.gif)
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको जारी आन्दोलनमा प्रमुख दलहरूले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । महासंघले विहिवार आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख दलका नेताहरूले महासंघका जायज माग तत्काल पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
महासंघले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि विहान आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य थापाले राज्यले काम लगाएपछि व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोक्न नमिल्ने बताए । देशको ऐन नियम अनुसार नै काम गरेका निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिने दायित्व पनि राज्यकै भएको भन्दै थापाले महासंघले उठाएको मूल्य समायोजनको माग पनि सन्दर्भिक रहेको भन्दै व्यवसायीहरू मारमा पर्दा सरकार रमिते बन्न नमिल्ने बताए ।
प्रदेश सभासद छत्र बम्जनले राज्य व्यवसायीमैत्री नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरू पेशाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको बताए ।
बालुवाटारमा धर्ना कार्यक्रमको शुरुवात गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले व्यवसायीहरूको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेमा अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम गरिने बताएका थिए ।
त्यस्तै, महासंघले दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म नयाँ बानेश्वरमा दिएको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य रामहरि खतिवडाले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी सरकारले कुनै पनि हालतमा रोक्न नमिल्ने बताए । निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानी नदिनु राज्यको अर्कमण्यता भएको उनको भनाई छ ।
नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले भौतिक पूर्वाधारको विकास विना मुलुकको समृद्धि असम्भव भएकाले निर्माण उद्योगमा सक्रिय व्यवसायीहरूका जायज माग राज्यले अविलम्ब पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बुधबारै निर्माण व्यवसायीहरुको भूक्तानी रोक्ने काम सैह्य नहुने भन्दै तत्काल भूक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
धर्नामा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न निकायमा काम गरे बापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन गर लगायतका नारा लगाएका थिए ।
अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको कट्टी रकम समयमा राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित् सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने लगायतका माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।
महासंघले शुक्रवार पनि प्रधानमन्त्री निवासमा विहान ९ बजेदेखि १० र संघीय संसद अगाडि दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म धर्ना दिने महासंघका प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
.gif)
