.gif)
समग्र अर्थतन्त्रको चिन्ता लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न मैदानमा उत्रिएका एमाले निकट उद्योगी व्यवसायी आफ्नो आन्दोलनमा 'शेयर बजार' घुसेपछि बेखुस देखिएका छन्। समग्र अर्थतन्त्र नै अप्ठयारो परेको संदेश दिनलाई आयोजना गरिएको कार्यक्रममा 'शेयर बजार' ले मात्रै स्थान पाएपछि एमाले निकट उद्योगी व्यवसायी बेखुस देखिएका हुन्।
समग्र अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको संदेश दिनलाई पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरिएकोमा शेयर बजारको मात्र चिन्ता लिएको जस्तो संदेश गएकोमा बेखुस हुनु परेको नेकपा एमाले निकट उद्योगी व्यवसायीको संगठन ‘नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ’ का प्रतिनिधिको भनाई छ।
महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार र राष्ट्र बैंकका कारण आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरेपनि आम जनमानसमा भने सेयर बजार घटेको प्रति एमालेको चिन्ता देखिएको सन्देश गएको महासंघका सदस्य गोपाल खनाल बताउँछन्।
'अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेकाले यसको समाधानका लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक इमान्दार भएर काम गर्नुपर्ने संदेश दिनलाई कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो तर शेयर बजार घटेकोमा मात्रै चिन्ता लिएको जस्तो देखियो' खनाल बताउँछन्।
शेयर बजार राम्रो हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत नभएपनि अहिले समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा चिन्ता लिनुपर्ने बेला आएकाले अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था देखाउन र समाधान खोज्नलाई पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राखिएको समेत खनालले भनाई छ।
'समग्र अर्थतन्त्रकै अवस्थाबारे बोलिएको भएपनि एमालेले सेयर बजारको मात्रै नेतृत्व लिन खोजेको जसरी सन्देश प्रवाह भएकोमा संगठन भित्रकै व्यवसायीहरु पनि दुःखी छन्' खनालले भने।
महासंघका सदस्य खनाल अहिले अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबै समस्याहरुको समाधानका लागि महासंघले पहलकदमी लिनुपर्ने बताउँछन् । शिक्षादेखि उर्जा र अन्य अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरुमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नेकपा एमाले निकट उद्योग व्यवसायी महासंघले नेतृत्व लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘वर्तमान अवस्थामा हामीले देखेका, भोगेका समस्याहरु के के हुन् भने शिक्षामा विकराल स्थिति छ, विधेयक ल्याइँदैछ, जहाँ निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरुलाई गुठीमा लैजान खोजिँदैछ, यसले के देश उँभो लाग्छ ? यसो हुँदा देशको प्रगति हुन्छ ? यो विषय पनि उठाउन जरुरी छ’, खनालले भने, ‘नेपालमा निर्माणजन्य वस्तुहरु उत्पादन गर्ने स्टिल उद्योगहरु, सिमेन्ट कारखानाहरुसहित निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत समस्यामा पार्ने काम भइरहेको छ । निर्माण व्यवसाय चलायमान नहुँदा पर्ने चौतर्फी प्रभाव सरकार र अर्थमन्त्रालय लगायतका निकायहरुले महशुस नै गरेनन् ।’
उनले राष्ट्र बैंकले व्यवसाय र बैंक दूबैको हित हुने खालका नीतिहरु बनाउनुपर्ने पनि बताए । ‘बैंकलाई स्वतन्त्रको नाममा जथाभावी छोडिदिँदा पनि सहज हुँदैन, नियन्त्रणका नाममा बढी कस्ने काम गर्दा पनि ठिक हुँदैन’ उनले भने, ‘त्यसकारण बैंकिङ र व्यवसायिक दूबै क्षेत्रलाई सहज हुने नीति राष्ट्र बैंकले लिनुपर्छ ।’
हाल जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परेको बारे पनि सरोकार राख्ने निकायहरुले सहज नीति लिनुपर्ने बताए । ‘कित्ताकाट आवश्यक भन्दा बढी भएको हो भने त्यहाँबाट सुधार गरौँ, तर कहिँ न कहिँ त अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्यो नि’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र नबनाउने भन्नेमा सेयर बजार मात्रै सबैथोक होइन, संसारै त्यहीँ होमिने पनि होइन । सेयर बजार पनि अरु क्षेत्र जस्तै एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । होटल, पर्यटन, कृषि, रियलस्टेट, उर्जा समग्र क्षेत्र हेर्नुपर्छ । अहिले उर्जाको पीपीए किन रोक्ने ? निजी क्षेत्र लगानी गर्छु, काम गर्छु भनिरहेको छ । रोक्नुपर्ने कारण के ? आजको दिनमा पीपीए हुँदा निर्माण सकिएर उत्पादन हुन ५-६ वर्ष लाग्छ । यो बीचमा बजार खोजौँला । उत्पादन नै नगरी बजार छैन भन्नु ठिक हुँदैन । त्यसकारण एमालेले एक क्षेत्र मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रकै उत्थानलाई हेर्नुपर्छ ।’
महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य एलपी साँवा लिम्बुले पनि उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ समग्र निजी क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्रित भएको बताएका छन् । कुनै एउटा क्षेत्र मात्रै नभई अर्थतन्त्रसँग जोडिने हरेक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत तहमा आवाज पुर्याउने उदेश्यले नै अहिले महासंघले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका उपायसहित अभियान चलाइरहेको उनको भनाई छ ।
‘सेयर बजार एउटा क्षेत्र हो, त्यसमा यो यो हुनुपर्छ भनेर हामीले सुझावसहित भनेका छौँ, निर्माण व्यवसायीलाई भूक्तानी देउ भनिरहेका छौँ, क्रसर तथा खानी उद्योगहरुलाई नवीकरणमा झन्झट नदेउ भनिरहेका छौँ, पर्यटनलाई उठाउनुपर्ने बेला भएकाले अहिले बढी कर नलेउ भनिरहेका छौँ, सहकारीका समस्या समाधान गर भनिरहेका छौँ, साना व्यवसायिक सटरहरु बन्द हुने अवस्था अन्त्य गर्ने कार्यक्रमहरु माग गरिहेका छौँ, चालु पूँजी कर्जामा सहज प्रावधान चाहियो भनिरहेका छौँ’ अध्यक्ष लिम्बुले भने, ‘त्यसकारण उद्योग व्यवसायी महासंघले एउटा क्षेत्रको मात्रै नेतृत्व लिन खोजे जस्तो देखियो भन्न मिल्दैन, हाम्रो प्राथमिकतामा सबै क्षेत्र छन् ।’
त्यसो त पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सेयर बजार केन्द्रित विषय मात्रै उठेका थिएनन्। महासंघले अघि सारेका दश बुँदे मागमा १ देखि ९ नम्बरसम्मका बुँदामा ६ नम्बर बुँदामा मात्रै सेयर बजारको विषय छ। तर, सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने र सेयर कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने मागका अगाडी अरु सबै विषय ओझेलमा परेका थिए।
सरकारले व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर दुःख दिने गरेको, सहकारीमा आएको समस्या समाधानमा स्पष्ट कार्ययोजना नबनाएको, निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट ५० अर्ब भूक्तानी नपाएको, ब्याजदर अत्यन्त महँगो भएको र व्यवसायिक साझेदार मध्ये एक जना निष्क्रिय वर्गको ऋणीमा पर्दा अन्य साझेदार पनि सोही वर्गमा पर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधानप्रति कार्यक्रममा आलोचना गरिएको थियो।
यसअघिः
.gif)
