.gif)
विभिन्न आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएर पनि सरकारबाट रकम भुक्तानी नपाएको लगायतका माग राखेर विगत ४ दिनदेखि निर्माण व्यवसायीहरु काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् ।
साउन १५ देखि प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि र संसद भवन अगाडि यन्त्र-उपकरणसहित उनीले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सरकारले काम गरिसकेको आयोजनाको भूक्तानी नदिएको र कतिपय आयोजनाको बील नै जारी हुन नसकेकोलगायतका गुनासाका पोका बोकेर निर्माण औजार (डोजर र लोडर)सहित निर्माण व्यवसायी महासंघको ब्यानरमा सडक आन्दोलन चर्किरहेको छ ।
निर्माण कार्यको सबै भूक्तानी हुनुपर्ने, सम्पूर्ण आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्ने, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाको ठेक्का लगाउन नहुनेलगायतका ९ बुँदे माग उनीहरुको छ । हरेक दिन बिहान बालुवाटार (प्रधानमन्त्री निवास अगाडि) र दिउँसो बानेश्वर (संसद भवन नजिकै) मा प्रदर्शन जारी छ । आन्दोलनको चार दिन पुग्दा पनि सरकार बेखबर बनिदिँदा वार्ता र छलफलको वातावरण बन्न सकेको छैन ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह ४० अर्ब रुपैयाँको भूक्तानी अड्किएको बताउँछन् । वैशाखमा व्यवसायीले पाउनुपर्ने भूक्तानी ७० अर्ब थियो । असारमा २० अर्ब भूक्तानी भयो ।
महासंघले बील जारी भइसकेर तत्काल भूक्तानी गर्न मिल्ने १० अर्ब भूक्तानी नभएको र अव्यवहारिक नीतिका कारण काम सकेर पनि बील जारी हुन नसकेको ४० अर्ब गरी अझै ५० अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको तथ्याङ्क पेश गरेको छ ।
‘१० अर्ब रुपैयाँको बील जारी भएर पनि भूक्तानी भएन, ४० अर्ब जतिको चाहिँ बील नै जारी गर्न सकेनौँ, गत मंसिर मसान्तसम्मको माइलस्टोन अव्यवहारिक थियो, जसका कारण निर्माण व्यवसायी साथीहरुले ४० अर्बको बील बनाउनै सकेनन्’, महासंघका अध्यक्ष सिंह भन्छन् ।
त्यस्तै, बजेट विनियोजन नभई ठेक्का लगाइएका ४ खर्बका आयोजना रहेको र तिनको व्यवस्थापन अहिले चुनौतिपूर्ण देखिएको अध्यक्ष सिंहको भनाई छ ।
‘एकैपटक ४ सय पालिकास्तरीय अस्पताल र १८१ रणनीतिक सडक बनाउने भनेर स्वीच थिचेर शिलान्यास गरियो, यी आयोजनाका लागि ४ खर्ब बजेट चाहिन्थ्यो तर, विनियोजन चाहिँ जम्मा ८ अर्ब मात्रै गरियो’, अध्यक्ष सिंह थप्छन्, ‘संघीयतापछि केन्द्रले कतिपय सडक र खानेपानीका योजनाहरु स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्यो, तर ति आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहले बुझेनन्, उनीहरुसँग त्यो क्षमता पनि थिएन । यस्ता आयोजनाहरु ४ हजारभन्दा बढी छन् ।’
‘महँगीको सोधभर्ना चाहिन्छ’
निर्माण व्यवसायी महासंघले भूक्तानीको अलावा सोधभर्नाको माग पनि गरेको छ । आयोजना ठेक्का लाग्दा हुने वस्तुको मूल्य र ठेक्का लागिसकेपछि त्यही वस्तुको मूल्यमा हुने वृद्धिको सोधभर्ना चाहिने महासंघको माग छ ।
‘कुनै आयोजना ठेक्का लाग्दा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ८० रुपैयाँ थियो, अहिले १७५ रुपैयाँ पुगेको छ, यसको मूल्य समायोजन हुनुपर्छ’, महासंघका अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘अन्यत्र मूल्य समायोजन हुन्छ, तर निर्माण क्षेत्रमै मात्रै चाहिँ हुँदैन । यस्तो विभेद हुनुहुँदैन ।’
पैसा पाएनौँ भनेको सुन्दा अचम्म लाग्योः अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयले भने निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भूक्तानी नपाएको भनेको सुन्दा आश्चर्य लागेको बताएको छ । नियम अनुसार प्रक्रियागत भूक्तानीका मागलाई सम्बोधन गरिएको अर्थको दावी छ ।
‘यदि विषयगत मन्त्रालयले काम लगाएअनुसार भुक्तानी गर्न पैसा पुगेन भने आफ्नै मन्त्रालय भित्रको अर्को कुनै शीर्षकमा खर्च नहुने देखिएको रकमलाई रकमान्तर प्रस्ताव गर्ने हो, यदि रकमान्तर गर्ने ठाउँ पनि भएन भने अर्थमा भन्ने हो, अर्थमा भन्नका लागि पनि ठेक्का लगाउँदा नै विषयगत मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएका आयोजनाको हकमा मात्रै भन्न पाउँछन्’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले भने ।
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति भएर ठेक्का लगाएका आयोजनामार्फत दायित्व सिर्जना भएको हो भने विषयगत मन्त्रालयले निकासा माग गर्न सक्छन् । 'यसरी माग आएका पनि छन्, असारभित्रै माग भएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीको व्यवस्थापन गरिसक्यो, अब अहिले के को पैसा पाएनौँ भन्नु भएको हो, त्यो बुझ्न सकेका छैनौँ ।’
अर्थका सहसचिव समेत रहेका प्रवक्ता शर्माले रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयसँग पूर्वसहमति नलिई ठेक्का लगाइएको भएर विषयगत मन्त्रालयले अर्थसँग निकासा माग गर्न नसकेको पनि हुनसक्ने बताए ।
रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई नै थाहा नदिई वा सहमति नलिई कुनै मन्त्रालयले आफूखुसी ठेक्का लगाएका आयोजनाबाट सिर्जना भएको दायित्वको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । उनले थपे, 'सहमति लिएरै ठेक्का लगाइएको हो भने पनि रकमान्तरका लागि समयमै अर्थमा नपठाइएको पनि होला, यसबारे थप छलफल होला ।’
.gif)
