नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भईसकेको छ । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली लैजाने गरि सम्झौता भएको हो।
यद्यपि अहिले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न सम्भव हुन्छ कि हुदैन तथा लगानी कसरी जुटाउनेबारे बहस पनि भईरहेको छ । नेपाल भारतबीच भएको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता, ठूला जलविद्युतमा लगानी, हालको प्रस्तावित विद्युत विधेयक, जलविद्युत कम्पनीबाट प्रमोटर बाहिरिने व्यवस्था, तथा जलविद्युत क्षेत्रका अन्य समसामयिक विषयमा बिजपाटी डटकमले उर्जा उधमी तथा हाई हिमालय हाइड्रोका अध्यक्ष ई. किरण मल्लसँग कुराकानी गरेको छ ।
प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :
भारत सरकारसँग भएको दिर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतालाई कसरी लिनु हुन्छ ?
नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौता एउटा ब्रेक थ्रु नै हो । वर्षौदेखि चलिरहेको छलफलले अहिले सार्थकता पाउँदै बल्ल यथार्थमा परिणत भएको छ । विश्वभरि नै हरित उर्जा, नवीकरणीय उर्जा, विश्व तापमान वृद्धि, ग्लोबल भिलेज जस्ता मुद्दाहरुको उठेको भएर भारतलाई अहिले नवीकरणीय उर्जा अत्यावश्यक छ । विकसित मुलुक बन्ने लक्ष्य लिएर अगाडी बढेको भारतलाई कोइला विस्थापन गर्नु छ, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरेर स्वच्छ उर्जामा जानु नै छ । विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिएर भारत अगाडी बढिरहेको छ । त्यसको लागि उर्जामा लगानी गर्नु पर्दा उत्तम विकल्प नै हाइड्रोपावर हो । सोलार पनि एक विकल्प भएपछि दीर्घकालीन रुपमा यसको ब्याट्री व्यवस्थापनमा धेरै वातावरणी चुनौती हुने भएकोले अहिले विश्वको लागि पनि र भारतको लागि पनि हाइड्रोपावर नै उत्तम विकल्प हो । भारतले पनि यहि देखेर नै नेपालसँग दीर्घकालीन सम्झौता गरेको हो ।
अहिले भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत लैजाने भनेर सम्झौता गरेको छ । तर भारतलाई त्यतिले पनि पुग्दैन । अहिले भारतले विजुली लाने सम्झौता गरेर ढोका मात्र खुलेको हो। ढोका खुलेसंगै यो सम्झौताले १० हजार मात्र होइन, नेपालबाट हजारौ हजार मेगावाट विजुली भारत जाने बाटो खुलेको छ । जुन नेपालको लागि ठूलो उपलब्धी हो ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव छ त् ?
नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताले एउटा ढोका खोलेको छ । ढोका खोलेसंगै भारतका सरकारी लगानीका ठूला ठूला कम्पनीहरु नेपालमा जलविद्युत उत्पादन गर्न आउँछन् । भारतका निजी क्षेत्रका कम्पनी नेपालमा आउँछन् । भारतबाट आउने ठूला कम्पनीहरुले सरकारी तह मै टाकटुक कुरो मिलाएर उत्पादन गर्छन् । नेपालको बिजुलीको लागि ठूलो बजार भारत नै भएकोले अब ठूलो लगानी आउने भनेकै भारतबाट नै हो । भारतबाट ठूलो लगानी आउने हुँदा १० हजार मेगावाट होइन, त्यो भन्दा धेरै विद्युत उत्पादन हुन सक्छ । अहिले पहिचान गरिएको कर्णाली चिसापानी योजना कै क्षमता १० हजार ८ सय मेगावाट छ, यो बनेमा १० हजार मेगावाट यहि आयोजना बाटै आउने हुन्छ । भारतबाट आम्दानी समुह, अडानी समुह लगायतले चासो देखाएका छन् । बंगलादेशबाट चासो देखाएका छन् । उनीहरुलाई लगानीको स्रोतको समस्या नै हुदैन । जुन देश आएर जसले आयोजना बनाए पनि नेपाललाई कुनै घाटा नै छैन ।
भारतको मुम्बईमा बिजुलीको मूल्य प्रति युनिट ४० देखि ८० रुपैयाँ भारुसम्म रहेको छ । नेपालबाट बिजुली उत्पादन गर्दा उनीहरुलाई धेरै सस्तो पर्छ ।
नेपाल कै प्रबर्दकबाट ठूला आयोजना बनाएर विद्युत उत्पादन सम्भव छ ?
नेपालमा लगानीको लागि लिमिटेसन छ । अरवौ खरवौको लगानी चाहिन्छ । सरकारसंगै त्यति लगानी गर्ने क्षमता छैन । अब विदेशी लगानी ल्याउन सकेमात्र नेपालको निजी क्षेत्रले पनि र सरकारले पनि ठूला आयोजना बनाउँन सक्छ । अहिले बैंकबाट ऋण, प्रबर्दकले केहि इक्विटी र सर्वसाधारणबाट आईपीओ उठाएर मात्र लगानी गर्ने गरिएको छ । बैंकले पनि सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर ऋण दिने हो, ठूलो रकम पनि जुट्दैन । ठूला ठूला आयोजना बनाउन यतिले पुग्दैन । विदेशी लगानी आउनै पर्छ ।
प्रसारण लाइनका समस्या छन् नि, त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
प्रसारणलाइनको ठूलो समस्या छ। यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्छ नै । प्रसारणलाइन निर्माणको लागि ठूलो खर्च लाग्छ । अहिले विद्युत प्राधिकरणले र सरकारी कम्पनीले मात्र प्रसारण लाइन बनाई रहेको अवस्था छ। निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिईएको छैन । कतिपय स्थानमा प्रसारणलाइन निर्माणमा अवरोध छन् । त्यसमा सरकारले नै लागेर समाधान गर्नु पर्छ । सरकार नै लागेपछि गर्न नसक्ने भन्ने हुदैन । तर स्रोतकै समस्या छ । ठूला आयोजनाको लागि विदेशी लगानीको प्रस्ताव आउँदा सँगै प्रसारण लाइन पनि बनाउँ भनेर प्रस्ताव राख्न सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारणलाइन बनाउनु बाटो खोल्दिनु पर्छ । साथै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत ब्यापार गर्ने लाईसेन्स दिनु पर्छ । यसो हुँदा प्रसारणलाइनका समस्या क्रमश समाधान हुँदै जान्छ ।
प्रस्तावित विद्युत विधेयकमा के समस्या देख्नु हुन्छ ?
विद्युत विधेयकमा विद्युत उत्पादनको लागि लाईसेन्स लिलाम गर्ने व्यवस्था छ । प्रबर्दकको क्षमता हेरेर लाईसेन्स लिलाम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बनाउन सक्ने मान्छेले मात्र लाईसेन्स पाओस् भनेर सरकारले यो गरेको हुन सक्छ । तर यो व्यावहारिक हुँदैन । जुन ठाउँमा बाटोको पहुँच छैन, जुन आयोजनाको पीपीए भएको छैन, बिजुली उत्पादन भएपछि बजारको ग्यारेन्टी छैन, त्यस्तो हुँदा कसले आयोजना लिनको लागि टेण्डर हाल्छ र ? यसले झन् झन्झट पैदा गर्छ । अहिले प्रबर्दकले आफैले पहिचान गरेर , आफैले अध्ययन गरेर आयोजना तयार पार्नु पर्ने अवस्था छ । अहिले कै व्यवस्थालाई केहि सहजीकरण गरेरमा अहिलेकै व्यवस्था राम्रो छ । टेण्डर गर्दैमा आयोजनाको प्रबर्दक आयोजना लिन आउँछन् नै भन्ने छैन । यदि टेण्डर गर्दा सरकारले वनको समस्या,पहुँचमार्गको सुनिश्चितता, बजारको सुनिश्चितता, लगानीको सुनिश्चितता हुने लगायतका अन्य समस्याको जिम्मा लिन्छ भने मात्र नतिजा आउँछ , अन्यथा अहिलेकै व्यवस्था ठिक छ । सरकारले टेण्डर गर्दैमा प्रबर्दक आएर लाईसेन्स किन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । यो मोडल पहिला नै फेल भईसकेको हो । यसमा प्रबर्दकहरुले पनि अशन्तुष्टी जनाएका छन् ।
आईपीओ निकालेपछि प्रमोटरहरु ३ वर्षपछि शेयर बेचेर बहिरिंदा साधारणसभा गर्न समेत कोरम नपुग्ने अवस्था छ, यसको समाधान के हुन सक्ला ?
सबै प्रमोटरहरुको ठूलो हिस्सा हुदैन। प्रमोटर मध्ये साना साना समुह पनि हुन्छन् । सबै प्रमोटरले हाइड्रो बुझेका हुदैनन्। हाइड्रोभित्र पनि हाइड्रोमेकनिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल लगायतका विधा हुन्छन् । संचालक समितिमा यी विषय बुझेको मान्छेहरु हुनु पर्छ । प्रमोटरलाई ‘एक्जिट’ हुने बाटो भने दिनु नै पर्छ । ऋण लिंदा बैंकले पनि जमानीकर्ता राखेको हुन्छ । बैंकले ऋण नतिर्दासम्म कसैआई पनि छोड्दैन । ऋण लिंदा हाइड्रोको मालिक बैंक नै हुन्छ । पैसा आएपछि त्यो पैसा पहिला बैंक मै जान्छ । आयोजनाको ऋण नतिर्दासम्मको लागि सर्वपक्षीय छलफल गरेर कसैलाई पनि धेरै मर्का नपर्ने गरि एउटा सबैको लागि उचित हुने एउटा समाधानमा पुग्नु पर्छ । ऋण नतिर्दासम्म प्रमोटरको कम्तिमा यति प्रतिशत रहनै पर्ने व्यवस्था गर्दा उचित हुन्छ ।
नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भावना कतिको देख्नु हुन्छ ?
ग्रीन हाइड्रोजन निकाल्न पनि इनर्जी नै चाहिने हो । ग्रीन हाइड्रोजनको एउटा फाइदा भनेको हाइड्रोजनलाई एकदमै कम्प्याक्ट गरेर स्टोर गर्न सकिन्छ । सानो भाँडोमा पनि धेरै ग्यास अटाउन सकिन्छ र त्यसलाई सानो वा ठूलो भाँडोमा राखेर सजिलै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सकिन्छ । इनर्जी सस्तो हुना साथ हामीलेहाइड्रोजन बनाउन सक्छौ । तर त्यसको लागि पहिला इनर्जी उत्पादन गर्नु पर्यो र त्यो इनर्जी प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा प्रतिस्पर्धी लागतमा हुनु पर्यो । लागत नै महँगो भयो भने फाइदा हुँदैन ।
जलविद्युत क्षेत्रमा जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले जनशक्ति उत्पादनको प्रक्रिया नै छैन । यसको लागि सीप विकास गर्ने संघसंस्था, र तालिम दिने संस्थाहरु चाहिन्छ । हाइड्रो निर्माण गर्नको लागि ब्लास्टिङ गर्ने, ड्रील गर्ने, वेल्डिङ गर्ने, ठूला ठूला उपकरण चलाउन तालिम दिने संस्था सरकारी र निजी क्षेत्रबाट पनि चाहिन्छ । यहाँ अहिले आफै सिकिरहेका छन् , तालिम दिने संस्था भएमा रोजगारी पनि बढ्ने थियो । देश मै दक्ष जनशक्ति सिर्जना हुन्थ्यो । उनीहरुलाई विदेशमा जाँदा पनि राम्रो अवसर हुन्थ्यो ।
