार्यविधि तयार पारेको दावी गरेको छ । विभागका अनुसार कार्यविधिले उद्योगले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने भनेर नियमावलीले तोकेका ८ क्षेत्रमा के-कसरी खर्च गर्ने भन्ने मोडालिटी तय गरेको छ।
‘उद्योगहरुले यस्तो खर्च नै गरेका छैनन् भन्न सकिने अवस्था पनि छैन, अहिले ३ तहबाट उद्योग दर्ता हुने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भएका उद्योगहरुले गरिरहेका पो छन् की भनेर विवरण मगाउने काम हामीले गरिरहेका छौँ’, उद्योग विभागकी सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीले भनिन्, ‘एकै ठाउँमा देखिने सिस्टम त छैन, अहिले म्यानुअल्ली नै फाइलिङ गरेर अब उद्योगले आफूले गर्ने खर्च र क्षेत्रको विवरण एकै ठाउँबाट देखिने सिस्टम पनि बनाउँदै छौँ।’
उनले कार्यविधिमा उद्योगले सीएसआरमा के-कसरी खर्च गर्ने भनेर मसिना-मसिना विषय समेटिएको र यो कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रालयमा बुझाइएको बताएकी छिन् ।
‘कार्यविधि तयार पारेर अहिले मस्यौदाको रुपमा उद्योग मन्त्रालयमा पठाएका छौँ, मन्त्रालयबाट पास भएपछि लागू हुन्छ’ प्रशासन शाखाकी निर्देशकसमेत रहेकी भण्डारीले भनिन्, ‘कार्यविधि पास भएपछि सबै उद्योगले तोकिए बमोजिमको रकम तोकिएका क्षेत्रमा खर्च गर्नैपर्छ, त्यसको विवरण बुझाउनुपर्छ । खर्च गरे-नगरेको अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि मस्यौदामै प्रस्ताव गरिएको छ ।’
उद्योगको सीएसआर बारे ऐन नै बनाउने चर्चा के हो ?
कार्यविधि स्वीकृत नहुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जस्तै गरी सीएसआर कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐन नै बनाउने विषय चर्चामा छ ।
नेपालमा सामाजिक उत्तरदायित्वको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एउटा ‘रिसर्च’ नै गरेको थियो । त्यसमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी प्रभावकारी नभएको देखाइएको छ ।
यसले पनि छुट्टै ऐनको आवश्यकता महशुस गराएको हुन सक्ने तर, व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्टै ऐन बनाउने विषयमा विभाग कतै छलफलमा सहभागी नभएको सूचना अधिकारी भण्डारी बताउँछिन् ।
‘सीएसआरसम्बन्धी छुट्टै ऐन नै बन्छ भने त्यो राम्रो हो, तर अहिलेसम्म यसबारे मलाई कुनै जानकारी छैन’, उनले भनिन्, ‘हामीले उद्योगले यसरी यसरी सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर बल्ल कार्यविधि बनाएका छौँ, त्यो पनि पास हुन बाँकी छ । हामी यसैमा केन्द्रित छौँ, नयाँ ऐन ल्याउने विषय सुनेको छैन।’
यता, अब सबै क्षेत्रको सीएसआरसम्बन्धी ‘मोनिटरिङ’ राष्ट्र बैंकमार्फत नै गर्ने र कार्यान्वयन पनि राष्ट्र बैंकबाटै गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।
