दक्षिण कोरिया सरकारले दक्षिण तथा मध्ये एसियाका १६ राष्ट्रका आप्रबासी कामदार का लागि सन २०१८ को कोटा निर्धारण गरेको छ। कोरिया सरकारले गत बर्षकै कोटालाई नबढाई कामको प्रकृतिको आधारमा संख्या निर्धारण गरेको हो।
कोरिया सरकारले उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागी कुल ४२३०० र कृषि क्षेत्रमा ६६०० आप्रबासी कामदारलार्ई जनवरी, अप्रिल, जुलार्ई तथा अक्टुबर सम्ममा कार्यक्षेत्रमा आपूर्ति गरिनुका साथै कुल कोटाको ६० प्रतिशत जुन सम्ममा पुरा गरिने जनाएको छ।
कुल कोटा मध्ये माछापालनमा यसबर्ष २६००, निर्माण क्षेत्रमा २४०० लगायत सेवा क्षेत्रमा १०० कोटा निर्धारण गरेपनि नेपाली कामदारका हकमा भने माछापालन, निर्माण एंवम सेवा क्षेत्रमा सरकारले अनुमति नदिएका कारण यो क्षेत्रमा माग हुँने छैन ।
आप्रबाशी कामदारका हकमा गतबर्ष छुट्टै शिर्षकमा १३००० कोटा निर्धारण गरेपनि यसबर्ष कुल कोटाबाट नै कटौती गरि ल्याईने भएको छ। यसरि ल्याइने कामदारहरुले कोरियाको चार बर्ष दश महिनाको भिषा अबधिमा एकपटक पनि रोजगारस्थल परिवर्तन नगरी स्वदेश फिर्ता भएको र रोजगारदाताले चाहेको हुनुपर्नेछ।
यस बर्ष पनि दक्षिण कोरियाको आप्रबाशी कामदार कोटा सिमित भएको हुँदा सरकारले बैधानिक तरिकाले स्वदेश फिर्ती भएका आप्रबासी कामदारलाई पुनः कोरिया आउँनका लागि दिनुपर्ने कम्प्युटर बेसिक टेस्ट(सिबिटी) परिक्षा संचालन गराउँने सम्भाबना न्युन देखिएको छ भने चीन तथा रुसबाट एच–२ भिषाबाट आउँन चाहने कामदारलाई अवसर प्रदान गरेको छ ।
गत बर्ष काम निर्धारण नगरी संख्या मात्र निर्धारण गर्दा समस्या आएको भन्दै कोरिया सरकारले यस पटक विभिन्न क्षेत्रमा आप्रबासी कामदारको संख्यालाई बाँडफाँड गरेको जनाएको छ।
कोरियाको आप्रबासी कामदार प्रवर्दन गर्ने समितिले कृषि क्षेत्रका कामदारलाई गरिने ब्यवहार सुधार गर्नु पर्ने नगरीएमा यस क्षेत्रको कोटालाई अंकुश लगाउनु पर्ने त्यहाँको सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
गत बर्ष कोरियाको न्यायिक निकायले अबैधानिक १३२२५ आप्रबासी कामदार गरि फिर्ता गरेपश्चात आप्रबासी कामदार संख्या निर्धारणको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको समितिको विश्लेषण छ। अबैधानीक आप्रबासीलाई रोजगार उपलब्ध गराए बापत २९४९ रोजगारदाताबाट २० मिलियन कोरियन वोन क्षतिपूर्ति लिएका कारण अबको कोरियाको श्रमबजारमा श्रमसंङख्यामा तिब्रमात्रामा आप्रबासी कामदारको माग रहने अनुमान छ।