शेयर बजार खोल्न अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने बारे असार ११ गते बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा छलफल हुने भएको छ । शेयर बजार खुलाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर भएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाईपछि असार ११ मा छलफलको लागि दुवै पक्षलाई बोलाईएको हो ।
अधिवक्ताद्वय रपिश पोखरेल र हरिप्रसाद दाहालले लकडाउन सुरु भएपछि बन्द भएको सेयर कारोबार खुला हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । अदालतले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै शेयर बजार नखोल्नुबारे कारण देखाउ आदेश जारि गरिसकेको छ । न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलाशले गत आइतबार सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारि गरेको थियो । उक्त आदेशमा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिन सरकारलाई भनिएको छ ।
रिटमा लामो समय सेयर कारोबार बन्द हुँदा पेशा गर्ने नैसर्गिक अधिकार हनन भएको र पेशाकर्मीहरुको रोजीरोटीमा पनि समस्या भएकोले बजार खुलाउन आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । रिटमा अनलाइन करोबार हुने गरि बजार संचालन गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै सरकारको नाममा उपयुक्त आदेश मार्फत धितोपत्रको दोस्रो बजारमा डिजिटल कारोबार हुने ब्यबस्था गरि कारोबारलाई नियमित गर्न रिटमा माग गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड अनि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले शनिवार एक सूचना जारि गर्दै धितोपत्र बोर्डबाट अर्को निर्देशन जारि नभएसम्मको लागि बजार बन्द हुने जनाएको छ । तर धितोपत्र बोर्डले भने २ वटा ब्यबस्था नभएसम्म बजार नखोल्ने जनाएको छ । लकडाउनपछिको अवस्थामा यथास्थितिमा बजार खोल्दा लगानीकर्ता 'प्यानिक' हुने भएकोले केहि नीतिगत ब्यबस्था नभएसम्म बजार नखोल्ने बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बजार सुचारु गर्नको लागि २ वटा नीतिगत ब्यबस्था गरिदिन राष्ट्र बैंकमा आग्रह गरिएको बताए । कोरोना महामारीको धितोपत्र बजारमा परेको असर, लगानीकर्ताहरुको बजार सुधार सम्बन्धी माग तथा हालको विषम परिस्थितिमा बजारको माग पक्षलाई समेत सम्बोधन हुने गरी बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले राष्ट्र बैंकमा नीतिगत ब्यबस्थाको लागि आग्रह गरिएको अध्यक्ष ढुंगानाले बताए ।
उनका अनुसार बोर्डले 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जामा शेयरको मूल्यांकनको ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने र मार्जिन कलको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले मूल्य अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा शेयरको मूल्यांकनको ७५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने र १० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य घटेको अवस्थामा मात्रै मार्जिन कल गर्ने व्यवस्था' गरिदिन राष्ट्र बैंकमा आग्रह गरिएको बताए ।
त्यस्तै 'विद्युतीय माध्यमबाट लगानीकर्ता र धितोपत्र दलालबीच रकम पठाउँदा र प्राप्त गर्दा रकमान्तर हुने रकमको सीमा नरहने व्यवस्था गर्न' पनि आग्रह गरिएको उनले बताए । यी २ ब्यबस्था नभएसम बजार नखुल्ने उनले बताए । उनले राष्ट्र बैंकले यी ब्यबस्था गरिदिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको बताए ।
तर यी ब्यबस्था कहिले होला भन्ने अन्योल कायम नै छ । राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले यी विषय छलफल मै रहेकोले कहिले यी ब्यबस्था लागु हुन्छ भन्ने यकिन भन्न नसकिने बताएका छन् ।
यो पनि :