.gif)
पूर्वी नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुले उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र थुनामा राख्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश र मोरङ व्यापार संघले मिनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेपछि र उद्योगी नन्दकिशोर राठी विरुद्द पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र सुनुवाइको मौका नै नदिई थुनामा राख्ने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
उद्योगी व्यवसायी राज्य संयन्त्र प्रति सशंकित बनेको दाबी गर्दै दुई वटा संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षतिको मुल जरो यकीन नगरी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र थुन्ने सरकारको कदम न्यायसंगत मान्न नसकिने प्रष्ट पारेका छन् । सरकारबाटै त्रसित हुनेपर्ने र सरकारसँगै विश्वासको संकट उत्पन्न हुँदा मुलुक आर्थिक विकासमा अगाडी बढ्न नसक्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि उद्योगी व्यवसायीलाई टार्गेट गरिएको छ । राज्यको रोहवरमा खरिद बिक्री भएको जग्गामा पनि व्यवसायी समेतलाई दोषी देखाएर पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको जानकारीमा आएको छ’ उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भीम घिमिरे र मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पुस्तौं अगाडी देखि भएका कारोबारमा अहिलेका निर्दोष जो सुकै नागरिकलाई सास्ति दिनु कदापि होइन, राज्यसँग भएको रेकर्ड र श्रेस्ताका आधार र भौगोलिक आधारमा किनबेच गरेको हुनाले सरकारी निकाय साक्षी राखेर सरकारले आफंै प्रमाणित गरी गरेको जग्गाको कारोवारमा वा किनेको जग्गामा कैफियत देखिन्छ भने किन्ने मान्छे कसरी दोषी हुन्छ ?’
राज्यसँग भएको रेकर्ड र श्रेस्ताका आधारमा गरिएको कारोवारमा नियोजित तरिकाले गर्दै नगरेको अपराधको भागिदार बनाउने षडयन्त्र सह्य नहुने चेतावनी पनि दिइएको छ । अपराध प्रमाणित भए जसरी उद्यमी व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने, थुन्ने जस्ता कार्यले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने र मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै धरपकड सच्याउन (मिनबहादुर गुरुङलाई रिहा गर्न) विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
.gif)
