.gif)
ठूला उद्योग र कर्पोरेट हाउसहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई राम्रै तलब सुविधा दिइरहेका छन् । उनीहरुका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नु नै पर्दैन । अहिले निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको झट्ट सुन्दा सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई लागू हुने भनिएपनि मुख्यगरी चाहिँ साना मझौला उद्योग व्यवसायका लागि हो । अहिले सबैभन्दा बढी मर्कामा साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीहरु छन् ।
आर्थिक मन्दी, महँगो ब्याजदर, बजारमा मागमा आएको कमी र उत्पादनमा कमी लगायतका कारण साना मझौला उद्योगहरुका लागि अहिले बढेको पारिश्रमिकले समस्या पार्छ भन्ने निष्कर्ष हो । ४९ लाख रोजगारीमध्ये ८० प्रतिशत साना मझौला उद्योगबाट सिर्जना भएको छ । यो भनेको ४४ लाखभन्दा बढी हो । अहिले बढेको पारिश्रमकले सिँधा छुने भनेको यो ४४ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको क्षेत्रलाई हो ।
अहिले उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी यी ३ वटै बचाउनुपर्ने बेला हो । हामीले बढाउनु हुँदैन भनेका थिएनौँ, तर मासिक ५ सयभन्दा बढी बढाउने सामथ्र्य छैन भनेका थियौँ । सरकारले २३ सय बढाइदिएको छ । यसले त साना मझौला व्यवसायीको दायित्व निकै बढ्छ ।
अर्कोतर्फ, मजदूरप्रति निजी क्षेत्र वा उद्योगी व्यवसायी मात्रै जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि ठिक भएन । निजी क्षेत्रले तलब बढाउनुपर्छ भने सरकारको दायित्व चाहिँ के त ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि रोजगारी पाउने व्यक्तिको १० प्रतिशत योगदान र रोजगारदाताको २१ प्रतिशत योगदान रहँदै आएको छ । यसमा सरकारको दायित्व चाहिँ खोई त ?
हामीले यस विषयमा सरकारले पनि कुनै न कुनै रुपमा श्रमिकप्रति दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भनेका थियौँ, भनिरहेका पनि छौँ । छिमेकी देश भारत र बंगलादेशको उदाहरण पनि दिएका थियौँ । त्यहाँ श्रमिकलाई रासन कार्डको व्यवस्था छ, बिजुली र ग्याँसमा सहुलियत छ । बंगलादेशमा त मजदूरका सन्तानलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि सहुलियत छ । हामीले यो मोडलमा भएपनि श्रमिकप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेका छौँ । तर, भइरहेको छैन । श्रम मन्त्रालय वा अरु सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु छलफलमा बस्दा यो बारे बहस नै गर्न तयार हुनुहुन्न ।
अहिले महँगी बढेको छ, श्रमिक पनि बाँच्नुपर्छ । एउटा उदाहरण भनौँ, एउटा मूला किन्न जाँदा ७० रुपैयाँ म आफैँले तिरेको छु । यो मारमा त श्रमिकहरु पनि परिरहेका छन् । उद्योग व्यवसायमा संकुचन आइरहेका बेला हामी हाम्रो दायित्व पूरा गर्न तयार छौँ, प्रतिवद्ध छौँ तर, सरकारले पनि श्रमिकहरुका लागि कुनै न कुनै सहुलियतका प्याकेज ल्याएर सहयोग गर्नुपर्यो भन्दा यसमा सरकार पक्ष सहमत हुँदैन ।
उद्योग बन्द हुँदै जाने, व्यवसाय बन्द हुँदै जाने अवस्थामा राजस्व कहाँबाट आउँछ ? भोली श्रमिकलाई रोजगारी कसले दिन्छ ? अहिले बचाउने दायित्व निजी क्षेत्र र सरकारले मिलेर नलिने हो भने भइरहेको जनशक्ति पलायन हुँदा त्यसको प्रभाव त भविष्यमा सरकारलाई नै पर्ने हो ।
अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनैपर्ने बाध्यतामा पनि श्रमिकहरु नै खुशी छैनन् । उनीहरुले पूर्णकालिन रुपमा यहीँ रोजगार भएर बस्ने सपना नै देखेका छैनन्, यहाँ एकाध वर्ष काम सिकेर विदेश जाने लक्ष्य छ सबैको । एक वर्ष, दुई वर्ष योगदानबापतको रकम कट्टि हुने, त्यसपछि उनीहरु विदेश जाने हुँदा त्यो पैसा त उनीहरुले उपभोग गर्न नपाउने भए । यसकारण श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रावधानप्रति खुशी छैनन् ।
अर्को कुरा, सामाजिक सुरक्षाबारे कोषले र सरकारले श्रमिकहरुलाई बुझाउन पनि सकेको छैन । श्रमिकहरुले यो आफ्नो अनुकुल देखिरहेका छैनन् । निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामीले बुझाउने प्रयत्न गरिरहे पनि त्यो पर्याप्त भइरहेको छैन ।
अर्कोतर्फ, सरकारले रोजगारी दिएको सेना प्रहरी र निजामती कर्मचारी गरी करिब ४ लाखका लागि यसपाली तलब बढाउन सकेन । स्थिति ठिक थियो भने सरकारले पनि त बढाउँथ्यो होला ? निजी क्षेत्रको पनि त अवस्था त्यहीँ हो । सरकारलाई राजस्व तिर्ने निजी क्षेत्र अहिले अफ्ट्यारोमा छ, राजस्व आउँदैन भन्ने स्वीकार गरेरै त नबढाएको होला नि । अनि, निजी क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि भने आफू कुनै जिम्मेवारी नलिएर सबै दायित्व उद्योग प्रतिष्ठानमा थोपर्ने गरी जसरी नि बढाउनै पर्छ भनेर तोकियो ।
उद्योगी व्यवसायीहरु बढाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा कहिल्यै पनि छैनन् र हुँदैनन् । तर, अहिले अवस्था जटिल बन्दै गएकाले बढाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ र यसमा मजदूरहरुलाई सरकारले केही राहत तथा सहुलियत देउ भनेका थियौँ । तर, सरकारले श्रमिकहरुको कुनै पनि दायित्व आफूले लिएन । हामी अझै पनि भन्छौँ, उद्योगी व्यवसायीलाई बाँच्ने आधार चाहियो, हामी बढेको तलब सुविधा दिन तयार छौँ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
.gif)
