.gif)
डिजिटल वालेटमार्फत नक्कली खाता खोलेर अनाधिकृत रुपमा आर्थिक कारोबार बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँसो लिएको छ । सोही सन्दर्भलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्र बैंकले केही दिन अघि मात्रै सरोकारवालाहरुलाई भेला गरेर सचेत गराएको छ ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा विभागले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भुक्तानी प्रणालीलाई नियमन गर्न बनाइएको निर्देशिका २०७९ कार्यान्वयन सम्बन्धमा डिजिटल वालेट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु र अध्यक्षहरुलाई ‘क्लास’ नै लिएको छ ।
अरुको कागजात तथा मोबाइल नम्बर प्रयोग गरी कसरी अनाधिकृत आर्थिक कारोबार भईरहेको छ र त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न के कस्ता कदम चाल्नुपर्छ ? भन्नेबारे विशेष जोड दिइएको भुक्तानी राष्ट्र बैंकको प्रणाली विभागका विभागीय प्रमुख गुरु पौडेलले बिजपाटीलाई बताए ।
उक्त कार्यक्रम हुनु केही अघि (१० दिन अघि मात्रै) बिजपाटीले ‘डिजिटल वालेटमा फेक आइडीको प्रतिष्पर्धा: एउटै नम्बरबाट फरकफरक व्यक्तिले निकाल्छन् लाखौँ’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको केही दिनपछि नै राष्ट्र बैंकले कार्यक्रम गरेरै सञ्चालकहरुलाई कक्षा दिएको हो ।
डिजिटल वालेटको प्रयोगबाट अनाधिकृत आर्थिक कारोबार हुनुमा डिजिटल वालेट मात्रै नभई राज्यकै संरचना पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएको पौडेलको भनाई छ । बैंक वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नलाई व्यक्तिको भौतिक उपस्तिथि अनिवार्य भए पनि डिजिटल वालेटमा त्यो सम्भव नभएकाले राज्यको संयन्त्र र संरचना नै बलियो हुनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
“राष्ट्रिय परिचय पत्र, नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरुले समन्वय गर्दा डिजिटल वालेटमार्फत भइरहेका अनाधिकृत आर्थिक कारोबारमा पनि कमी आउँछ” गुरु पौडेलले भने, “राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा नआउँदासम्म कम्तिमा पनि दुर सञ्चार प्राधिकरणले वालेट कम्पनीलाई एपीआई सेयर गर्न दिनुपर्छ, यसले कम्तिमा खाता खोल्ने व्यक्ति र मोबाइल नम्बर प्रयोगकर्ता एकै व्यक्ति हो होइन भन्ने कुरा वालेट कम्पनीलाई थाहा हुन्छ, जसले गर्दा फेक अकाउन्ट खोल्ने काम कम हुन्छ”, उनले भने ।
.gif)
