.gif)
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा लगानी तथा औद्योगिक वातावरण प्रबर्द्धनका लागि विद्यमान कानूनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारका विषयहरु समेटेर पुस्तिका तयार पारेको छ । परिसंघले “कानूनमा सुधार, समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार” नामक पुस्तिका प्रकाशन गरेको हो ।
परिसंघका अनुसार पुस्तिकामा खारेज हुनुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने तथा नयाँ ल्याउनुपर्ने कानून एवं संशोधनका दफाहरुसहित कारण समेत उल्लेख गरिएको छ । कानून सुधारको आवश्यकता महसुस गर्ने तर सुधारका लागि पहलकदमी लिन ढिलाई भइरहेको महसुस परिसंघले गरेकाले सरकारलाई तत्तत् कानून सुधारका लागि सहयोग गर्ने अभिप्रायले यो प्रकाशन गरिएको परिसंघले जनाएको छ ।
विद्यमान कानुनहरुमा सुधार, असान्दर्भिक कानुनहरुको खारेजी एवं केही नयाँ कानुनहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको परिसंघले भनाई छ । समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेकोले परिसंघको कानुन सुधार सम्बन्धी पहिलो संस्करण “आर्थिक समृद्धिका लागि मार्गचित्र" पछि दोस्रो संस्करणका रुपमा यो प्रकाशन तयार गरिएको परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघका अनुसार आवश्यक कानून सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानूनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिहरुसँगको गहन छलफल, विषय विज्ञको राय सुझाव, छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानूनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरी ५ वटा खारेज गर्नुपर्ने, ३ वटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने र विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली तथा एक/एक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरुको दफाहरु समेत उल्लेख गरि सुधारका लागि सुझाव तयार गरिएको छ। जसमा मुख्यतया औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक- निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक- निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत छन् ।
मुलुकको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो सुझावलाई नेपाल सरकारले गम्भिर रुपमा लिइ विद्यमान कानूनमा सुधार एवं नयाँ कानून ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
नेपाल सरकारले आगामी बैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलन अगाडि नै यी कानुनहरुमा सुधार गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको जनाएको छ । यसले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई समेत छिटो कानुन संशोधनमा सहजता प्रदान गर्ने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ ।
आजै बिहान प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई यो सुझाव हस्तान्तरण गरिएको परिसंघल उल्लेख गरेको छ । सरकार एवं संसद्ले यसलाई महत्व दिदै संशोधन, खारेज तथा नयाँ ल्याउनुपर्ने कानूनहरु ल्याउन प्राथमिकता दिने विश्वास पनि परिसंघले व्यक्त गरेको छ ।
.gif)
