.gif)
निजी क्षेत्रको अनियमितता छानबिन गर्ने अधिकार समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई दिने प्रस्ताव गरिएको ‘भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि अहिले चौतर्फी बहस सुरु भएको छ ।
सर्वसाधारणमा सेयर (आईपीओ) जारी गरेका पब्लिक कम्पनीमा हुने अनियमितता छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने विषय उक्त विधेयकमा समावेश छ । यसअघि विधायन समितिमै यसबारे छलफल अड्किएको थियो । २९ जेठ २०७७ मा विधायन समितिले निजी क्षेत्रको अनियमितताको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने भन्दै प्रतिवेदन बनाएको थियो । तर, निजी क्षेत्रले यसमा असहमित जनाएपछि रोकिएको थियो ।
अहिले फेरि सोही प्रतिवेदनका आधारमा बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भयो । यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससहित निजी क्षेत्रका सबै संघसंगठनहरुले त्यतिबेला जस्तै असन्तुष्टि जनाउन सुरु गरेका छन् ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा दर्ता गरेका मुद्दामध्ये करिब ३९ प्रतिशतमा मात्रै भ्रष्टाचार ठहर भएर आफ्नो कमजोरी देखाइरहेका बेला अझै अधिकार क्षेत्र बढाउन खोजिएको छ । यो अख्तियारको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो असफलता हो । सरकारी निकायमै राम्रो अध्ययन अनुसन्धान राम्रो हुन नसकी मुद्दा कमजोर भइरहेको अख्तियारलाई किन थप अधिकार दिन लागिएको हो भन्ने विषयमा प्श्नहरु उठिरहेका छन् । विशेष अदालतले आधार र प्रमाण नपुगेको जनाउँदै भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दामा सफाइ दिने गरेको छ।
के छ विधेयकमा ?
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आइपुगेको उक्त विधेयक प्रमाणिकरण भए सर्वसाधारणमा सेयर (आईपीओ) जारी गरेका पब्लिक कम्पनीहरु अब अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछन् । बैंक, फाइनान्स, बीमा कम्पनी, लघुवित्त, जलविद्युत कम्पनी, पब्लिक कम्पनीमा दर्ता रहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरु उसका अधिकार क्षेत्रभित्रका हुन्छन् । अर्थात उक्त विधेयकअनुसार आईपीओ जारी गरेका तथा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीहरु पनि अख्तियारको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भएपछि सजिलै अख्तियारले मुद्दा चलाउन पाउने छ ।
निजी क्षेत्रको आपत्ति र असन्तुष्टि कायमै
प्रतिनिधिसभामा छलफल भइरहेको उक्त विधेयकबारे निजी क्षेत्रको धारणा बुझ्न नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले विहिबार एउटा छलफल राख्यो । छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र निजी क्षेत्र पर्न नहुने निजी क्षेत्रको अडान दोहोर्याए ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था, पब्लिक कम्पनी, अस्पतालआदिलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुने र यसले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीसमेत खुम्चिन गइ अर्थतन्त्रमै गम्भिर धक्का पर्नेतर्फ सचेत हुन नीति निर्माताहरुलाई अनुरोध पनि गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायहरु धेरै भएकाले संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई राख्ने विषय स्वीकार्न नसकिने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि असन्तुष्टि जनाइसकेको छ ।
‘निजी क्षेत्रका उद्योग, कारखाना, कम्पनीहरुलाई नियमन गर्ने सरकारी निकायहरु धेरै छन्, ती निकायहरु स्वयम्को अख्तियारले निगरानी गर्ने प्रावधान छ, अब स्वयम् कम्पनीमै अख्तियार छिर्ने कुरा न्यायसङ्गत हुँदैन, यसले त्रास पैदा गर्छ र लगानीको वातावरण झन बिग्रन्छ’, एक जना उद्योगीले बिजपाटीसँग भने ।
कानुनका जानकार पनि विरोधमा
पूर्वसांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानको धारा २३९ अनुसार अख्तियारी प्राप्त व्यक्ति मात्रै अख्यिारको दायरामा आउने हुँदा निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गराउने कुरा संविधान विपरित हुने बताएका छन् ।
प्राध्यापक डा गान्धी पण्डितले पनि निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने विषय संविधान अनुसार नै गलत भएको बताएका छन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गर्ने अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने काम संविधानले अख्तियारलाई दिएकाले संविधानले परिकल्पना नै नगरेको क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश गराउने विषय निजी क्षेत्रलाई अस्वभाविक नियन्त्रणमा राख्ने दाउ हुन सक्ने प्राडा पण्डितको बुझाइ छ ।
‘संविधान अनुसार, कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार देखिने कुनै काम गरेमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्छ, तर प्राइभेट सेक्टरमा हुने कामको सन्दर्भमा जहाँ सरकारी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको संलग्नता छैन, त्यस्तोमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार संविधानले परिकल्पना गरेको छैन ।’
उनले संविधानले दिएका क्षेत्राधिकार भित्र नै अख्तियारले प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेका बेला झन निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियार लाग्ने कुरा घुमाउरो गरी निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिने राजनीतिक दाउ मात्रै भएको पनि बताए । ‘स्टक एक्सचेन्ज सम्बन्धी हो भने धितोपत्र बोर्ड ऐन अनुसार कारबाही हुन्छ, बैंकिङ हो भने राष्ट्र बैंक अनुसार हुन्छ, बीमा हो भने बीमा प्राधिकरण छ, यसरी तत्तत् निकायहरु नियमन निकायका रुपमा छन्’, उनले थपे ।
काग्रेस विपक्षमा, एमालेको समर्थन, मध्येमार्गीमा माओवादी
संसदको सबैभन्दा ठूलो नेपाली कांग्रेस विधेयकको पक्षमा छैन । विहिबारको छलफलमा पनि काँग्रेस नेता दिलेन्द्र बडु, सांसद सुनिल शर्मालगायतले विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री नरहेको बताए ।
कांग्रेस उपसभापति उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सांसदहरुलाई एकल र सामूहिक रुपमा संशोधन हाल्न पनि भनिसकेका छन् । संसदमा कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले अख्तियारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनेभन्दा पनि क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने तिरमात्रै ध्यान दिँदा समस्याको सही ढङ्गले समाधान हुन नसक्ने जिकिर गरे ।
एमाले सांसद महेश बर्तौलाले भने संसदमै विधेयकमा समर्थन जनाए । अख्तियारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने प्रस्तावित व्यवस्थामा समर्थन जनाउँदै उनले सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, ठूला ठूला मेडिकल कलेजहरु, सपिङ मलहरु लगायतमा हुने अनियमितता रोक्न अख्तियारको क्षेत्र विस्तार गरिनुपर्ने बताए ।
उक्त विधेयकको मध्यमार्गीबाटो अपनाउने पक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) देखिएको छ । माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले उक्त विधेयकलाई गम्भिरतापूर्वक लिइएको र सकेसम्म निजी क्षेत्रलाई असर नपर्ने गरी विधयेक अघि बढाउने बिजपाटीलाई बताए ।
.gif)
