.gif)
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विद्युत् महशुलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको असान्दर्भिक र अव्यवहारिक नीतिका कारण उद्योगीहरु अन्याय र अन्योलमा परेको गुनासो गरेको छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म २३ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको र तीमध्ये पर्सा बारा औद्योगिक कोरिडोरका ठूला उद्योगहरू पनि परेकाले उद्योगीहरु अन्योलमा परेको संघले जनाएको छ ।
आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै संघले लाइन काटिएका उद्योगको उत्पादन बन्द हुँदा कामदार कर्मचारीहरू सडकमा उत्रिएको र मन्दीले उद्योग व्यापार धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको बेला प्राधिकरणको नीतिले उत्पादनलाई थप अनिश्चित बनाएको जनाएको छ । संघले औद्योगिक वातावरण बिग्रने जोखिम बढेको पनि जनाएको छ ।
संघले उद्योगीहरुले डेकिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली खपत गरेको प्रमाण देखाए पैसा तिर्न तयार छौँ भनिरहे पनि प्राधिकरणले प्रमाण देखाउन नसकी उल्टै लाइन काट्ने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
‘उद्योगीहरूले डेकिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट खपत गरेको महशुल तिर्दैनौं कहिल्यै पनि भनेका थिएनन्, अहिले पनि भनेका छैनन्’ संघले भनेको छ, ‘उपभोग नै नगरेको विद्युत्को महशुल जबर्जस्ती तिराउन खोजिनु चाहिँ अन्यायपूर्ण हो भन्नेमा मात्रै निजी क्षेत्रको अडान हो ।’
संघले लोडसेडिङ तालिकामा बसेका उद्योगसँग पनि डेडिकेटेड र ट्रंक बापतको पैसा मागिनु अन्यायपूर्ण भएको जनाएको छ । लोडसेडिङ पालन गरेका उद्योगले प्राधिकरणले टीओडी मीटरको डाटाबाट लोडसेडिङमा विद्युत् खपत गरेको प्रमाणित गरिदिए महशुल तिर्छौं भनिरहेको अवस्थामा सरकार र प्राधिकरणले तत्काल समस्यालाई समाधानको बाटोमा नलगेर बल्झाउने काम मात्र गरिरहेको संघले जनाएको छ ।
संघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समेत सहभागिता रहने गरी एउटा बेग्लै उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।
.gif)
