.gif)
सहकारी संस्थाहरु एक पछि अर्को गर्दै बचत रकम नै फिर्ता दिन नसक्ने समस्यामा फस्दै गएपछि सहकारी विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा अनुगमन र निरीक्षण थालेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौँ, ललितपूर र काभ्रेका विभिन्न ९ वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन निरीक्षण सकेको टोलीले ति संस्थाको अवस्थासहितको प्रतिवेदन विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेसमक्ष बुझाइसकेको छ ।
अब दोस्रो चरणको अनुमगनका लागि संस्था छनोटको तयारी अघि बढाएको छ । साथै, सहकारी ऐन २०७४ मा उल्लेख भएका कतिपय प्रावधानहरु कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि विभागले तयारी अघि बढाइरहेको छ । ६७औँ सहकारी दिवसको सन्दर्भमा हामीले यी विषय वस्तुहरुसहित सहकारीमा दोस्रो तहको नियामकको बहस र सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका विकल्पमा केन्द्रित रहेर सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
सहकारी संस्थाहरुको पहिलो चरणको अनुगमन निरीक्षण सकिएको छ । पहिलो चरणमा अनुगमन गरिएका ९ वटा संस्थाहरुको अवस्था कस्तो पाइयो ?
अहिले सहकारी संस्थाहरुमा समस्या आएको कुरा हामीले दिनदिनै देख्दै आएको विषय नै भइहाल्यो । सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाएको गुनासो लिएर सदस्यहरु आइरहनु भएको छ ।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सहकारीमार्फत प्रस्फुटित भएको हो । समग्र अर्थतन्त्रमा आएको समस्या र सहकारीमा आएको समस्या गरेर दुइ पाटाबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्या छ, निजी क्षेत्रमा पनि समस्या छ ।
अब अहिले हामीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या के हुन् र अब यी समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर राज्यले उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल बनायो । यो कार्यदलले केही कुराहरु पोइन्ट आउट गरेको छ । अहिले हामीले फिल्डमा गएर सहकारीको अनुगमन निरीक्षण गर्दा पनि देखिएको भनेको त्यो कार्यदलले भनेकै कुराहरु हुन् । ति समस्या समाधान गर्न सरकारले के गर्ने, नीतिमा कहाँ कहाँ सुधार गर्ने, ब्यवहारमा कहाँनेर सुधार गर्ने, संस्थागत सुशासनको पाटो कमजोर छ भने त्यसमा कसरी सुधार गर्ने र केही संस्थामा महत्वकांक्षा राखेका सञ्चालकहरु छन् भने उनीहरुलाई कसरी सजग गराउने वा निर्देशित गर्ने भन्ने लाइनबाट समाधान खोज्ने हो ।
यसै क्रममा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहयोग लिएर ९ वटा सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन गरेका छौँ । ९ वटा संस्थाको सघन अनुगमन गरिरहँदा केही संस्थामा समस्या अलि जटिल र केही संस्था ठिकठिकै अवस्थामा रहेको पाइएको छ । हामी राम्रा भनिएका संस्थामा पनि गयौँ । राम्रा संस्थामा किन गयौँ भन्दा, के के गरेको रहेछ, के के गर्दा राम्रो परिणाम आउँदो रहेछ भनेर अरु संस्थालाई सुझाव दिनका लागि गएका हौँ ।
यो रुपमा हेर्दा अधिकांश संस्थामा नकमाउने सम्पत्तिको मात्रा बढी र ऋण उठ्ती अपेक्षित रुपमा नभएको पायौँ । नकमाउने सम्पत्ति (घरजग्गा)मा लगानी धेरै छ । मुख्य समस्या यहीँ नै पाइयो, यसकारण अरु सहायक समस्या पनि देखिएका छन् । लोन लस प्रोभिजन पर्याप्त मात्रामा नराखेको वा कानुनले तोके अनुसार नराख्दा र तरलता पनि कम हुँदा कोप गर्न सकेन ।
हामीले लिखितम् रुपमा सैदान्तिक र ऐन कानुनका परिपालनाका विषय समेटेर प्रतिवेदन रजिष्ट्रार समक्ष पेश गरिसकेका छौँ । अब रजिष्ट्रारले ति संस्थाका प्रतिनिधिलाई विभागमै बोलाएर आवश्यक निर्देशन, सुझाव, आवश्यक मार्गनिर्देश सहित छलफल गर्नुहुन्छ । छलफल पश्चात सुधारका लागि निश्चित समय दिइन्छ । त्यो अवधिमा उहाँहरुले सुधार गर्नुभयो भने ठिक छ, सुधार गर्नु भएन भने विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।
यसपालीको अनुगमन निरीक्षणमा राष्ट्र बैंकबाट पनि प्रतिनिधि आउनु भयो । राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसहित भएको अनुगमन निरीक्षण कत्तिको प्रभावकारी भयो ?
राष्ट्र बैंक भनेको देशको मौद्रिक अधिकारी हो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय पाटोबाट विश्लेषण गर्छ, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरुले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ । हामी विभागका कर्मचारीहरु नन् टेक्निकल कर्मचारी हौँ । हामीले सुशासन, ऐन कानुनका सैदान्तिक विषय, सहकारीका मूल्य मान्यताका विषयका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने हो । तर, वित्तीय पाटो जस्तै, लोन लस प्रोभिजनको कुरो, तरलताको कुरो, बैंकिङ प्रवृत्तिको कुरो हेर्नका लागि राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरु विज्ञ हुनुहुन्छ । यस आधारमा वित्तीय विवरणलाई हेर्ने काम उहाँहरुले गर्नुभयो । सुशासनको पाटोबाट सहकारी ऐन, नियम, सिद्धान्त, निर्देशिका भित्रका कुराहरु विभागबाट गएका साथीहरुले हेर्नुभयो ।
राष्ट्र बैंकबाट आउनु भएका प्रतिनिधिहरु र हामी विभागबाट गएका साथीहरु सँगै सहकारी भित्र गएर विषयवस्तुको अध्ययन गर्यौँ । त्यसैलाई आधार मानेर रिपोर्ट तयार भएर रिपोर्ट पेश भएको छ । त्यहीँ रिपोर्टका आधारमा सहकारी विभागले सम्बन्धित संस्थालाई आवश्यक निर्देश गर्छ ।
टोलीले रिपोर्ट बुझाउँदा संस्था अनुसार यो यो संस्थाको यो यो विषय राम्रो वा सुधार गर्नुपर्ने भनेर बुझाएका छौँ कि समग्रमा बुझाएका छौँ ?
संस्था अनुसार नै बुझाएका छौँ । प्रत्यो संस्थाको विषयलाई टेकेर संस्थाको सबल पक्ष र खराब पक्ष किटान गरेर कुन संस्थालाई के सुझाव वा निर्देशन दिँदा हुन्छ भन्ने सम्मको विकल्प राखेर रिपोर्ट बुझाएका छौँ ।
विभाग दोस्रो चरणको अनुगमनको तयारीमा जुटेको छ । अब अनुगमन निरीक्षणमा जाँदा उपत्यका भित्र मात्रै हुन्छ कि बाहिर पनि जानुहुन्छ ?
यो नियमित प्रक्रिया हो । दोस्रो चरणमा कहाँ कहाँ जाने भनेर अहिले हामी तयारीको अवस्थामा छौँ । तर, राष्ट्र बैंकसँग सँगसँगै जाने भएको हुनाले हाम्रो फोकस चाहिँ ठूला संस्थामा हुन्छ । ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थालाई नै फोकस गर्छौँ । किनकी, साना संस्थाको समस्याको दायरा पनि सानो हुन सक्छ, साना संस्थालाई संस्थागत सुशासनका पाटोबाट विभागका कर्मचारीले मात्रै पनि हेर्न सक्छन्, उनीहरुलाई हेर्न राष्ट्र बैंकको सहयोग नचाहिन पनि सक्छ ।
तर, ठूलो कारोबार गर्ने संस्थामा हामी राष्ट्र बैंकको टोलीसहित जान्छौँ । ति संस्था कहाँ कहाँ छन् भनेर किटान गरेरै जाने हो । यसमा काठमाडौँ उपत्यका वा उपत्यकाका नजिकका जिल्ला मात्रै भन्ने हुँदैन । टाढाकै जिल्ला भए पनि ठूलो कारोबार गर्ने संस्था हेरेर र बचतकर्ताबाट परेको उजुरीको अवस्था हेरेर जान्छौँ ।
सहकारी विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा ठूला सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने आरोप छ । सँगै, अहिले सहकारीको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) चाहिन्छ भन्ने बहस पनि भइरहेको छ । साथै, ठूला सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकमार्फत गराउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । यसमा विभागको धारणा के छ ?
विभागको धारणा प्रष्ट छ । दोस्रो तहको नियामकको प्रसङ्ग उठेको आज होइन, धेरै नै भइसक्यो । सहकारी संस्थाको संख्यात्मक आकार बढेसँगै यसको वित्तीय पाटो पनि विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमतावान नियामक हुनुपर्छ, त्यस खालको प्राविधिक जनशक्ति पनि नियमनकारी निकायमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो ।
सँगै, सहकारी ऐन २०७४ मा ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन सुरपरीवेक्षण गर्न सक्नेछ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ । यसैमा टेकेर राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सहयोगमा अहिले हामीले अनुगमन निरीक्षण गरेका हौँ । एउटा पाटो यो हो ।
दोस्रो पाटो के हो भने, कि वित्तीय पाटोसमेत विश्लेषण गर्न सक्ने दोस्रो तहको नियामक चाहियो, अहिले जुन नियामक छ यसलाई वित्तीय जनशक्ति सहितको बनाउन सक्नुपर्यो । कि, स्वायत्त नियामकले हेर्नुपर्यो, अहिले एसटीआई भनेको यहीँ हो । कि चाहिँ राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्यो । वित्तीय कारोबार गर्ने ठूला आकारका संस्थालाई सहकारी हो, सहकारी भनेको स्वनियमन हो, स्वनियन्त्रण हो भनेर छोडिरहँदा अहिले समस्या देखिएको हो ।
हाम्रो अर्थतन्त्र अन्तरनिर्भर छ । अहिले सहकारीमा समस्या देखिए पनि यो भनेको समग्र वित्त प्रणालीमा देखिएको समस्या पनि हो, उजागर भएको सहकारीमार्फत हो । यसकारण समस्याको आकार साँघुरो हुँदा नै समाधान गर्नुपर्छ । किनकी, वित्त प्रणालीमा समस्या आउँदा समग्र अर्थप्रणालीमै असर पार्छ ।
यसकारण सहकारीको संख्या, कारोबार, बचत र ऋण परिचालनको परिमाण हेर्दा पनि कुनै न कुनै पाटोबाट नियमनमा कडाइ हुन जरुरी छ । वित्तीय विज्ञता सहितको नियमनकारी निकायको जरुरी देखिन्छ । यसै क्रममा एसटीआईको कुरा आयो तर कार्यान्वयनमा पुगिसकेको छैन । एसटीआई गठन गर्ने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । कुन पाटोबाट एसटीआईलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, कति अधिकार दिने, विश्वब्यापी सहकारीको मर्म र सिद्धान्त प्रतिकुल नहुने गरि कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरु आउँछन् ।
अर्कोतर्फ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा सहकारी आवश्यक हो । अर्थतन्त्र उकास्न, गरिबी न्यूनिकरण गर्न, उद्यमशीलता विकास गर्न, समूहमा काम गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सहकारी जरुरी हो । तर, ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई खुकुलो रुपमा छोड्दा असर गर्यो । यो असरलाई रोक्न फरक विधिबाट सोच्न जरुरी भइसकेको देखिन्छ । त्यसो हुनाले एसटीआईको अवधारणा पत्र तयार गरेर विभागबाट मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा गइसकेको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा अशुली न्याधिकरण भयो भने समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ भनेर सहकारी अभियन्ताहरुले भनिरहेका छन् । ऐनमै उल्लेख भएका यी संरचना स्थापना गर्ने सवालमा विभागले के गृहकार्य गरिरहेको छ ?
बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा अशुली न्यायाधिकरणको विषय अघि बढेको छ । यी संरचना भए पनि अहिले सहकारीप्रति गुमेको विश्वास जगाउन सकिन्थ्यो भन्ने पनि हो । यसको विभागले गर्नुपर्ने आवश्यक काम सकेर पठाइसकेको छ, यो अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रका सन्दर्भमा चाहिँ विभागले सम्भाव्य कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रलयमा पठाइसकेको छ । अब मन्त्रालयले अरु सरोकारवाला मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समेत छलफल गर्नेछ ।
संघीय प्रणालीमा मुलुक गएपछि अधिकांश सहकारी स्थानीय तह र प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र परे । प्रदेश र स्थानीय तहसँग पर्याप्त क्षमता नहुँदा सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेन भन्ने आम बुझाई छ । यसमा विभागको धारणा के हो ?
संघीय तहमा गइसकेपछि र स्थानीय तहलाई लाइसेन्स दिने र नियमन गर्ने सम्मको अधिकार दिएपछि अहिले ७६१ वटा नियामक छन् । प्रदेशले नियमन गर्न सकेन वा स्थानीय तहले सकेन भनेर भन्ने कुरा हुँदैन । सबै संरचना आफ्नो कानुन अनुसार चल्ने हुन् । त्यसो भएको हुनाले अहिले मौजुदा कानुन अनुसार नै जाने हो, नियामकको क्षमता विकास गर्ने हो ।
अर्को पाटो चाहिँ के हो भने, कानुनमा सुधार गरेर जानुपर्ने हो भने त्यसमा पनि बहस छलफल हुन सक्छ । अधिकार दिएपछि अधिकार अनुसारको जनशक्ति, क्षमता विकासको कुरो पनि आउनुपर्छ । त्यसकारण प्रणालीभन्दा पनि प्रणालीले दिएको अधिकार प्राप्त गरेका संरचनाको क्षमता विकास मुख्य कुरा हो ।
६७औँ सहकारी दिवसका अवसरमा सहकारीका सदस्य, सञ्चालक र आम सर्वसाधारणमा सहकारी विभागले दिने सन्देश के छ ?
सहकारी विश्वासमा चल्ने संस्था हो । अहिले समस्या देखिएको पनि विश्वास कमजोर भएर हो । विश्वास जगाउनका लागि, अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि नियमनकारी निकाय वा सरकारले यो गरेन भनेर मात्रै हुँदैन । तसर्थ, सहकारी दिवसका सन्दर्भमा सहकारी विभागका तर्फबाट सहकारीका आम सदस्यहरुलाई आफू सदस्य रहेको सहकारीको निगरानी बढाउनुहोस् भन्न चाहन्छौँ । जो संस्थाका सञ्चालक समिति र लेखा समितिमा हुनुहुन्छ, उहाँहरु जवाफदेही हुनुपर्छ । आम मान्छेको पैसा लिएर संस्था चलेको हो । सदस्यले विश्वास गर्न छोडेको दिनदेखि संस्था चल्दैन । यसकारण सहकारीमा सदस्य प्रथम हो भनेर संस्थाका जिम्मेवार सञ्चालकले सोच्नुपर्यो ।
नियामक वा राज्यले सहजीकरण गरिदिने हो । कतिपय अवस्थामा ऐन कानुनका प्रावधान अनुरुप व्यवहारिक कार्यान्वयन गरेर समस्या समाधान गर्ने हो ।
अर्को कुरा, सञ्चार माध्यमले पनि सही विषयलाई यथासमयमै बाहिर ल्याइदिएर सहयोग गर्नुपर्यो । ताकी, समस्या सानो हुँदै थाहा भयो भने समाधान गर्न सहज हुन्छ । सहकारीको समस्या भन्नासाथ सबै सहकारी खराब, सबै सहकारी भागे, सबै सहकारीले लुटे भन्ने खालको जुन सन्देश गएको छ, यो सत्य होइन । असल गर्ने, राम्रो गर्ने, उदाहरणीय रुपमा चलेका, समूहमा आवद्ध भएर सामूहिकताको भावना विकास गराएका, उद्यमशीलता सिकाएका, सामुदायिक साख कमाएका सहकारीहरु पनि धेरै छन् । तिनका सफलताका कथाहरु पनि हामीले लेख्नुपर्छ ।
साथै, सहकारी अभियानले पनि क्षेत्रगत उन्नयनका लागि योगदान गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक संस्थामा परेको समस्या कहाँनेर नीतिगत सुधार गर्दा समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने वे आउट पनि अभियानले दिनुपर्छ । यी सबै पाटोबाट प्रयत्न गर्ने हो भने हामी अहिलेको समस्याबाट बाहिर निस्कन सक्छौँ ।
.gif)
