सरकारले गत आर्थिक वर्षबाट निकासीमा नगद अनुदान पाउने वस्तुको सूची बढाएर ३६ पुर्यायो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि यसलाई निरन्तरता दियो । ३६ वस्तुको निर्यातमा प्रदान गरिँदै आएको नगद अनुदानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सँगै, अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले यसअघि आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनामा हिसाब गरेर नगद अनुदानबापतको रकम दिने कार्यविधि संशोधन गरेर अब हरेक ३÷३ महिनामा यस्तो अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे । तर, उद्योगीहरु भने बजेटमा व्यवस्था गरेर मात्रै कुनै पनि विषयको कार्यान्वयन सहज नहुने भएकाले कार्यविधि पनि सँगै बन्नुपर्ने बताउँछन् ।
निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्थालाई सहज बनाउन सहजै यस्तो अनुदान पाउने गरी कार्यविधि बन्नुपर्ने नेपालबाट सबै भन्दा बढी धागो निर्यात गर्ने उद्योगका संस्थापक लगानीकर्तासमेत रहेका चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन्।
उनका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र यस्तो अनुदानका लागि दाबी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थालाई अब हरेक ३ महिनामा दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भने पनि त्यसअनुसार कार्यविधि नबनेकाले यो केवल नारा र घोषणामा मात्रै सिमित हुने अवस्था देखिएको छ ।
‘निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मात्रै होइन, अरु व्यवस्था ल्याउँदा पनि व्यवस्थासँगै त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि पनि सँगसँगै ल्याउनुपर्छ’ उद्योगी अग्रवालले भने ।
सरकारले निर्यातमा नगद अनुदानलाई नाफामा थप पैसा दिने जस्तो व्यवहार गरे पनि आफूहरुले अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्तिथिमा नगद अनुदानलाई लागतमा जोडेर हिसाब गर्नु परेको उनी सुनाउँछन् ।
‘अहिले ३ प्रतिशत घाटा हुने भए पनि ८ प्रतिशत नगद अनुदान आउँदा त्यसले घाटा कम गर्न सघाउँछ भन्ने हाम्रो बुझाई हुन्छ तर, सरकारले वर्षमा एक पटक दाबी पेश गर भन्छ, पेश गर्दा पनि अहिलेसम्म पाउनुपर्ने नगद अनुदान पाएका छैनौँ’ उनले भने ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा निर्यात गर्ने उद्योगहरुले करिब एक अर्ब रुपैयाँ नगद अनुदान पाउनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७/०८० मा जम्मा १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ।
‘बजेटमा होस् या मौद्रिक नीतिमा होस्, जुन व्यवस्था ल्याइन्छ त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि पनि संगसँगै ल्याउनुपर्छ, अनि मात्र विश्वासको वातावरण बन्छ’ अग्रवालले थपे, ‘बजेटमा व्यवस्था गरेपछि सरोकारवालाहरु सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय धाउनुपर्ने, फेरि कयौं पटक छलफल गर्नुपर्ने जस्ता कामहरु हुन्छन्, जुन संसारमा कहीँ कतै हुँदैन । कार्यान्वयनकै लागि ल्याइएको हो भने व्यवस्थासँगै कार्यविधि पनि सँगसँगै ल्याउँदा भइहाल्छ, अध्ययन गरेर नै व्यवस्था ल्याउने त हो नि ।’
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार निर्यात गरेको कागजात सम्बन्धित बैंकमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएर निर्यातमा नगद अनुदान दावी गर्न पाइन्छ। तर वार्षिक ५० करोड माथिको निर्यात गर्नेले मात्रै ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रत्येक तीन महिनामा अर्थात् साउन, भदौ र असोजसम्मको कात्तिकमा दाबी पेश गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । एवम् रितले दाबी पेश गर्न पाइने व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्था कार्यान्वयका लागि कार्यविधि बनेको छैन, कार्याविधि नबन्दासम्म स्पष्ट नहुने भएकाले अहिलेको जस्तै वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अग्रवालको भनाइ छ ।
