.gif)
आउँदो आर्थिक बर्षको स्थानीय बजेटमा आन्तरिक ऋणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ ।संविधानमा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋणसमेत लिएर बजेट बनाउनसक्ने व्यवस्था राखेपनि विद्यमान संक्रमणकालका कारण कार्यान्वयष्नको सम्भावना क्षीण देखिएको छ ।
स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाएर बजेटिङ गर्नका लागि थुप्रै आधारहरु तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले आगामी हप्ता बजेट ल्याउँदै छ ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नहुँदा स्थानीय तहका पनि बजेटरी प्रणालीमा के कस्ता स्रोतबाट के कति रकम प्राप्त हुने भन्ने आधारहरु नबनेको स्थितिमा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण नउठाइकन बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । काराेबारमा खबर छ ।
.gif)
