बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्धमा विभिन्न रुपमा हमला भइरहँदा सरकार मौन रहेको सरोकारवालले आरोप लगाएका छन् । दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा भएको २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा सम्बन्धी आन्दोलन साथै मनिराम ज्ञवालीको संयोजकत्वमा भएको लघुवित्त खारेजी लगायतका विभिन्न माग सहित भएका आन्दोलनले बैंक तथा वित्तीय संस्था जटिल परिस्थितीबाट गुज्रिंदा यसबारे सरकार मौन रहेको आरोप सरोकार वालाले लगाएका हुन् ।
त्यसमा पनि लघुवित्तका लागि पछिल्लो समय निकै चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल लघुवित्त बैंकसं संघका कार्यवहाक अध्यक्ष राम प्रसाद यादव बताउँछन् । उनले यसबाट लघुवित्तको सरकारप्रतिको दृष्टिकोण नै स्पष्ट नभएको बताए । ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्थानमा लघुवित्तको विशेष योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा कार्य गर्ने लघुवित्त माथि भएका गतिविधिप्रति सरकार केही नबोल्नु दुखद भएको समेत बताए ।
लघुवित्त संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष जगत पोखरेलले पनि लघुवित्तका सम्बन्धमा सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालले लघुवित्तका सम्बन्धमा सरकारले बोल्नु पर्ने बताए । शुक्रबार नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको १७ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने, 'बैंक संस्था वित्तीय संस्थाका विरुद्ध भएका गतिविधिका सम्बन्धमा सरकारको भ्वाइस आवश्यक देखिन्छ ।' सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रालय अथवा कुनै जिल्लाको सिडिओ कार्यालयहरुले यस सम्बन्धमा बोल्नु पर्ने बताउँछन् । सरकारका तर्फबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्नु पर्ने खालको म्यासेज दिन सके केही हदसम्म भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्था विरोधी क्रियाकलापमा कमी आउने उनको भनाई छ ।
त्यस्तै उनले आन्दोलन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाहा नहुने समेत बताएका छन् । ऋण मिनाहा सम्बन्धमा भएका विभिन्न आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै उनलेआन्दोलन गर्दैमा ऋण मिनाहा नहुने बताए । उनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्ने बताए ।
