.gif)
विभिन्न नौ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित विकासे मन्त्रालयमा अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई र खानेपानी मन्त्रालयमा अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
महासंघले गृह र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पनि अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले महासंघका मागहरू पूरा गर्न सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्रालयका सचिवहरू सहित अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि महासंघका मागहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिए ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार नै सार्वजनिक खरिद अनगुमन कार्यालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मी समक्ष पनि आफ्नो नौ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार साउन ९ गते मंगलवार सात प्रदेश महासंघहरुले मुख्य मन्त्रीलाई र ७७ जिल्ला संघहरुले जिल्ला स्थित जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाउने छन् । महासंघका मागहरू पूरा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट राज्यपछि हटेका कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा जानु परेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मु.अ.करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित् सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । त्यस्तै महासंघले सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट रुपले म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ ।
.gif)
