.gif)
चेम्बरले एक बिज्ञप्ती
जारी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न
पाउने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
चेम्बरले बिज्ञप्तिमा
भनेको छ अख्तियारको दायराभित्र ल्याउने व्यवस्था संविधान अनुकुल नहुने र समग्र उद्योगी व्यवसायीको मनोबल घटाउने निजी
क्षेत्रमा नियमन गर्ने सम्वन्धित निकायहरु
हुँदा हुँदै थप अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र पार्न खोज्दा वेथिति बढ्ने र
उद्योगी व्यवसायीहरु हतोत्साही हुने, ‘निजी क्षेत्रमा समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले निजी
क्षेत्रको कार्यक्षमतामा ह्रासका साथै बैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुने ,
विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाले व्यवसायिक निर्णय लिन कठिन हुने अवस्था सिर्जना
हुन्छ, ।’ अख्तियार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उत्पत्ति हुँदा त्यस्तो
व्यवस्था नभएको उसले ध्यानाकर्षण गराएको
हो।
अध्यक्ष मल्लले
अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न नहुने बताए। संशोधन विधेयकमा उल्लेखित बैंक, वित्तीय संस्था, उद्योग, पब्लिक कम्पनी, स्वास्थ्य संस्था लगायतका क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभन्दा
बाहिर राख्नन जोड दिए
निजी क्षेत्रको
अनियमितता भए कारवाही गर्ने सम्वन्धित छुट्टै निकाय भएकाले अख्तियारको
क्षेत्रभित्र ल्याउन आबश्यक नभएको उसको ठहर छ ।
चेम्बरका अध्यक्षले
बिज्ञप्ति मार्फत उद्योग व्यवसायको प्रर्वद्धन, संरक्षण गरेर निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्नुपर्ने बेलामा थप हतोत्साही नबनाउन सांसदहरुलाई
आग्रह गरेका छन् ।
.gif)
