मलेसियाले बिदेशी कामदारले लेबी तिर्नु पर्ने नियम हटाएर नेपाली कामदारलाई खुसि दिएको अवस्थामा युएई र साउदी अरबमा भने कामदार माथि करको भारि थोपरिएको छ।
मलेसियाले २०१८ जनवरिदेखि बिदेशी कामदारले तिर्नुपर्ने लेवी हटाएर बिदेशी कामदारलाई आकर्षित गर्ने काम गरेको छ। त्यहि नेपालीहरुको श्रम गन्तब्य मानिएको दुवई र साउदीले भने बिदेशी कामदारमाथि करको भार बोकाएका छन।
कर फिरी का लागि प्रख्यात मानिएका दुबई र साउदीले बिदेशी कामदारले कमाई भएको निश्चित रकम सरकारलाई तिर्नुपर्ने नियम बनाएपछि तलब काटिने निश्चित भएको छ । यो निर्णयबाट नेपाली कामदारहरु समेत समेत प्रभावित हुने भएका छन् ।
बिश्व बजारमा तेलको मुल्य घटेसंगै ब्यापार घाटा धान्न साउदी अरब र युएईले १ जनवरी २०१८ देखि मुल्य अभिबृद्धि कर प्रणालीको सुरुवात गर्ने भएका हुन् । दुवै देश गल्फ कोपरेसन काउन्सिलका सदस्य हुन् जसले भ्याट लागू गर्न पहल गरेका छन् । गल्फ कोपरेसन काउन्सिलका अन्य सदस्यमा कुवेत, बहराइन, ओमान र कतार पनि सामेल छन् ।
मुल्य अभिबृद्धि कर प्रणाली लागु भएलगत्तै यी दुबई र साउदीमा अब खाद्य सामग्री, कपडा, इलेक्ट्रोनिक ग्यासोलिन, फोन, बिजुली र पानी आपूर्तिमा समेत ट्याक्स लाग्नेछ । यसरी अधिकांश सामानमा ट्याक्स लाग्दा यहाँ अहिलेको मुल्य अब कम्तिमा पनि ५ प्रतिशत महँगो हुने विश्लेषण गरिएको छ।
अब यो नियमबाट साउदीमा ५ लाख र यूएईमा ३ लाख १३ हजार नेपालीलाई प्रभाव पर्ने भएका छन। र गैर कानुनि रुपमा बस्ने कामदारको संख्यालाई आधार मान्दा यो संख्या १० लाख बढी पुग्ने बताइएको छ। कामदारलाई कर लाग्ने भएपछी नेपाली कामदार पनि स्वत: कर दायरामा पर्छन । दैनिक उपभोग्य सामान र तलबमै कर लाग्ने भएपछी उनीहरुले नेपाल पठाउने मासिक रेमिट्यान्समा समेत प्रभाव पर्ने भएको छ।
